महाराष्ट्रात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे. नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींसारख्या तळागाळातील प्रशासन व्यवस्थांमध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधी निवडले जात असल्याने या निवडणुकांना लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणाचा आणि स्थानिक सत्तेच्या खऱ्या उपयोगाचा उत्सव असे म्हटले जाते. गावागावामध्ये आणि शहरांच्या गल्लीबोळांत राजकीय चर्चा तापल्या आहेत. मतदार आपला “थेट” नगराध्यक्ष आणि स्थानिक प्रतिनिधी निवडत असल्याने लोकांना सत्ता प्रत्यक्ष हातात आल्याची भावना निर्माण होते. मात्र या लोकशाहीच्या मोठ्या उत्सवामागे काही गंभीर आणि चिंताजनक चित्रही दिसत आहे.
राजकीय पक्षांतर्गत गटबाजी, उमेदवारीसाठी लागणारा प्रचंड खर्च आणि निवडणूक व्यवस्थापनेचे वाढते ओझे या सगळ्यामुळे सामान्य कार्यकर्ते, अभ्यासू, प्रामाणिक लोकांनी उमेदवारी मिळवणे अधिकाधिक कठीण झाले आहे. विशेषतः मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती आणि अल्पसंख्याक समाजातील अभ्यासू व उत्साही उमेदवारांकडे आर्थिक साधनांची कमतरता असल्याने ते स्पर्धेत टिकू शकत नाहीत. अनेक ठिकाणी योग्य, परिश्रमी आणि स्थानिक प्रश्नांवर काम करणाऱ्या उमेदवारांना नाकारून पक्षांकडून “विकत घेण्याजोगे” किंवा “घराण्याशी संबंधित” उमेदवारांना प्राधान्य मिळत आहे. यामुळे सामाजिक प्रतिनिधित्वाचा समतोल बिघडत असल्याची भावना समाजात वाढत आहे.
असंतोषाची सर्वाधिक नोंद अनुसूचित जाती-जमाती आणि अल्पसंख्याक समाजात दिसून येत आहे. अपेक्षित प्रतिनिधित्व न मिळणे, तिकीटांचे वाटप प्रामुख्याने आर्थिक आणि राजकीय बळावर होणे, तसेच नव्या नेतृत्वाला संधी मिळणे कठीण बनणे — या गोष्टींमुळे त्यांच्या मनात नाराजी वाढत आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये तर पक्षांचे प्राबल्य इतके ठळक आहे की जवळजवळ सर्व उमेदवार दोनच प्रमुख पक्षांच्या चिन्हांवर दिसतात. कमळ, हात, पाऊस किंवा इतर मोठ्या पक्षांच्या चिन्हांवरच रिंगण उभे राहते, तर छोट्या पक्षांना आणि स्वतंत्र उमेदवारांना संधी जवळजवळ मिळतच नाही. त्यांचे राजकीय अस्तित्वच धोक्यात आल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था ही मूलत: लहान पक्षांसाठी आणि लोकाभिमुख नेतृत्वासाठी सर्वात अनुकूल पातळी मानली जाते, पण वास्तवात मोठ्या पक्षांनी आपल्या संघटनेत एकत्रित करून नवीन चेहरे उभे करण्याऐवजी, बाहेरून लोकप्रिय किंवा प्रभावशाली उमेदवार “आत घेतले” जातात आणि त्यांना लगेच तिकीट मिळते. या प्रक्रियेत तळागाळातील कार्यकर्त्यांना मागे सारले जाते, तर नव्या उमेदवारांचे यश “पक्षाच्या वजनावर” अवलंबून होते. छोट्या पक्षांच्या बाजूने उभे राहणाऱ्या उमेदवारांच्या त्रेधातिरपीट उडाल्याचे आणि त्यांच्या राजकीय भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे अनेक प्रसंग राज्यभर दिसत आहेत.
याबरोबरच निवडणुकांच्या काळात विकासकामांमध्ये अचानक वाढ झाल्याचेही दिसते. काही भागांत शाळांसाठी संगणक, ग्रामविकास कामांसाठी निधी, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा , या सर्व गोष्टी निवडणूक नियोजनाचा भाग म्हणून पुढे येतात. परंतु त्यामागे नेहमीच विकासाची खरी भावना असते असे नाही; अनेक ठिकाणी हे आर्थिक गुंतवणुकीचे आणि राजकीय लाभांचे खेळ म्हणूनही पाहिले जात आहे. ‘विकासाच्या वचनां’ मागील राजकीय समीकरणे आणि त्याचा निवडणूक प्रचारातील वापर हा आता सर्वसामान्य मतदारालाही दिसू लागला आहे.
या सर्व घटनांमागे लोकशाहीची खरी कसोटी दडलेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकांना हक्काचे सत्ताकेंद्र देण्यासाठी तयार करण्यात आल्या. येथेच नव्या नेतृत्वाला वाव मिळावा, समान संधी मिळावी आणि समाजातील सर्व घटकांचे प्रतिनिधित्व स्वाभाविकपणे दिसावे अशी अपेक्षा आहे. पण घराणेशाही, आर्थिक वर्चस्व, पक्षांचे केंद्रीकृत नियंत्रण आणि समाजातील काही घटकांचे मर्यादित प्रतिनिधित्व या गोष्टी लोकशाहीच्या आरोग्यास धोकादायक ठरतात.
महाराष्ट्रातील या निवडणुकांनी तळागाळातील लोकशाहीचे अनेक रंग दाखवले. उत्साह, स्पर्धा, उमेदवारीची धडपड, विकासाची वचने, आणि त्याचबरोबर घराणेशाही, आर्थिक स्पर्धा, सामाजिक असंतोष आणि पक्षीय वर्चस्वाचे सावट. लोकशाहीची खरी ताकद ही स्थानिक पातळीवरील स्वायत्ततेत आणि सर्वसमावेशकतेत असते. पुढील काही दिवसांत या निवडणुकांचे निकाल जाहीर होतील, पण त्यापलीकडे विचार करण्यासारखा मोठा प्रश्न कायम राहणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक ही लोकशाहीची मूळ भावना अधिक मजबूत करते आहे की राजकारणातील घराणेशाही व आर्थिक सत्ता अधिक गडद करते आहे?
लेखक : प्रवीण मोरे
(केंद्रीय समाजकल्याण मंत्री रामदास आठवले यांचे स्वीय सहाय्यक आहेत.)
----- ------------
0 टिप्पण्या