सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १० नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, राज्यातील महापालिकांना पादचाऱ्यांची सुरक्षा अंतर्गत नियमावलीचे निर्देश दिले आहेत. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार, मुंबई महानगरपालिकेने संपूर्ण मुंबईत रस्त्याशेजारी आणि उघड्यावर राहणाऱ्या श्रमिक बेघर नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात निष्कासन कारवाई चालू केली आहे. ही कारवाई करत असतानाच मुंबई पोलिसांनी रस्त्यावर राहणाऱ्या श्रमिकांना “मुंबई भिक्षेकरी प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत” अटक करून भिकारी बनवण्याचा नवा पायंडा सुरू केला आहे. यामुळे अनेक भटक्या-विमुक्त समाजातील अनेक युवकांना काही दिवस जेलमध्ये काढावे लागले. शिवाय २१०० रुपये भरून सुटका करून घ्यावी लागली. इतकेच नव्हे तर अनेक शाळकरी मुला-मुलींची दप्तरे, गणवेश तसेच त्यांची सर्टिफिकेट्स, महत्वाची कागदपत्रेही या जप्तीप्रकरणात गहाळ झाली. परिणामी त्यांचे शालेय नुकसान झाले. यामुळे या समाजामध्ये प्रचंड संतापाची लाट पसरली आहे. या विरोधात आपला आवाज उठवण्यासाठी पाणी हक्क परिषदेच्या माध्यमातून आज मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद साधण्यात आला. यावेळी पाणी हक्क परिषदेचे जगदीश पाटणकर, योगेश बोले, अॅड. रहेमान यांच्यासह अनेक पिडीत नागरिक उपस्थित होते.
मुंबई महापालिका आर सेंट्रल विभागाच्या तोडक कारवाईमुळे बोरिवली चिकूवाडी नाल्याच्या शेजारी राहणाऱ्या पारधी समुदायातील २५ शाळेत जाणाऱ्या मुलांचे सुद्धा नुकसान झाले आहे. ते शाळेत जाऊ शकत नाहीत. या तोडक कारवाईमुळे हे भयभीत झालेला पारधी श्रमिक रोजगाराला सुद्धा जाऊ शकत नाही आणि थंडीच्या दिवसात आसऱ्यासाठी आपली मुलं – वयस्कर आई बापांसोबत वणवण भटकत आहे. यात तोडक कारवाईमुळे कॅन्सर पीडित जेष्ठ नागरिक, ७ दिवसाची, १ महिन्याची आजारी मुलं आणि अनेक वयस्कर नागरिकांची दैना झाली आहे. चिकूवाडीतील पारधी श्रमिक मुंबईतील नालेसफाई चे काम, रस्ता सफाई, अगदी गणेशोत्सवाच्या काळात कृत्रिम तलाव बनवण्याचे काम करून महापालिकेला एक प्रकारचे सहकार्य देत आलेले आहेत.
त्याबरोबर, दत्तानी पार्क बस स्टॉप शेजारी,कांदिवली पूर्व या ठिकाणी मागील १५ वर्षापासून वास्तव्यास असलेल्या पारधी कुटुंबांना गेल्या वर्षभरापासून येथील महापालिका आणि पोलीस अधिकारी बसू देत नाही, त्यांचे जेवणाचे, चुलीचे सामान लाथेने फेकले जाते. बोरीवली येथील डॉन बॉस्को शाळेसमोरील तसेच बोरिवली एमटीएनएल ऑफिस समोरील श्रमिक बेघरांना, तसेच विलेपार्ले स्टेशन जवळील राहणाऱ्या श्रमिकांना अटक करण्याचे धमकावून भयभीत केले जात आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पादचारी सुरक्षेसाठी मुंबई पोलीसानी दिनांक ५ डिसेंबर रोजी दत्तानी पार्क कांदिवली हायवे शेजारी राहणाऱ्या पाच श्रमिक पारध्यांना रोजगाराचे आमिष दाखवत पोलिस स्थानकात घेऊन गेले आणि मुंबई भिक्षेकरी कायद्याअंतर्गत भिकारी म्हणून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. त्यांना अटक करून न्यायालयात नेल्यावर तिथे त्यांना प्रत्येकी २१०० रुपयांचा दंड आकारून “गुन्हेगार – भिकारी” म्हणून त्यांची नोंद करण्यात आली आणि या प्रमाणिक श्रमिकांच्या आत्मसन्मानाला ठोकर मारली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या तोडक कारवाई आणि पोलिसांच्या अमानवी छळाच्या दहशतीतील पीडित गीता काळे यांनी आम्ही या देशाचे नागरिक नाही का? पारधी म्हणून आम्हाला काय जगण्याचा अधिकार देणार आहात की नाही? आम्हाला गोळ्या घाला नाही तर लटकावा असे उदवेगपणे सांगितले.
विलेपार्ले येथील सुनिता यांनी सांगितले की कुत्र्या मांजराचे जगण्यापेक्षा सरकारने आम्हाला गोळ्या घालून ठार मारावेत.आम्ही भीक मागत नाही तर आम्ही श्रम करतोय, आम्हाला आमचे अधिकार पाहिजेत. आम्हाला सोई सुविधा आणि घराचा अधिकार सुद्धा पाहिजे. घराचे पैसे द्यायला लागले तरी पण आम्ही मेहनत करून द्यायला तयार आहोत.
बोरिवली एमटीएनएल ऑफिस समोर राहणाऱ्या आशा दुबे यांनी सांगितले की,नववी दहावीत माझी शिकणारे मुलं आज पोलिसांच्या आणि बीएमसीच्या भीतीमुळे शाळेत जात नाहीत.माझी पुरी जिंदगी रस्त्यावरती गेली पण मला माझ्या मुलांची जिंदगी रस्त्यावर घालवायची नाही तर त्यांना शिक्षण द्यायचं आहे. सरकारने शिक्षणाचा अधिकार तरी नाकारू नये अशी विनंती केली.
मुंबई भिक्षेकरी कायद्यान्वये अटक केलेल्या दिलीप काळे याने सांगितले की पोलीस स्टेशन मध्ये काम असे सांगून नेले मात्र आम्हाला अटक करून भिकारी बनवले.रोजगार तर मिळाला नाही उलट 2100 रुपयांचा दंड सुद्धा भरून भिकारी म्हणून भिक्षेकरी गृहात एक दिवस राहावं लागल्याची खंत बोलून दाखवले.
मानव अधिकार चवळीतील कार्यकर्ते एडवोकेट रहिमत यांनी त्यांचा अनुभव सांगताना सांगितले की भिक्षे करू कायद्याचा बळी हा नेहमीच पारधी समाजातील लोकांचा होत आला आहे पारधी समुदायासाठी रेणके आयोग इदा त्या आयोगाने सुचवलेल्या शिफारशी जर शासनाने लागू केल्या तर रस्त्यावरती एकही पारधी दिसू शकणार नाही असे सांगितल.
पाणी हक्क समितीचे समन्वयक जगदीश पाटणकर यांनी सरकार एका बाजूला रस्त्यावरच्या उघड्या उघड्यावर रस्त्यावरील लोकांच्या थंडीपासून संरक्षणासाठी जीआर काढते तीच मुंबई महानगरपालिका थंडीच्या दिवसात श्रमिकांना वाऱ्यावर सोडते. हा शासनाचा भटके विमुक्त ंसोबत दुजाभाव असल्याचे सांगतात.
आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये मुंबईतील पारधी समुदायावर होत असलेल्या अत्याचारा संदर्भात माध्यमानसमोर येऊन लोकांनी आपल्या व्यथा मांडल्या त्याचबरोबर खालील मागण्या सुद्धा मांडण्यात आल्या.
१. थंडीच्या दिवसात महापालिकेद्वारे होणारे तोडमोड कारवाई त्वरित थांबवण्यात यावी.
२. मुंबई पोलिसांद्वारा भिक्षेकरी कायद्यांतर्गत रस्त्यावरील श्रमिकांची होत असलेली अटक ताबडतोब थांबविण्यात यावी.
३. या अत्याचारी कारवाईत सामील सर्व मुंबई पोलिस आणि मुंबई मनपा अधिकारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
४. माननीय प्रधानमंत्री यांच्या स्वप्नातील योजने नुसार बेघरांना "प्रधानमंत्री आवास योजने" अंतर्गत ३ किलोमीटरच्या परिघात या सर्व कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात यावे.
५. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, श्रमिक बेघरांसाठी कौटुंबिक निवारा अथवा "प्रधानमंत्री आवास योजने" अंतर्गत आवासाची व्यवस्था होत नाही तोपर्यंत त्यांना त्याच ठिकाणी वास्तव्यास मुभा द्यावी आणि महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयानुसार मूलभूत सुविधा आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा.
0 टिप्पण्या