वाजवी टीका ही देशातील लोकशाहीचा आधार - मुंबई उच्च न्यायालय

!फडणवीस सरकारातील ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी तुषार खरात व "गुगल"विरुद्ध दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात, "वाजवी टीका ही देशातील लोकशाहीचा आधार आहे," अशी महत्त्वपूर्ण भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली. न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने, या प्रकरणात काल जारी केलेल्या अंतरीम आदेशाने, 'लय भारी' युट्यूब चॅनेलवरील सहा व्हिडिओ डिलीट करण्याच्या गोरे यांच्या मूळ मागणीला अपेक्षित दिलासा मिळालेला दिसत नाही. 

खरात यांनी गेल्या दीड-दोन वर्षात प्रसिद्ध केलेल्या सहा व्हिडिओंवर गोरे यांनी आक्षेप घेतले होते. हे व्हिडिओ युट्यूब प्लॅटफॉर्मवरून कायमचे डिलीट करावेत, अशी गोरे यांची मागणी होती. परंतु हे सहा वादग्रस्त व्हिडिओ डिलीट न करता, अप्रकाशित (unpublish) करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली. 24 तासांच्या आत तसे करण्याचे तात्काळ निर्देशही न्यायालयाने दिले. व्हिडिओ पुनर्संपादनाची (re-edit) मुभा खरात यांना देण्यात आली आहे. तथापि, संपादित व्हिडिओंमध्ये केवळ 'फिर्यादीच्या धोरणांवर निरोगी टीका' असावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. संपादित केलेले सहा व्हिडिओ, त्यांच्या मजकूर/प्रतिलेखासह (text/transcript), पुन्हा प्रकाशित (पब्लिश) करण्यापूर्वी, पुढल्या सुनावणीत न्यायालयासमोर पुनरावलोकनासाठी सादर करावे लागणार आहेत. खरात यांनी दिलेल्या मुदतीत संबंधित व्हिडिओ अनपब्लिश न केल्यास, गुगल एलएलसी (YouTube) यांना ते व्हिडिओ काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 जानेवारी 2026 रोजी ठेवली आहे. 

या प्रकरणात न्यायालयाने *वाजवी टीका विरुद्ध बदनामी* विषयी भूमिका मांडली. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या माध्यमांसाठी आणि तमाम पत्रकारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आणि दिशादर्शक आहे. न्यायालयाने 'वाजवी टीका' (fair criticism) आणि 'बदनामीकारक मजकूर' यातील फरक स्पष्ट केला. वाजवी टीका ही देशातील लोकशाहीचा आधार आहे आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून तसे केल्यास न्यायालय तिचा नक्कीच विचार करू शकते, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाचा अन्वयार्थ लक्षात घेता, तुषार खरात यांच्यासह कोणत्याही पत्रकारांचा सत्ताधीशांच्या चुकीच्या भूमिका व कृतींविरोधात टीका करण्याचा अधिकार कायम राहतो. मात्र, अशी टीका करताना असंयमित आणि अपमानास्पद (temperate and foul language) भाषा टाळायला हवी. पत्रकारांची जबाबदारी ही सर्वसामान्य नागरिकापेक्षा जास्त असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाची ही भूमिका पाहता, सत्तेविरोधातील जबाबदार पत्रकारांच्या लढाईला नक्कीच अधिक बळ प्राप्त होऊ शकेल.

न्यायालयाने सत्ताधीशांनाही सल्ला देताना म्हटले की, "देशात कायद्याचे राज्य अस्तित्वात आहे आणि काही चुकीचे घडल्यास, त्याची दखल घेण्यासाठी यंत्रणा आणि न्यायालये आहेत. कोणीही कायदा हातात घेऊ नये." दुसरीकडे, तुषार खरात यांनी YouTube वर अपलोड केलेल्या सहा वादग्रस्त व्हिडिओंतील काही कालावधीतील भाषा 'प्रथमदर्शनी बदनामीकारक आणि अपमानजनक' असल्याचे (prima facie defamatory and abusive) न्यायालयाने नमूद केले.

• *तुषार खरात यांनी न्यायालयात व्यक्तिशःमांडलेले मुद्दे*
• 1. मी एक पत्रकार असून, मंत्री जयकुमार गोरे आणि त्यांच्या विभागासंबंधी अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यामुळे, हे व्हिडिओ प्रकाशित करणे आणि YouTube वर अपलोड करणे भाग पडले.
• 2. न्यायालयाच्या दिनांक 07.03.2025 च्या पूर्वीच्या आदेशानंतर मला प्रशासन आणि गोरे यांच्याकडून खूप 'प्रतिकूल वागणूक' (hostile treatment) मिळाली आहे आणि मी त्याविरुद्ध लढत आहे.
• 3. माझी न्यायालयाला विनंती आहे की, या प्रकरणाचा सहानुभूतीने आणि कायद्यानुसार विचार केला जावा.

सध्या पत्रकारितेची ताकद कमी कमी होत चालली आहे. पत्रकार सत्ताधाऱ्यांपुढे लोटांगण घालत आहेत. सत्ताधाऱ्यांवर टीका करू नये, सत्तेच्या विरोधात भूमिका घेऊ नये, अशा पद्धतीची बोटचेपी भूमिका अनेक पत्रकार घेत आहेत. अशा स्थितीत, खरात यांची लढाई खरोखर कौतुकास्पद आहे. एवढेच नाही तर हायकोर्टात ते स्वतःच आपली बाजू मांडत आहेत. न्यायालयाने यापूर्वी 7 मार्च 2025 रोजी एक आदेश जारी केला होता. परंतु 9 मार्च 2025 रोजी पोलिसांनी चार गुन्हे दाखल करून खरात यानान 102 दिवस तुरुंगात डांबले. त्यातील काहीत जामीन मंजूर करतांना संबंधित न्यायालयांनी प्रशासन व पोलीस यंत्रणेवर कडक शब्दात ताशेरेही ओढले होते. मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या बाजूने निष्णात वकिलांची फौज न्यायालयात लढत आहे. त्यात वरिष्ठ वकील रवी कदम, रोहन कदम, ऋचा वैद्य, सिद्धार्थ कर्पे आणि केतन जोशी यांचा समावेश आहे. खरात यांच्यासह दुसरे प्रतिवादी गुगल एलएलसीतर्फे:अमिषी सोदानी आणि चारू शुक्ला या बाजू मांडत आहेत. तुषार खरात यांनी मात्र काल स्वतःच आपली बाजू मांडली.

एकूणच, यायालयाने पत्रकारांच्या 'अधिक जबाबदारी'वर भर दिला आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून 'वाजवी टीका' करण्याचे स्वातंत्र्य मान्य केले, परंतु असभ्य आणि अपमानजनक भाषेचा वापर सहन केला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. लोकप्रतिनधी किंवा कुणीही कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न करू नये, अशा कानपिचक्याही न्यायालयाने दिल्या. 

• प्रकरण क्रमांक: अंतरिम अर्ज (एल) क्र. 38558/ 2025, दावा (एल) क्र. 38540 / 2025 
• विक्रांत पाटील
• Viktant@Journalist.Com