लोकशाहीत निष्पक्षपणे निवडणूका पार पडणे काळाची गरज.

आदर्श आचारसंहितेच पालन करून निवडणूक ही निर्भय व कुठल्याही प्रकारचा मतदारांवर  प्रभाव न पाडता निष्पक्षपातीपणे पार पडली पाहिजे असे द्योतक असतांना, हि तत्व आज होऊ घातलेल्या निवडणूकीत पायदळी तुडवले जात आहेत, आचारसंहिताच पालन केले नाही तर विस्तृत अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत,घटनेच्या कलम ३२४ अंतर्गत सर्व निवडणूकांची देखरेख, मार्गदर्शन,नियत्रंण हे सर्व आयोगाच्या अखत्यारीत आहे, तसेच कलम ३२७ अंतर्गत संसदेने केलेला कायदा  ३२८ अंतर्गत कायदेमंडळाद्वारा केलेला कायदा हे सर्व निवडणूक आयोगाकडे आहे, परंतु टी.एन.शेषन या अधिकारी व्यक्ती रिक्त आजपर्यंत कोणीही प्रभावीपणे त्याची अंमलबजावणी करू शकलं नाही ही खेदाची बाब म्हणावी लागेल,

लोकशाहीत मतदान ही प्रक्रिया शंकास्पद असू नये हे बघण्याची जबाबदारी स्वायत्त म्हणून कार्यरत असणाऱ्या निवडणुक आयोगाची आहे, तसं पाहिलं तर तंत्रज्ञानाच्या युगात इव्हिएम नावाच्या यंत्रणा वापरून घेण्यात येणारया निवडणुकांवर सतत संशय घेतला जातो,मग काॅंग्रेस च्या कार्यकाळात भारतीय जनता पक्षाच्या सुब्रमण्यम स्वामी यांनी घेतलेला संशय असो वा आत्ता वर्तमानात कॉग्रेसच्या व इतर संघटनांकडून घेतला जाणारा आक्षेप असो, इव्हिएम नावाच्या यंत्रणावर कायमस्वरूपी संशय घेतला जातो, याचं निराकरण निवडणूक आयोगाने करणे आवश्यक आहे,पण निवडणूक आयोग या शंकाच निराकरण ताकदीने करत नाही, इतकंच नाही तर सध्या होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकात जबाबदार असणाऱ्या मंत्री महोदयाकडून होत असणारा प्रचार कोणत्या थराला जाऊन होत आहे याचं निरिक्षण,समिक्षण होणं गरजेचं आहे,

निवडणूकीच्या आदर्श आचारसंहितेत सर्वसामान्य तत्व, जाहीरसभा साठीचे तत्व, मिरवणूकीसाठीचे नियम, जात धर्माचा वापर, आर्थिक भ्रष्टाचार,बोलण्याचा भ्रष्टाचार, मतदानाच्या दिवशीचे नियम, मतदान केंद्रावर आचरण करण्याचे नियम, अशा अनेक नियमांचा उल्लेख आहे, इतकेच नव्हे तर सत्ताधारी पक्षाने पालन करायचे नियम असेही स्वतंत्र्य कलम आहे, सरकारी यंत्रणाचा वापर निवडणूकीत करण्यात येवू नये अशा अनेक गोष्टींना मनाई आहे,पण आज सरकार मध्ये जबाबदार असणाऱ्या मंत्री महोदयाकडूनच त्याच सर्रासपणे उल्लंघन सुरू आहे जाहीर सभेत मंत्र्यांना फोन करून योजना राबविण्यास सुरुवात करायला सांगितले जाते आहे, 

 या अशा होत असलेल्या अतिरेकी वापरामुळे व इव्हिएम वरील आरोपाच निराकरण न केल्या गेल्यामुळे लोकशाहीत राजकीय प्रक्रियेत नव्याने सहभागी होऊ पाहणाऱ्यांच्या मनात उदासिनता दिसून येते आहे, भविष्यातील येणाऱ्या पिढ्यांकरीता लोकशाही नावाच्या यंत्रणा करीता हे खूप धोकादायक असेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली नाही पाहिजे याकरिता निवडणूक आयोगाने या होत असलेल्या शंकाच निराकरण करणं खूप गरजेचं आहे, कारण निवडणूका निष्पक्षपणे घेणे हे जसं आयोगाचं कर्तव्य आहे,अगदी तसचं निवडणूका निष्पक्षपणेचं होतात हे सिद्ध करून लोकांना पटवून देणे हे सुद्धा निवडणूक आयोगाचं कर्तव्य आहे व ते विना संकोच पार पाडले गेले पाहिजे,

काही लोक म्हणतात कॉग्रेसच्या सरकारच्या कार्यकाळात ही संशय घेतला गेला तेव्हा त्यांनी तो संशय का दुर केला नाही, पण हे असं म्हणणं योग्य ठरत नाही,कारण आधीच्या सरकारने केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती वर्तमान स्थितीत असलेल्या सरकारने करू नये त्यात बदल घडावा याच उद्देशाने लोकांनी सरकार बदललेलं असतं याची जाणीव वर्तमान स्थितीत असलेल्या सरकारलाही असायला हवि, त्यांनी लोकशाहीचा गळा घोटला म्हणून आम्ही सुद्धा गळाच घोटू ही भूमिका जनमानसांच्या मताद्वारा बदललेल्या सरकार कडून अपेक्षित नसते,

निष्पक्ष निवडणूका की तंत्रज्ञानाच्या युगात इव्हिएम वापरून निवडणूका तर निष्पक्ष निवडणूका ही भूमिका स्वीकारली गेली पाहिजे, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात आम्ही तंत्रज्ञानाचा वापर करूनच निवडणूका या बाबीला समर्थन करणार ही राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी व्यक्त केलेली भूमिका योग्य ठरत नाही, प्रत्येक ठिकाणी तंत्रज्ञान योग्य ठरत नाही, लोकशाहीत तंत्रज्ञानाचा वापर करून निवडणूका घेण्यापेक्षा निष्पक्ष निवडणूका घेऊन आम्ही खरे लोकशाहीचे तारक आहोत मारक नाही हे दाखवून दिले पाहिजे, राष्ट्रात होणारया निवडणूका या निष्पक्षपाती होत आहेत हे सामान्य नागरिकांना पटवून देण्याचं  सरकार आणि निवडणूक आयोग या दोन्ही यंत्रणाची हे कर्तव्यचं नाही तर नैतिक जबाबदारी सुद्धा आहे,पण आज वर्तमानात वास्तविक पाहता होणारया निवडणूकांच आपण विवेचन केले तर आर्टिकल ३२४ मध्ये असणाऱ्या निवडणुक पारदर्शक व मोकळ्या वातावरणात प्रामाणिकपणे पार पडल्या पाहिजे, या तत्वाला खिळ बसत आहे,

तसेच निवडणुकीच्या काळात एखाद्या विशिष्ट भागाचा, व्यक्तीचा, साधनांचा प्रभाव पडू नये म्हणून राजकीय संघटना द्वारा गावात नगरात रोवल्या गेलेल्या बॅनर लोखंडी नामफलक हे सुद्धा झाकून ठेवल्या जातात कारण काय तर त्याचा जनमानसावर प्रभाव पडू नये, प्रभावशाली व्यक्तीने प्रदर्शन करून आपल्या प्रभावाने लोकांना प्रभावित करू नये या दृष्टीने सुध्दा कार्य केले जाते,पण आज वर्तमान स्थितीत होणारया निवडणूकाकडे पाहिले तर या सर्व नियमावलीला लोकशाहीचे आम्हीच मोठे संरक्षक म्हणवून मिरवणाऱ्या कडूनचं हरताळ फासला जात आहे, प्रचार सभेत जाहीरपणे पणे संबंधित विभागाच्या मंत्री महोदय यांना दुरध्वनी करुन आपण अमूकतमूक काम करु असं बोलून सामान्य मतदारावर प्रभाव टाकला जात आहे, आधीच इव्हिएम वर संशय त्यात सरकारी मंत्री चा फोन हा पारदर्शक व निष्पक्षपाती पणा होऊ शकतो का? याचं भान जर वीस पंचवीस वर्षे लोकप्रतिनिधी म्हणून वावरणाऱ्या व्यक्तींना नसेल तर लोकशाहीत याहुन खेदजनक बाब कोणती असू शकेल,

पक्ष विस्तार आवश्य करावा पण तो विस्तार करतांना नियमांची पायमल्ली होणार नाही याचेही भान जबाबदार असणाऱ्यांना असले पाहिजे,  यावर निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने बघितले पाहिजे, कोणत्याही परिस्थितीत आदर्श आचारसंहिताचा भंग होऊ नये, सामान्य जनांवर प्रभाव पडेल असे वर्तन निवडणुकीत सहभागी होणारया कडून होऊ नये निवडणूका निष्पक्षपणे व पारदर्शकपणे पार पडल्या पाहिजे याची जबाबदारी समर्थपणे पार पाडली पाहिजे,  मंत्र्यांद्वारेच आर्थिक नाड्या आमच्याच हातात आहेत तुम्हाला मिळणाऱ्या योजनांची किल्ली माझ्याचं हाती आहे हे सिद्ध करण्याची ओढ हि  मतदारांना अप्रत्यक्षपणे देण्यात येणारी धमकीचं नाही का? याकडे निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने बघितले पाहिजे, नाही तर सामान्य माणसाचा लोकशाही नावाच्या शब्दावरचा विश्वासंच राहणार नाही,आधीच राज्यकर्त्यांच्या एकमेकांवर करण्यात येणारया कुरघोडी  धोरणांमुळे शिक्षित म्हणवून मिरवणाऱ्या वर्गाचा मतदान प्रक्रियात सहभाग नाही, व हे असेच चालू राहिले तर मतदान न करणाऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ जात जाईल हा निर्माण होणारा धोका टाळायचा असेल तर या सगळ्या घडत असलेल्या निंरकुश बाबिवर लगाम घालावांच लागेल,व हि जबाबदारी समर्थपणे निवडणूक आयोगास पार पाडण्यासाठी नागरीकांनीही आपले कर्तव्य इमानेइतबारे निभवायला हवे.

• ॲड. पुजा प्रकाश एन.
• भारत निर्माण आंदोलन!