मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जाच्या सापळ्यात अडकलेल्या महिलांना त्यातून बाहेर काढण्यासाठी आसाम सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारने ही कर्जे माफ करावीत, अशी मागणी जनता दल सेक्युलर पक्ष आणि कोकण जनविकास समितीने केली असून ही मागणी पूर्ण झाली नाही तर राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीवर कर्जदार महिला बहिष्कार टाकतील असा इशारा दिला आहे. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जाच्या सापळ्यात अडकलेल्या महिलांना त्यातून बाहेर काढण्यासाठी जनता दल आणि कोकण जनविकास समिती यांच्या माध्यमातून गेले वर्षभर मुख्यतः रत्नागिरी जिल्ह्यात आंदोलन सुरू आहे. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे कर्ज राज्य सरकारने माफ करावे, या कंपन्यांच्या कर्जावरील व्याजाचे दर कमी करण्यात यावेत आणि खासगी सावकारांवर कारवाई करावी, अशा मागण्या जनता दल व कोकण जनविकास समिती यांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहेत.
दुसरीकडे कर्जाच्या वसुलीसाठी या कंपन्यांचे एजंट दांडगाई आणि दादागिरी करीत असतात. हप्त्याच्या प्रत्येक तारखेला एजंट घरात येऊन बसतो. याबाबत आवाज उठवल्यानंतर रत्नागिरी जिल्ह्यात रात्री अपरात्री घरी येण्याचे प्रकार बंद झाले असले तरी कर्जदार महिलांना अपशब्द वापरणे, दमबाजी करणे, असे प्रकार अजुनही सुरूच असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात जनता दल सेक्युलर मुंबई पक्षाचे अध्यक्ष प्रभाकर नारकर, महाराष्ट्र प्रदेश संघटन सचिव संजय परब तसेच कोकण जनविकास समितीचे दिनेश राणे यांनी म्हटले आहे.
कर्ज मंजूर करताना कंपन्या विविध कारणाखाली दहा ते बारा टक्के रक्कम कापून घेतात. व्याजाचा दरही २४ टक्के सांगण्यात येत असला तरी प्रत्यक्षात तो २८ ते ३६ टक्क्यांपर्यंत जात आहे. त्यामुळे हे कर्ज फेडणे महिलांच्या दृष्टीने अशक्य झाले आहे. केवळ रत्नागिरी जिल्ह्यातील कर्जबाजारी महिलांची संख्या अडीच ते तीन हजारांच्या पुणे आहे. हप्ते कसे फेडायचे, या विवंचनेतून अनेक महिलांनी आपले गाव-घर सोडले आहे. आत्महत्येचा प्रयत्न करण्यासारख्या घटनाही घडल्या असून रत्नागिरी जिल्ह्यात आतापर्यंत किमान तीन ते चार महिलांनी यात जीव गमावला आहे. या पार्श्वभूमीवर आसाम सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारने ही कर्ज माफ करावीत, अशी मागणी या सर्वांनी केली आहे.
अलीकडेच केंद्रीय वित्त सेवा सचिव नागराजू यांनी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे व्याजाचे दर जास्त असल्याबाबत जाहीर नाराजी व्यक्त करून हे दर कमी करण्याचे निर्देश या कंपन्यांना दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या कंपन्यांचे व्याजाचे दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेकडे आग्रह धरावा, अशी मागणी या तिघांनी केली आहे. याबाबत राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय राज्यभरातील कर्जदार महिला घेतील असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे
0 टिप्पण्या