महापौर पदाची संधी नाकारल्याने मुंबईतील आदिवासी समाजात तीव्र नाराजीची भावना आहे. या महानगरपालिकेच्या निवडणूकीने मूळ निवासी आदिवासी समाजाला वेळी झालेल्या मुंबई आपल्या समाजातील व्यक्तीला या शहराचा प्रथम नागरिक होण्याचा मान महापौरपदाची संधी मिळाल्याने होणार होता पण राजकीय कुरघोड्या करुन आदिवासी समाजावर अन्याय करण्यात आलेला आहे. यामुळे आदिवासी समाजात नाराजी आहे. सत्ताधाऱ्यांनी आदिवासी समाजाला मिळणारे महापौर पद काढून घेवून ऐतिहासिक अन्याय केल्याची भावना सर्व मुंबई शहरातील आदिवासींची झाली असल्याचे कष्टकरी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विठ्ठल गोविंद लाड यांनी आज प्रसिद्धी माध्यमांसमोर स्पष्ट केली.
मुंबई महापौर पदाकरिता एस.टी.चे आरक्षण अंतर्भूत करण्याकरिता किमान तीन प्रभाग हे एस.टी.करिता आरक्षित असायला हवेत असे कायदा सांगतो त्यामुळे या प्रक्रियेत एस.टी.ला वगळण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. यावर आपले मत व्यक्त करतांना लाड म्हणाले. मुंबई शहरात सरकारी सर्वे प्रमाणे २२२ आदिवासी गांव आहेत. मात्र त्याप्रमाणे प्रभाग आरक्षित करण्यात आले नाहीत. परिणामी केवळ दोन प्रभागच एस.टी.करिता आरक्षित करण्यात आले. हा जाणिवपूर्वक केलेला घोळ आहे. जेणेकरून मुंबईच्या महापौरपदी एस.टी.प्रवर्गातील व्यक्ती बसूच नये. आमच्याच जमिनी जागांवर उभे राहिलेल्या, जागतिक दर्जाचे व महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या, देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरात राहणाऱ्या मूळ निवासी आदिवासींवर अन्याय करणारे शहर अशी ओळख बनविण्याचे काम राजकीय सत्ताधिशांनी केलेले आहे. त्यामुळे सरकारने आमचे महापौर पद काढून घेतले असे स्पष्ट मत लाड यांनी व्यक्त केले.
मुंबई शहरात सरकारी सर्वे प्रमाणे २२२ आदिवासी गांव आहेत. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आरे दूग्ध वसाहत, चित्रनगरी, गोराईगांव, मढ आयलंड, मुलुंड, भांडूप, पवई व शहरभर लाखोंच्या संख्येने राहणारे आदिवासी आज उपेक्षेचे जीवन जगत आहेत. श्रीमंत शहरात राहणारे गरीब जमिन मालक केवळ सरकारी अनास्थेमुळे झाले आहेत. वन हक्क कायदा २००६ लागू असतानाही आदिवासींना वनपट्टे व गावठाणे व इतर वन हक्क नाकारले जात आहेत. सर्व शासकीय विभाग आदिवासी समाजावर अन्यायकारी भूमिकेतून काम करीत आहेत. मुंबईचे खरे मूळ निवासी आदिवासी अनेक समस्या व अडचणींवर मात करीत जीवन जगत आहेत. त्यांना न्याय मिळत नाही त्यातच आदिवासी समाजाला मिळणारी महापौरपदाची ऐतिहासिक संधी सत्ताधिशांनी हिरावून घेतली असल्याचा आरोप यावेळी कष्टकरी शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र आदिवासी मंच, श्रमिक मुक्ती आंदोलन आदी सघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी केला.
ज्यांच्या जमिनी जागांवर हे शहर वसले आहे. त्यांना सर्वच स्तरावर नामशेष करण्याचे गलीच्छ व लबाडीचे काम चालू आहे. भूमिपुत्रांना सन्मानित करण्याची संधी या सरकारने गमावली आहे. काहीतरी कारणे देत आदिवासी समाजाला मिळणे शक्य असलेले महापौर पद काढून घेतल्याच्या भावनेने आदिवासी समाजात या बाबत संताप व्यक्त होत आहे. मुंबई शहराने आमच्या जागा, जमिनी काढून घेतल्या आमचा हिरवागार निसर्ग उद्धस्त केला, आमचे जल, जंगल, जमिन बळकाविणाऱ्यांनी आमचे मानाचे महापौर पदही काढून घेणे ही आमच्यावर अन्याय करणारी घटना आहे. आजवर जागा, जमिनी काढून घेत होता. आता आमच्या हक्काचे पद ही काढून घेवू लागलात. जगायचं कसं तुम्हीच सांगा. आमच्याच जमिनीवर उदयाला आलेल्या नावा रुपाला आलेले शहरामधून आम्हांलाच नामशेष केले जात आहे. आमचे हक्क आणि अधिकार नाकारत असाल तर आम्ही जगायचे कसे? असा प्रश्न मुंबई शहरातील आदिवासी समाजा समोर असल्याचेही लाड म्हणाले.
0 टिप्पण्या