महाराष्ट्र राज्यातील घरेलू कामगारांना न्याय कधी मिळणार ?

मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरात आज ही जवळपास साडेबारा लाख असंघटित कामगारांच्या श्रेणीत येणाऱ्या घरेलू कामगार कार्यरत आहेत. सर्वसामान्य घरात स्वयंपाक दोन्ही भांडी कपडे धुणे लहान मुलांना संभाळणे, वयस्करांना सांभाळणे आणि घर सांभाळणे अशी विविध काम करणारे महिला आणि पुरुष कामगार घरेलू कामगार म्हणून कार्यरत आहेत. आणि अगदी तुटपुंज्या पगारावरती ते राबराब राबतात,राज्य आणि केंद्र शासनाने त्यांची दखल घेऊन या घरेलू कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना भावी पिढीला आर्थिक सुरक्षा व संरक्षण प्राप्त होण्याकरिता महत्त्वाचे पाऊल उचलत घरेलू कामगार यांच्या प्रश्नावर कार्यरत असणाऱ्या विविध संघटनांनी केलेल्या मागण्या प्रथम प्रभावाने व त्यांना कामगार हक्क पुरविणारे कायदेशीर संरक्षण तात्काळ मान्य करीत त्यांना न्याय दिल्यास या कामगारांचे असलेले बरेचसे प्रश्न तात्काळ सुटण्यास मोठी मदत होईल.असे राष्ट्रीय घर कामगार चळवळीचे ज्ञानेश पाटील यांचे म्हणणे आहे.

या संदर्भात ते पुढे म्हणतात की नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात घर कामगारांनी महाराष्ट्र राज्य घरेलु कामगार समन्वय समिती च्या वतीने घर कामगारांना न्याय मिळावा याकरिता राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात आले होते.तेथे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाणे त्रिपक्षीय मंडळ स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली.या मंडळामध्ये मालक कामगार आणि सरकार यांचे प्रतिनिधी यांना स्थान देऊन पुढील कारवाई होणे अपेक्षित आहे. कामगारांना आरोग्य विमा त्यांच्या मुलांकरता शिष्यवृत्ती आणि वयस्कर घरकामगार  महिलांना तातडीचे दहा हजार रुपयांची सानुग्रह मदत जाहीर करवी अशी मागणी करण्यात आली होती.

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी पुढाकार घेवून वय वर्षे 55 ते 60 वयोगटातील मंडळा कडे नोंदीत घरकामगार महीलांसाठी रुपये 10,000 /- अनुदान देणारी सन्मान धन योजना 23 जानेवारी रोजी शासननिर्णयाद्वारे जाहीर केली आहे,परंतू या योजनेतील सलग दोन वर्षे नुतनीकरणाची अट ही राज्यातील बहुतांश वयस्कर घरकामगार महीलांना या लाभापासून वंचित ठेवणारी ठरणार आहे. कोवीड काळात सन 2019 ते सन 2021 पर्यंत शासनाने आपल्याच आदेशानुसार कामगार कार्यालयातील कामकाज मर्यादित ठेवले होते, त्या मुळे महीलांची नवी नोंदणी व नुतनीकरणाचे कामकाज ठप्प झाले होते, या पार्श्वभूमीवर सलग दोन वर्षे म्हणजे सन 2021 व सन 2122 या मध्ये नुतनीकरण होवू न शकल्याने या महीला लाभा पासून वंचित रहाणार असल्याची बाब महाराष्ट्र राज्य घरेलु कामगार समन्वय समिती च्या वतीने तात्काळ कामगार मंत्री यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.

त्या नूसार या प्रश्नावर तात्काळ तोडगा काढण्यासाठी मंत्री महोदयांनी कामगार उपसचिव यांना आदेश दिले आहेत व या नुतनीकरण न झालेल्या घरकामगार महीलांचा सांख्यिकी व वस्तुस्थिती बाबतचा अहवाल कामगार विकास आयुक्त कार्यालय, परेल मुंबई यांच्या कडून मागविला आहे.या पाठपुराव्यामुळे घरकामगारांच्या मागणीस यश येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी नव्या आदेशाद्वारे ही नुतनीकरणाची अट रद्द केल्यास राज्यातील हजारो वयस्कर घरकामगार महीलांना यांचा लाभ मिळेल व हे सरकार लोकाभिमुख आहे याची ग्वाही निर्माण होईल अशी आशा समन्वय समिती द्वारे व्यक्त करण्यात येत आहे.  सदर समन्वय समिती मध्ये राज्यातील नोंदणीकृत 37 घरकामगार संस्था आणि संघटना कार्यरत असून या समितीने आता राज्यभर दौरे आयोजित करून येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात हजारो घरकामगारांची ताकद मुंबई येथे या कामगारांच्या कामगार विषयक मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरविण्याचा निर्णयावर ठाम आहेत.

सध्या घरेलू कामगार समन्वय समिती मध्ये राज्यातील विदर्भ प्रांतातून विदर्भ मोलकरीण संघटना,मुंबई व ठाणे परीसरातून महाराष्ट्र राज्य घरेलु कामगार युनियन व राष्ट्रीय घरकामगार चळवळ तसेच मुंबई लातूर व रायगड विभागातून कामगार एकता युनियन व महाराष्ट्र महीला परीषद तसेच राज्याच्या विविध भागातून आपले अस्तित्व दाखविणा-या सर्व श्रमिक संघटना व पुणे कोल्हापूर सांगली या विभागातील पुणे शहर मोलकरीण संघटना, कष्टकरी महासंघ, हमाल पंचायत आदी संघटना कार्यरत आहेत. या मंचाचे नेतृत्व समन्वय समितीच्या कोअर कमिटी कडे असून सर्व श्रमिक संघटनेचे उदय भट, कामगार एकता युनियन चे राजूभाऊ वंजारे,राष्ट्रीय घरकामगार चळवळीचे ज्ञानेश पाटील,विदर्भ मोलकरीण संघटना चे विलास भोंगाडे व पुणे परिसरातील काशीनाथ भाऊ नखाते तसेच मेधा थत्ते व नवी मुंबई परीसरातून वंदना चिंचोळकर करीत आहेत.

महिला घरकामगारांना योग्य वेतन आणि सन्मानाचे जीवन कधी मिळणार ? या प्रश्नाचे उत्तर आज हि अनुत्तरीत  ...अनेकदा आपण पाहतो की स्त्रिया घरातील सर्व कामे करण्यासोबतच इतरांच्या घरी काम करून पैसे कमवतात आणि घरचा खर्चही चालवतात.आजकाल घरात काम करणाऱ्या मुली आणि महिलांवर अत्याचार आणि शोषणाच्या अनेक घटना आपल्याला पाहायला आणि ऐकायला मिळतात. महानगरांच्या सोबतच छोटया शहरातील बहुतांश लोकांची आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे,त्यामुळे महिलांनाही काम करावे लागते.कारण बहुतांश स्त्रिया शिक्षणापासून वंचित आहेत आणि त्यांना रोजगार मिळवून देणारे विशेष असे कोणतेही कौशल्य देखील या महिलांना अवगत नाही.  यामुळे त्यांना घरकाम करावे लागत आहे.

देशात घरकामगारांची संख्या मोठी आहे,त्यापैकी बहुतांश महिला आहेत.  त्यांना काही वेळा चोराच्या नजरेने पहिले जाते...  सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे घरेलू कामगारांना कामगारांचा दर्जाही देण्यात आलेला नाही.लोकांना असे वाटते की स्वयंपाक करणे हे मजुरी नाही,ज्यामुळे त्यांना बरेच तास काम करावे लागते.कामाची निश्चित वेळ नाही आणि मोबदलाही नियमानुसार ठरलेला नाही. त्यांच्या मजबुरीचा फायदा,घेत या महिलांकडून कमी पैशात जास्त काम करून घेतले जाते तसेच यांना नोकरीच्या सुरक्षेची हमी नसते. शिवाय मनात आले की घरमालक त्यांना कामावरून काढू शकतो.  रजा घेण्यापूर्वी कोणतीही सबब ऐकून घेतली जात नाही आणि रजा घेतल्यावर मात्र पगारातून पैसेही कापले जातात.  महिला घरकामगारांकडेही चोर म्हणून पाहिले जाते.  घरात चोरी झाली तर त्यांच्यावरच सर्वप्रथम संशय येतो,तर या महिलांमुळेच अधिका-यांपासून व्यावसायिकांपर्यंत लोक वेळेवर कार्यालयात पोहोचतात.कधी-कधी घरच्या कामाबरोबरच या महिलांना हात-पाय दाबणे, मसाज करणे अशी कामेही करावी लागतात.

 घरकामगारांच्या कामाकडे इतर कामांप्रमाणे पाहिले जात नाही आणि त्यांना समाजात मान-सन्मान दिला जात नाही.त्यांना दररोज खूप कष्ट करावे लागते. तरच त्यांना महिन्याच्या शेवटी पगार मिळतो.मध्येच आजारी पडण्यासारखी समस्या असल्यास ती रजा घेऊ शकत नाही.त्यांची दैनंदिन दिनचर्या खूप लांब आणि दमविणारे असते.  त्यांना सकाळी घरी तसेच इतर लोकांच्या घरी काम करावे लागते, त्यामुळे त्यांच्या शारिरीक दुखण्या सारख्या समस्याना तोंड द्यावे लागते.त्यामुळे त्या स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेऊ शकत नाहीत.कालांतराने, अनेक स्त्रिया गंभीर आजारांना बळी पडतात. घरातील सर्व कामे करूनही त्यांच्याशी भेदभाव केला जात आहे.ते काम करत असलेल्या काही काही घरात तर त्यांना अन्न आणि पाणी देण्यास ही टाळाटाळ केली जाते.स्वयंपाक करताना काहीही खाऊ शकत नाही आणि तेथील स्वच्छतागृहाचा वापरही करू शकत नाही.काही वेळा दुध,अन्न नासल्यावर त्यांना कामावरूनही काढून टाकले जाते.

 होळी,दिवाळी यांसारख्या सणांमध्ये या महिलांना घरांची संपूर्ण सफासफाई धुणे आणि साफसफाई करावी लागते आणि विविध प्रकारचे खाद्यपदार्थही तयार करावे लागतात.  एवढ्या जास्तीच्या मजुरीचे पैसेही त्यांना मिळत नाहीत.घरकामगारांच्या घरांच्या आसपास राहणारे लोकांचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोणही नकारात्मक असतो.घरकामगारांची मुलेही शिक्षणापासून वंचित राहून त्यांचीही कामगार होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे, ही चिंताजनक बाब आहे.  बहुतेक किशोरवयीन मुली कुपोषित आणि अशक्तपणाने ग्रस्त असल्याच्या पहायला मिळतात.

 घर कसे चालवायचे,हा त्यांच्यासाठी चिंतेचा विषय आहे.  यावर शासनाकडून कोणतीही कार्यवाही होत नाही ही चिंतेची बाब आहे.  गेल्या जवळपास 2 वर्षांपासून, आम्ही कोरोना महामारीशी लढत आहोत, या दरम्यान बहुतेक घरकामगारांना समस्यांचा सामना करावा लागला आहे.  कोरोना विषाणूच्या भीतीने बहुतेक लोक घरातील नोकरदारांना घराबाहेर हाकलून देत होते. काही महिला ज्या आंघोळ करून घरी जातात, पण कामावर पोहोचल्यानंतरही त्यांना पुन्हा आंघोळ करावी लागते, त्यामुळे त्या आजारी पडत होत्या अशाही काही बाबी निदर्शनास आल्याचे बोलले जात होते.  साध्या सर्दी-खोकला आणि पडसें झाल्याने अनेक महिलांचे लॉकडाऊनमुळे  घरकामांचे काम गेले. त्यामुळे त्या बेरोजगार झाल्या होत्या.तेंव्हा अनेकांच्या घरात खायला ही काहीच नव्हते.घरखर्च कसा भागवायचा हा त्याच्यासाठी सततचा प्रश्न बनला होता.

सध्या या महिलांसाठी फार कमी संधी आहेत.आता परिस्थिती जसजशी सुधारली जातेय,विकसित होत आहे,तसतशी महिला विकासाच्या दिशेने अग्रेषित होण्याच्या मार्गांवर आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार,भारतात घरगुती कामगारांची संख्या सुमारे 47 लाख होती , त्यापैकी 3 दशलक्ष महिलाची नोंद आहे. त्याच वेळी,घरगुती कामगारांच्या संख्येचा वास्तविक आकडा 2 ते 8 कोटींच्या दरम्यान असल्याचा अंदाज असून यात महिलांची संख्या 5 कोटी असल्याचे याच संदर्भात काम करणाऱ्या संघटनेचे पदाधिकारी सांगतात. भारतासारख्या 140 कोटी पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या आणि जगातील सर्वात मोठ्या संसदीय लोकशाही असलेल्या भारत देशात घरकाम करणाऱ्या या लोकसंख्येसाठी नरेंद्र मोदी सरकारने मोठी पावले उचलली पाहिजेत, जेणेकरून त्यांची गैरसोय होणार नाही.सरकारने घरकामगार समाजासाठी आरोग्य आणि शिक्षणाबाबत नवीन धोरण आणले पाहिजे.  घरकाम करणाऱ्या महिलांच्या मुलांनी अन्न, वस्त्र,निवारा, आरोग्य आणि शिक्षणासहित चांगले जीवन जगावे, ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे.असे आजच्या पिढीतील तरुणी दिशा शर्मा, प्रज्ञा तांबे आणि प्रियांका सिंग यांचे म्हणणे आहे.