हिंदू राष्ट्र कसे होईल? फक्त घोषणा देऊन? की सत्य लपवून?

२०१८ नंतर देशातील उच्च न्यायालयांत नियुक्त झालेल्या न्यायाधीशांपैकी ७८% न्यायाधीश सवर्ण / उच्च जातीतून आहेत. हे कुणी अफवा पसरवलेली नाही, हे सरकारने स्वतः संसदेत मान्य केलेले सत्य आहे. मग यांना प्रश्न विचारायलाच हवेत ना?  SC, ST, OBC हे हिंदू नाहीत का? की ते फक्त मतदानापुरते हिंदू असतात? न्याय द्यायच्या खुर्चीवर बसायला ते अपात्र कसे ठरतात?  दरवेळी सांगितलं जातं "जात पाहू नका, गुणवत्ता पाहा" पण गुणवत्ता फक्त काही घरांमध्येच जन्माला येते का?  की शतकानुशतके संधी, शिक्षण, सत्ता आणि नेटवर्क फक्त ठराविक जातीतच केंद्रीत ठेवलं गेलं?  संविधानाने काय सांगितलं? समानता, सामाजिक न्याय, बंधुता. पण प्रत्यक्षात काय दिसतं? न्यायव्यवस्थेतच सामाजिक न्यायाचा अभाव. निर्णय देणाऱ्यांमध्येच बहुसंख्य समाजाचं प्रतिनिधित्व नाही. आणि तरीही अपेक्षा - "हिंदू एकतेसाठी गप्प बसा" एकता दबावाने नाही बनत. ती विश्वासातून बनते. आणि जिथे विश्वास तुटतो, तिथे एकता ढोंग ठरते.  जेव्हा दलित न्याय मागतो त्याला राजकारण म्हणतात आदिवासी हक्क मागतो त्याला देशद्रोही ठरवतात

OBC प्रतिनिधित्व मागतो त्याला फूट पाडणारा म्हणतात, मग फूट कोण पाडतंय? ७८% सवर्ण न्यायाधीश ही आकडेवारी नाही, ती व्यवस्थेचं चरित्र आहे.  हक्क मागणारे की हक्क नाकारणारे? जर खरंच हिंदू एकता हवी असेल तर आधी न्याय द्या, आधी प्रतिनिधित्व द्या, आधी समान संधी द्या, न्यायाला जातीतून मुक्त करा. ७८% सवर्ण न्यायाधीश आणि प्रश्न विचारणाऱ्यांना सांगतात "जात सोडा!" जात सोडायची असती तर आधी न्यायाची खुर्ची सगळ्यांसाठी उघडी असती. समानता नसेल तर एकता फक्त शब्द आहे. "हिंदू एकता" हा शब्द वंचितांसाठी नाही, तर सत्ताधाऱ्यांचा राजकीय नारा आहे. हिंदू एकता तेव्हाच येईल जेव्हा तमाम ब्राह्मणेत्तरांचा विश्वास परत येईल, आदिवासीला न्याय मिळेल, OBC ला समान संधी मिळेल. नाहीतर एकतेच्या घोषणा फक्त आवाज राहतील, आणि जखमा बोलत राहतील.  न्याय देवळात बसतो,  पण दारातच काहींना थांबवलं जातं....२०१८ नंतर उच्च न्यायालयांत ७८% न्यायाधीश सवर्ण आहेत. हे वंचितांच्या स्वप्नांवरचं सत्य आहे. हे आकडे नाहीत, संविधान समानतेचं स्वप्न दाखवतं, पण व्यवस्था अजूनही जात पाहून दरवाजे उघडते. आज याबाबत प्रश्न विचारला नाही, तर उद्या इतिहास विचारेल, तेव्हा तुम्ही कुठे होता? गप्प का होता?