: आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर घरेलू कामगारांच्या हक्कांसाठी आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पात ठोस आर्थिक तरतूद करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार समन्वय समितीच्या वतीने मंगळवारी आझाद मैदान, मुंबई येथे भव्य महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून हजारो घरेलू कामगार महिला या मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या. महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार समन्वय समिती ही राज्यभरातील विविध संघटना, सामाजिक संस्था आणि कामगार कार्यकर्त्यांचा एकत्रित मंच असून घरकामगारांना कायदेशीर संरक्षण, किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि धोरणनिर्मितीत प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी समिती गेल्या दहा वर्षांपासून सातत्याने प्रयत्न करत आहे.
समितीच्या वतीने राज्य शासनाकडे “घरेलू कामगार कल्याण” या नावाने स्वतंत्र बजेट हेड निर्माण करून त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. आरोग्य विमा, अपघात विमा, प्रसूती लाभ, नैसर्गिक मृत्यू सहाय्य, अपंगत्व अनुदान आणि वृद्धापकाळ पेन्शन यांसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी निश्चित आर्थिक तरतूद असणे आवश्यक असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.
- *यावेळी समितीने पुढील प्रमुख मागण्या शासनासमोर मांडल्या* :
- • घरेलू कामगारांना किमान वेतन कायदा तात्काळ लागू करावा
- • सर्व घरेलू कामगारांची शासकीय नोंदणी करून अधिकृत ओळखपत्र देण्यात यावे
- • ESIC व इतर सामाजिक सुरक्षा योजना लागू कराव्यात
- • घरेलू कामगार कल्याण मंडळासाठी दरवर्षी किमान १०० कोटी रुपयांची स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी
- • घरेलू कामगारांना कामगार म्हणून कायदेशीर मान्यता व संरक्षण द्यावे
- • अत्याचार, अन्याय, वेतन थकबाकी आणि शोषणाच्या प्रकरणांसाठी विशेष तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करावी
- • Book My Bai, Snabbit, Urban Company तसेच इतर प्लेसमेंट एजन्सींना कायद्याच्या चौकटीत आणावे
या महामोर्च्यात अनिता ताई गोरे (पुणे), सुजाता भोंगाडे (नागपूर), शांता ताई खोत (नवी मुंबई), वंदना काकडे (साऊ संगिती असंघटित कामगार युनियन, डोंबिवली), मंगला बावस्कर (मुंबई), कल्पना मोहिते (सातारा), वंदना चिंचोलीकर (नवी मुंबई), कामगार नेते कॉ. उदय भट, काशिनाथ नखाते, सरिता शिंपी आणि कॉ. ज्ञानेश पाटील यांनी उपस्थित घरेलू कामगार महिलांना संबोधित केले.
महामोर्च्या नंतर दिनांक ११ मार्च २०२६ रोजी आझाद मैदान पोलीस विभागामार्फत समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाला मंत्रालयात बोलावण्यात आले. कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती ए. आय. कुंदन यांना निवेदन देऊन सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी त्यांनी सांगितले की राज्य शासन नवीन चार लेबर कोडनुसार कामगारांसाठी योजना राबविण्याच्या नियोजनावर काम करत आहे. लवकरच या संदर्भात सूचना व हरकतींसाठी प्रस्ताव जाहीर करण्यात येणार असून त्यानंतर समन्वय समितीसोबत बैठक घेऊन पुढील भूमिका स्पष्ट केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.या बैठकीला समन्वय समितीकडून संतोष विभुते, पुष्कराज शिरधनकर, संतोष थोरात, वंदना चिंचोळकर, शांता खोत, राजू वंजारे आणि काशिनाथ नखाते उपस्थित होते.
शासनाने घरेलू कामगारांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय घेतला नाही तर १ मे २०२६ रोजी जागतिक कामगार दिनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार मेळावे आयोजित करून आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा समितीने दिला असल्याचे साऊ संगीती असंघटित कामगार युनियनचे पुष्कराज शिरधनकर यांनी सांगितले.महामोर्चा यशस्वी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार समन्वय समितीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी विशेष मेहनत घेतली.
0 टिप्पण्या