सन्मित्र सोनम वांगचुक कारागृहातून बाहेर आले. पण, पुढे काय वाढून ठेवले आहे?

कारगिलच्या विजयाला वीस वर्षे झाली, तेव्हा नेमका मी लडाखमध्येच होतो. त्या विजयाचे भरपूर कौतुक केले जाते. त्याचे श्रेय तेव्हा सरकारने घेतले आणि अर्थातच लष्करानेसुद्धा. ते चुकीचे नव्हतेही. पण खरे म्हणजे, त्या विजयाचे शिल्पकार होते तिथले स्थानिक लोक. तिथल्या स्थानिक मेंढपाळांनी, सर्वसामान्य माणसांनी कारगिलमध्ये हा विजय मिळवून दिला. मुळात, एवढ्या संवेदनशील ठिकाणी कारगिल आहे आणि ते आज भारतामध्ये आहे, याचे मुख्य कारण, कारगिलमधले सर्वसामान्य नागरिक ‘भारतमाता की जय’ म्हणून टाळ्या पिटत नाहीत. आपल्या देशभक्तीचे प्रदर्शन करत नाहीत. पण, जीवाची बाजी लावून ते देश सांभाळतात. सुरक्षित ठेवतात. या कारगिलमध्ये सुमारे ऐंशी टक्के लोकसंख्या मुस्लिम आहे. तिच्या भरवशावर कारगिलचा विजय आपण मिळवू शकलो. विजयदिन साजरा होत असताना याचे भान किती लोकांना होते, माहिती नाही.

लडाखचा आमचा तो दौरा फारच संस्मरणीय ठरला. मला आठवतं. कारगिलमधल्या एका शाळेला आम्ही भेट दिली. माझे सन्मित्र संजय सोनवणी तेव्हा सोबत होते. ही शाळा एकदम दुर्गम डोंगरावर. कारगिलच्या युद्धात उध्वस्त झालेली शाळा पुन्हा उभी राहिली होती. त्या शाळेत आम्ही गेलो. मुलींची संख्या मोठी. जवळपास सगळी मुलं मुस्लिम. ती चिमुरडी मुलं एवढी गोड दिसत होती की, विचारूच नका. आम्ही गेलो तेव्हा शाळेची प्रार्थना सुरू होती. त्यांच्या भाषेत ‘दुआ’! लडाखमध्ये बऱ्याच भाषा आहेत. त्यापैकी पुर्गी महत्त्वाची. याच भाषेत ती प्रार्थना होती. आम्हाला अर्थ कळत नव्हता, पण अर्थ लागत होता.

प्रार्थना झाल्यावर एका शिक्षकाला आम्ही अर्थ विचारला. ‘अवघा देश आणि पूर्ण जग हेच माझं घर आहे. देशासाठी जगणं आणि देशासाठीच हौतात्म्य पत्करणं हेच माझं ध्येय आहे’, असे सांगणारी ती प्रार्थना. जणू ज्ञानेश्वरांचे पसायदानच पुर्गी भाषेत कोणीतरी अनुवादित केले होते! तिथल्या एका मुलीला मी कारगिल युद्धाबद्दल विचारले. तिने सांगितले. दुसऱ्या मुलाला असाच प्रश्न विचारला गेला. त्यानंतर तिसरी मुलगी धीटपणे आमच्यासमोर आली. आठवी-नववीत असेल ती. म्हणाली, “तुम्हाला कारगिलमध्ये फक्त युद्धच माहिती आहे का? कारगिलमध्ये बुद्धही आहे. तुम्ही इथल्या बुद्धांच्या मूर्ती पाहिल्यात का?” कारगिल आणि लेहमधल्या बुद्धमूर्ती ही आणखी वेगळीच गोष्ट आहे! हा बुद्धांचा देश आहे. त्याला युद्धाचा देश करता कामा नये, असं जणू ती मुलगी सांगत होती.

लडाखमधून परतलो आणि लगेच ३७०वे कलम रद्द झाल्याची बातमी आली. तिथे असतानाच तसा अंदाज येत होता. काश्मीरमध्ये मी काही पहिल्यांदा जात नव्हतो. यावेळचे काश्मीर मात्र वेगळे होते. सगळीकडे कडेकोट बंदोबस्त होता. एखाद्या लष्करी छावणीचे रूप काश्मीरला आले होते. श्रीनगरमध्ये ते प्रकर्षाने जाणवले. तिथून कारगिलला आलो. कारगिलच्या विजयाला वीस वर्षे झालेली होती. त्याचा जल्लोष सुरू होता. कारगिलमध्ये आणि एकूणच लडाखमध्ये पर्यटन वाढावे, यासाठी सरकार जोरकसपणे कामाला लागले आहे, असे जाणवत होते. उद्योजकांना पायघड्या घालण्याचीही चाहूल लागली होती. सत्यपाल मलिक भेटले. ते जम्मू- काश्मीरचे राज्यपाल होते आणि तेव्हा ते सरकारचाच अजेंडा प्रामाणिकपणे चालवत होते! सत्यपाल मलिक हे काश्मीरचे शेवटचे राज्यपाल. कारण, त्यानंतर दोन स्वतंत्र राज्ये झाली आणि त्यांना केंद्रशासित प्रदेशांचा दर्जा मिळाला. त्यामुळे राज्यपाल गेले आणि नायब राज्यपाल आले.

मी औरंगाबादला परतलो आणि ३७०वे कलम रद्द झाल्याची बातमी येऊन धडकली. जम्मू-काश्मीरची दोन राज्ये झाली. अर्थात, दोन केंद्रशासित प्रदेश झाले. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख. लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश झाला. विधिमंडळ असणारा केंद्रशासित प्रदेश. म्हणजे, दिल्ली अथवा पुद्दुचेरीसारखा. ते काही स्वतंत्र राज्य नव्हे. काश्मिरातील सगळ्या महत्त्वाच्या नेत्यांना मग नजरकैदेत ठेवले गेले. तिथली संपर्काची शक्यता संपली. देशभर जल्लोष सुरू होता. तोही तिथल्या माणसांपर्यंत पोहोचला नव्हता.

जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुकीत लोकांनी आपला रोष व्यक्त केला. ज्या नेत्यांना केंद्र सरकारने डांबून ठेवले होते, त्यांच्याच हातात काश्मीरची धुरा आली. स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश झालेल्या लडाखला हा निर्णय आवडला नाही. म्हटले तर, त्यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा का असेना, पण स्वतंत्र दर्जा मिळाला होता. पण, लडाखमधील माणूस या निर्णयाच्या विरोधात उभा राहिला. लडाखमध्ये कारगिल येते आणि लेहही. कारगिलमध्ये प्रामुख्याने मुस्लिम लोकसंख्या आहे. लेहमध्ये बौद्ध अधिक आहेत. लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा हवा आहेत. लेह आणि कारगिल यांच्या आकांक्षा वेगळ्या आहेत. लेह त्यासाठी जेवढे आक्रमक आहे, तेवढे कारगिल नाही.

सोनम वांगचुक यांना सगळ्यात पहिल्यांदा नीटपणे अंदाज आला. जम्मू-काश्मीरचे दोन तुकडे करणे आणि ३७० कलम रद्द करणे याचे संभाव्य परिणाम काय आहेत, हे त्यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर त्यांनी तीव्र आंदोलन उभे केले. त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा पर्यावरणाचा होता. पण, तो केवळ पर्यावरणाचा नव्हता. तो लडाखच्या अस्तित्वाचा होता. संस्कृतीचा होता. इतिहासाचा होता. वर्तमानाचा होता. सामाजिक होता. राजकीय होता. त्यासाठी त्यांनी मोठे आंदोलन उभे केले केले. लडाखपासून दिल्लीपर्यंत लोक चालत निघाले. शांततेने आपला मुद्दा मांडू लागले. बाहेरच्या उद्योजकांना लडाखमध्ये पाचारण करणे, म्हणजे लडाखचे पर्यावरण नष्ट करणे. तिथली परिसंस्था संपवणे. आणि, मुद्दा केवळ तेवढाच नाही.

लडाखच्या भूराजकीय स्थानाकडेही गंभीरपणे पाहायला हवे. लडाखच्या शेजारी तिबेट आहे. चीनचे या प्रदेशाकडे सर्वाधिक लक्ष आहे. अर्थातच, पाकिस्तान आहे. पाकिस्तानातील गावे तिथून अगदी स्पष्ट दिसतात. तिथली गुरं इकडं चरायला येतात. म्हणजे, इकडचीही तिकडं जातात. पाकिस्तान एवढे शेजारी आहे. अशावेळी लडाखकडे किती संवेदनशील पद्धतीने बघायला हवे! त्यांची मागणी काय आहे? सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा हवा आहे त्यांना. म्हणजे काय? सध्या असा दर्जा आसाम, मेघालय, मिझोराम, त्रिपुरा या चार राज्यांना आहे. या चारही राज्यांमध्ये आदिवासी आहेत. प्रदेश दुर्गम आहे. स्वतःची संस्कृती आणि ओळख आहे. संस्कृती, जमीन आणि संसाधनांचे संरक्षण करण्यासाठी स्वायत्तता प्रदान करणारी ही सहावी अनुसूची. ती लडाखला हवी आहे. बरं, यामध्ये गैर काहीच नाही. इथल्या स्थानिक माणसांना काही हक्क नाहीत. काही अधिकार नाहीत. त्यांच्या मागण्या कोणी ऐकून घेणार नाही. लोकसभेमध्ये फक्त एक खासदार लडाखचा असतो. तिथे लोकसभेची आणखी एक जागा दिली पाहिजे. पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला पाहिजे आणि तिथल्या जमातींना आदिवासी दर्जा दिला पाहिजे. लडाखमध्ये ९७ टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या ही अनुसूचित जमातीमध्ये येते. प्रामुख्याने बौद्ध आणि इस्लामी संस्कृती इथे दिसते. केंद्रशासित प्रदेश झाल्यामुळे स्थानिक लोकांना भीती वाटते की, बाहेरचे लोक इथे येतील. त्यांची संसाधने बळकावतील. स्थानिक लोकांचे शोषण होईल. त्यासाठी ही मंडळी आक्रमक झाली आहेत.

खरं म्हणजे लडाख हा अत्यंत शांततामय प्रदेश आहे. या परिसरामध्ये आजवर हिंसक घटना घडल्या नाहीत. इथल्या स्थानिक जाती-जमाती तर वर्षानुवर्षे गुण्यागोविंदाने नांदणार्‍या आहेत. भारताच्या सीमांवरचे हे खरे पहारेकरी आहेत. ते दुरावले आणि दुखावले तर अनर्थ घडेल. त्यांची मागणी काय, हे किमान समजून घेतले पाहिजे. समजा मागणी पूर्ण करता येत नसेल, तरी त्यांच्याशी संवाद केला पाहिजे. त्यांना ज्याचे भय वाटते, त्याविषयी बोलले पाहिजे. वावगे काही घडणार नाही, यासाठी त्यांना आश्वस्त केले पाहिजे.

मात्र, सोनम वांगचुक यांनाच गुन्हेगार ठरवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला! हे सगळे आंदोलन उभे राहिले, यात सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाचा वाटा मोठा आहेच, पण त्यांचा मुद्दा समजून घेण्याऐवजी त्यांनाच आरोपी ठरवणे हे काही यावरचे उत्तर नाही. सोनम यांनाही शांतताच हवी आहे. तरुण पिढी उर्फ ‘जेन झेड’ उद्या भडकली तर ती काय करू शकेल, याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. शेजारच्या नेपाळमध्ये जे घडले, ते आपण पाहिले आहे. नेपाळमध्ये असंतोष होताच, मात्र तो भडकवण्यात शेजारच्या देशांचा वाटा मोठा होता. लडाखमध्ये असे काही सुरू असेल आणि हा शांततामय प्रदेश आता धुमसत असेल, तर शेजारचे पाकिस्तान आणि चीन गप्प बसणार नाहीत. कारगिलच्या पराभवाचा बदला पाकिस्तानला घ्यायचा असेल, तर थेटपणे भारताला पराभूत करणे त्यांना कधीच शक्य नाही. मात्र, अशा आगीत तेल ओतण्याचा प्रयत्न ते करणारच नाहीत, असे नाही. भारत भक्कम आहे. कणखर आहे. अशा प्रकारचा बाह्य हस्तक्षेप भारतामध्ये होऊ शकत नाही. नेपाळसारखी परिस्थिती भारतावर कधीही ओढवू शकत नाही, हे मान्य केले तरीसुद्धा लडाखच्या वणव्याकडे वेळीच पाहायला हवे! सोनम वांगचुकांशी त्यासाठी बोलायला हवे. सगळ्या घटकांशी बोलायला हवे. भवताली सुरू असलेल्या युद्धातून आणि लडाखमधील बुद्धांकडून एवढे तरी आपण शिकायला हवे.

• - संजय आवटे