उपमुख्यमंत्री पदाच्या माणसाला न्याय मिळत नसेल तर सामान्य माणसाचे काय, तो कुठे जाणार ?

"माझ्या भावाला आज दोन महिने झाले,माझा भाव महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री होता,त्याचा अपघाताचा तपास वेगाने व्हायला हवा होता मात्र,त्याच्या अपघाताचा FIR महाराष्ट्रात नोंदवून घेतला गेला नाही,उपमुख्यमंत्र्यांला न्याय मिळत नसेल तर सर्वसामान्य माणसाचे काय ? त्यांना न्याय कसा मिळणार ? रोहित पवार याला माझ्या भावाचा FIR नोंदवून घेण्यासाठी देशांतील अनेक राज्यात जंग जंग  करून फिरावे लागते आहे,माझ्या भावाचा FIR नोंद घ्यावी म्हणून तो विनंत्या करीत आहे,उपमुख्यमंत्री पदाच्या माणसाला न्याय मिळत नसेल तर सामान्य माणसाने जायचे कुठे" ?  खासदार सुप्रिया सुळे यांनी अगदी पोट तिडकीने हा प्रश्न लोकसभेत उपस्थित केला आहे, नव्हे तर लावून धरला आहे.अजित पवारांच्या अपघाती निधनाचा FIR महाराष्टात का घेतला जात नाही या गंभीर विषयावर त्यांनी देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात लक्ष वेधले आहे.

 सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत वक्तव्य केले आहे,आश्चर्य वाटले. मुख्यमंत्री म्हणतात की अजितदादा पवार यांच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासंदर्भात कर्नाटक राज्यात नोंदविण्यात आलेला झीरो एफ आय आर हा महाराष्ट्राची बदनामी करण्यासाठी आहे. मग सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात बिहारमध्ये झीरो एफ आय आर नोंदविण्यात आला होता त्याचे काय? सुप्रिया सुळे म्हणतात त्याप्रमाणे, जर उपमुख्यमंत्री पदाच्या माणसाला न्याय मिळत नसेल तर सामान्य माणसाचे काय,त्यांनी कुठे जावे ? लोकसभेत विचारलेल्या या प्रश्नाचे गांभीर्य सर्वांचे लक्ष वेधणारे असून आपली कायदा सुव्यवस्था, व तपास यंत्रणा एवढी हतबल का होत आहे याचा विचार करण्याची गरज आहे ? 

महाराष्ट्राचे गृहखाते आज स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे,सध्याची प्रकरणे पाहता गृखात्यावरील सरकारचा कंट्रोल सुटलाय की काय असा संशय व्यक्त होत आहे ? बुवा बाबाची व त्यामध्ये अडकलेल्या मंत्र्या ची साखळी पाहून शरमेने मान खाली घालण्याची पाळी आली आहे, पूर्वीच्या काळी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येत असत,मात्र त्याहीपेक्षा खालच्या पातळीवर जात असल्याची जाणीव आता होऊ लागली आहे. कायदा सुव्यवस्थेचा पूर्ण बोजवारा उडाला असून कुणाचा कुणावर धाकच राहिला नाही ? महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात एखादा खोकला तरी सरकारला समजते, गृहखात्याला ताबडतोब खबर येते मात्र, बाबा बुवांचे एवढे मोठे कांड सुरू होते, सरकारला कानोकान खबर नाही ? 

२०१२ ते २०२५ या काळात बेपत्ता झालेल्या मुला मुलींच्या गंभीर प्रकरणात महाराष्ट्र हादरला होता, अशा प्रकारच्या गंभीर प्रकरणात दुर्लक्ष होत असेल तर ते सरकारचे व गृहखात्याचे अपयश म्हणावे लागेल !

नारायण पांचाळ