हे तर धारावीकरांना अपात्र ठरवून त्यांना धारावीबाहेर फेकण्याचे षडयंत्र

धारावीकरांना धारावीत घरे देणार असे सरकार सांगत असले तरी त्यांच्या करनी व कथनीत मोठी तफावत दिसत आहे. धारावीच्या काही भागांसाठीची Annexure – 2 यादी आता प्रसिद्ध करण्यात आली असून, यामध्ये ९६% रहिवाशांना 'अनियमित' किंवा 'अपात्र' ठरवण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया संबंधित अधिकारी,  डीआरपी आणि नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून  जाणिवपूर्वक करण्यात येत आहे. यामधून स्थानिक  नागरिकांना लुटण्याचे काम सुरु असल्याचा आरोप धारावी बचाव आंदोलनाचे प्रवक्ते अनिल शिवराम कासारे यांनी केला आहे. तसेच 90टक्के धारावीकरांना अपात्र ठरवून त्यांना धारावीबाहेर फेकण्याचे हे षडयंत्र असू शकते अशी शक्यताही कासारे यांनी व्यक्त केली.

दिनांक १ जानेवारी २०११ च्या आधी जे लोक धारावीत रहात होते त्या सर्वांना पात्र समजले जावे असे मा. उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. परंतु या निर्देशांना पायदळी तुडवण्याचे काम ही मंडळी करत असल्याने धारावीकरांमध्ये भितीचे वातावरण आहे. १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी धारावीतील काही भागातील annexure -2 अहवाल आला यात एक हजार लोकांमधून केवळ ३१ लोकांना पात्र केले गेले आहे. म्हणजे केवळ ३ टक्के लोक पात्र ठरवले आहेत. मेघवाडीमध्ये ५०५ लोकांतील केवळ ५५ लोक पात्र, नाईकनगरमधील २२२९ लोकांमधील केवळ २१ लोकांना पात्र केले आहे. आता या अपात्र लोकांना पात्र करण्यासाठी प्रशासकीय दलालांचा सुळसुळाट झाला असून स्थानिक लोकांकडून लाखो रुपयांची मागणी केली जात असल्याचेही कासारे यांनी प्रजासत्ताक जनताशी बोलतांना सांगितले. 

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील पात्रता निश्चितीत गैरप्रकार झाला असून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घरे लाटल्याची तक्रार धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकडे (डीआरपी) करण्यात आली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने नियुक्त करण्यात आलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालातून अखेर पात्रता निश्चितीत गैरप्रकार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शताब्दी नगरच्या परिशिष्ट-२ मध्ये पात्र ठरलेल्या ४० जणांनी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा ठपका चौकशी समितीने ठेवला आहे. 'डीआरपी'ने आता त्यांच्या कागदपत्रांची पुनर्तपासणी सुरू केली असून दोषी आढळणाऱ्यांची पात्रता रद्द करून त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. या प्रकरणामुळे प्रकल्पाच्या पात्रता निश्चिती प्रक्रियेवरच प्रश्न उपस्थित झाला आहे. 

धारावी पुनर्विकासाअंतर्गत झोपडीधारकांची पात्रता निश्चिती करण्यासाठी डीआरपी आणि नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून बायोमेट्रिक सर्वेक्षण सुरू आहे. या सर्वेक्षणाच्या आधारे झोपडीधारकांची पात्रता निश्चिती करून परिशिष्ट-२ प्रसिद्ध केले जाणार आहे. परिशिष्ट-२ मधील पात्र रहिवाशांना योजनेतील घराचा लाभ मिळणार असल्याने ही प्रक्रिया या प्रकल्पात अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. याचा फायदा घेऊन संबंधित अधिकारी आणि सर्वे करणारी मंडळी स्थानिक नागरिकांना भीती दाखवत आहेत. इतकेच नव्हे तर धारावीत ज्या ज्या ठिकाणी छोटे-छोटे भूखंड आहेत तिथे स्थानिकांना झोपड्या बांधायला हेच अधिकारी प्रवृत्त करीत असल्याचेही निदर्शनास येत आहे. तसेच ज्याच्या सिंगल झोपडी आहे त्यांना त्यावर माळा बांधा आम्ही पात्र करून देतो असे सांगून त्यांच्याकडून पैसे उकळण्याचा गोरखधंदा धारावी सर्वेक्षणाच्या नावावर सुरू असल्याचे कासारे म्हणाले. 

दरम्यान, शताब्दी नगरच्या परिशिष्ट-२ मध्ये गैरप्रकार झाल्याची आणि बनावट कागदपत्रांद्वारे घरे लाटण्यात आल्याची लेखी तक्रार माजी आमदार बाबूराव माने यांनी डीआरपीकडे केली होती. त्यानंतर याप्रकरणी डीआरपीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती स्थापन केली. या चौकशी समितीने आपला चौकशी अहवाल नुकताच डीआरपीकडे सादर केला. त्यानुसार शताब्दी नगर परिशिष्ट-२ मध्ये गैरप्रकार झाल्याचे सिद्ध झाल्याचे 'डीआरपी'तील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. परिशिष्ट-२ मधील ४० जणांनी बनावट कागदपत्रे सादर केली असून त्याआधारे ते पात्र ठरले आहेत. या ४० → जणांच्या कागदपत्रांची पुन्हा एकदा पडताळणी केली जात आहे. त्यात जे दोषी आढळतील त्यांची पात्रता रद्द होणार असून त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल केले जातील, असेही या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

शताब्दी नगरच्या पहिल्या परिशिष्ट-२ मध्ये ४० जण बोगस झोपडीधारक आढळणे ही बाब गंभीर आहे. या यादीत आणखी बोगस झोपडीधारक असावेत, असा संशय आहे. आता सर्वेक्षणाच्या अनुषंगाने टप्प्याटप्याने पात्रता याद्या जाहीर केल्या जात आहेत. त्यामुळे पुढील याद्यांमध्येही असे गैरप्रकार झाले असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे डीआरपी आणि कंत्राटदाराकडून सुरू असलेल्या सर्वेक्षणाची योग्य प्रकारे तपासणी झाली, तसेच दोषींविरोधात कडक कारवाई केली, गुन्हे दाखल झाले, तर हे प्रकार रोखणे शक्य होईल असे स्पष्ट मत माजी आमदार बाबूराव माने यांनी व्यक्त केले. 

धारावी पुर्नवसन प्रकल्पाच्या नावाखाली स्थानिकांना बेघर करुन अदानीचे टॉवर उभे करण्यासाठी सरकारच्या मदतीने काम सुरु आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील पात्रता निश्चितीत गैरप्रकार झाला असून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घरे लाटल्याची तक्रार धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकडे (डीआरपी) करण्यात आली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने नियुक्त करण्यात आलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालातून अखेर पात्रता निश्चितीत गैरप्रकार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शताब्दी नगरच्या परिशिष्ट-२ मध्ये पात्र ठरलेल्या ४० जणांनी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा ठपका चौकशी समितीने ठेवला आहे. 'डीआरपी'ने आता त्यांच्या कागदपत्रांची पुनर्तपासणी सुरू केली असून दोषी आढळणाऱ्यांची पात्रता रद्द करून त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. या प्रकरणामुळे प्रकल्पाच्या पात्रता निश्चिती प्रक्रियेवरच प्रश्न उपस्थित झाला आहे.  कुर्ला मदर डेअर, मालावणी, रेल्वेची जमीन, मिठागरांची जमीन, मुलुंडच्या डंपिंग ग्राऊंडची जमीन, जकात नाक्याची जागा, अशी १५०० एकर जमीन या लाडक्या उद्योगपतीला दिलेली आहे. स्थानिकांना डंपिंग ग्राऊंड व इतर जागी स्थलांतरीत करतील अशी भिती वाटत आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार व DRP च्या सीईओंनी यात हस्तक्षेप करून  या वसुलीचा खेळ तात्काळ थांबवावा - खासदार वर्षा गायकवाड