वाढत्या मुंबईकरांच्या पिण्याच्या पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने महत्वकांक्षी असा "गारगाई धरण प्रकल्प" हाती घेतला आहे. गेल्या २१ वर्षांपासून अधिक काळ विरोधामुळे हा प्रकल्प रखडला आहे. आता मुंबई महापालिकेत निवडणुका होऊन सत्ताबदल झाला आहे. तेव्हा पुन्हा पालिका प्रशासनाने गारगाई प्रकल्प चर्चेसाठी स्थायी समिती पुढे बुधवारी आणला. मात्र, या प्रकल्पामुळे ५ लाखहून अधिक बाधित होणारी झाडे. ६ विस्थापित होणारी गावे आणि प्रकल्पाचा ११ टक्के अमर्याद वाढीव खर्च यावरून सत्ताधारी भाजपा आणि विरोधी उबाठा शिवसेना पक्षाच्या नगरसेवकांमध्ये जोरदार आरोप प्रत्यारोप झाले. गारगाई नदीच्या गोड पाण्याचा महागडा प्रकल्प की समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यापासून गोड पाणी करण्याचा कमी खर्चाचा प्रकल्प या दोन मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये अखेरपर्यंत एकमत होऊ शकले नाही.
चर्चेत पालिका प्रशासनाने प्रकल्पाचा वाढीव खर्च आणि बाधित झाडे, विस्थापित गावांसंदर्भात दिलेली उत्तरे समाधानकारक नसल्याचे सांगत स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी हा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी पालिकेकडे पाठवला. त्यामुळे स्थायी समितीच्या दोन्ही बैठकीत वादग्रस्त ठरलेला गारगाई धरणाचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला आहे.
यापूर्वी मुंबई पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेच्या काळात गारगाई धरण प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना गारगाई प्रकल्पाला चालना देण्यात आली होती. मात्र प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात झाडे बाधित होत असल्याने शिवसेनेने हा प्रकल्प राखून ठेवला होता. आता मुंबई महापालिकेत भाजप सत्ताधारी आहे. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात सुद्धा गारगाई धरण प्रकल्पाला प्राधान्य देऊन उद्धव ठाकरे यांच्या उबाठा पक्षावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. महापालिकेची सत्ता हाती आल्याने कोणत्याही परिस्थितीत गारगाई प्रकल्प पूर्ण भाजपाकडून प्रयत्न सुरू आहेत.
बुधवारी पालिकेच्या समितीच्या बैठकीमध्ये हा विषय चर्चेला आला. तेव्हा उबाठा नगरसेवकानी त्याला विरोध केला. गारगाई प्रकल्प महागडा प्रकल्प असून या प्रकल्पात ५ लाख झाडे पाण्याखाली जाणार आहेत. ६ गावे विस्थापित होणार आहेत. त्यापेक्षा मुंबईतील समुद्राचे पाणी गोड करणारा कमी खर्चातला निक्षारीकरण प्रकल्प उभारावा असे उबाठाचे यशोधर फणसे यांनी सांगितले.
२०२० मध्ये या प्रकल्पाची मूळ किंमत ३ हजार १०५ कोटी रुपये होती. आता ही किंमत ५ हजार ३९६ कोटी पर्यंत पोहोचली आहे.
या प्रकल्पाची किंमत ११ टक्क्यांनी वाढल्याचे सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी सांगितले. मात्र ही रक्कम कोणत्या आधारे वाढवली आहे याबाबत प्रस्तावात माहिती नसल्याचे खणकर यांनी स्पष्ट केले. शिवाय जी ६ गावे विस्थापित होणार आहेत. त्याची सविस्तर जमाखर्च माहिती देण्यात आली नसल्याचे राजश्री शिरवडकर यांनी सांगितले. तसेच काँग्रेस गटनेते अश्रफ आजमी यांनीही गारगाईच्या वाढीव खर्चाबाबत तांत्रिक अहवाल आणि इतर बाबी स्पष्ट नसल्याचे सांगत आक्षेप घेतला. अशा संबंधित सर्व बाबीची माहिती जोपर्यंत सभागृहाला मिळत नाही तोपर्यंत प्रस्ताव स्वीकारू नका, अशी सूचना शिंदे शिवसेनेचे गटनेते अमेय घोले यांनी केली. तर भाजपा नगरसेविका प्रीती साटम यांनी हा प्रकल्पावर अनेक प्रश्न निर्माण करून कोणाच्या दबावाखाली हा प्रकल्प एवढ्या वर्ष सुरू हो शकला नाही अशी विचारणा करत हा प्रकल्प पुन्हा सर्व माहितीसह सादर करण्याची मागणी केली.
चर्चेत पालिका अतिरिक्त आयुक्त विपिन शर्मा यांनी नगरसेवकांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. मात्र ती उत्तरे समाधानकारक नसल्याचे सांगत स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी हा प्रस्ताव महापालिकेकडे पुन्हा पुनर्विचारासाठी पाठवला. त्यामुळे स्थायी समितीच्या दुसऱ्या बैठकीत ही या प्रस्तावावर एकमत न झाल्याने आता गारगाई धरण प्रकल्प लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
0 टिप्पण्या