शिक्षण हा सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीचा पाया आहे. २०२४-२५ मध्ये ३,१०,०८५ हून अधिक विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासह, मुंबई महानगरपालिका संपूर्ण मुंबईत सुलभ सार्वजनिक शिक्षण उपलब्ध करून देण्यात महत्वाची भूमिका बजावत असल्याचे मत प्रजा फाऊंडेशनचे सीईओ मिलिंद म्हस्के यांनी व्यक्त केले. प्रजा फाउंडेशनच्या वतीने आज "मुंबई महानगरपालिका शाळांची शैक्षणिक स्थिती २०२६ हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. या अहवालात प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांची पटसंख्या, विद्यार्थी गळती, आरोग्य तपासणी, कर्मचारी संख्या आणि अर्थसंकल्प या विषयांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
या अहवालातील १० वर्षाच्या काळानुसार, मुंबई महानगरपालिका शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात बाढ झाली असून, २०१५-१६ मधील ८१% वरून हे प्रमाण २०२४-२५ मध्ये ४४% झाले आहे. २०२६-२७ मध्ये मुंबई महानगरपालिका शाळांसाठी १४,१०५ कोटीचा विक्रमी शिक्षण अर्थसंकल्प आणि प्रति-विद्यार्थी अंदाजे ११,३२,३७२ खर्च अपेक्षित असताना, शिक्षण व्यवस्था बळकट करण्याची मोठी संधी आहे. महानगरपालिका शिक्षण विभागाने 'परिणाम-आधारित (Outcome-based) अर्थसंकल्प विकसित करायला हवा, ज्यामध्ये व्यवस्थेतील सध्याच्या उणिवा दूर करण्यासाठी लक्ष्यित उपाययोजना आखल्या जाऊ शकतात, असे प्रजा फाऊंडेशनने रिसर्च आणि अॅनालिसिस मॅनेजर आतिफ खान यांनी नमूद केले...
मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अविनाश डाकणे यांनी नमूद केले की, "शिक्षकांच्या निरंतर व्यावसायिक विकासाला प्राधान्य देऊन, आम्ही त्यांना तंत्रज्ञान-आधारित वर्गखोल्यांचे नेतृत्व करण्यासाठी आवश्यक असणारी अनुकूल कौशल्ये आणि आधुनिक दृष्टिकोन प्रदान करत आहोत. शिक्षकांच्या प्रगतीमधील ही शाश्वत गुंतवणूक महानगरपालिकेच्या शैक्षणिक परिदृश्यात बदल घडवून आणत असून, एक अधिक सर्वांगीण आणि अष्टपैलू शैक्षणिक वातावरण तयार करण्यास मदत करत आहे. अशा धोरणात्मक लक्ष्यामुळे महानगरपालिका शाळांचा दर्जा उंचावण्यास मदत होईल आणि बहुविद्याशाखीय उत्कृष्टतेच्या मॉडेलकडे वाटचाल करतील.
महानगरपात्रिकेच्या वैक्षणिक सुधारणा केवळ बजेटपुरत्या मर्यादित नसून शिक्षणव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करत शैक्षणिक निष्पत्ती उंचावणे ही या बदलांची दिशा आहे, असे महाराष्ट्र शासनाचे माजी मुख्य सचिव आणि प्रजा फाऊंडेशनचे सल्लागार सिताराम कुंटे यांनी स्वागत केले. ते म्हणाले, 'पारंपरिक शिक्षणपद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याची गरज २०२६ च्या शैक्षणिक अहवालाने अधोरेखित केली. संरचात्मक बदल करुन घटती विद्यार्थीसंख्या रोखता येईल आणि शैक्षणिक गुणवत्तेतील तफावत कमी करणे शक्य होईल. जसे की, डिजिटल पद्धतींचा अवलंब, सेवेच्या दर्जाचे स्पष्ट मापदंड ठरवून त्यांचे पालन आणि लोकसंख्या बदलांना अनुसरून त्वरित आवश्यक निर्णय घ्यायची वॉर्ड स्तरीय प्रशासनाची क्षमतावृद्धी इ. शिक्षकांना आपली भूमिका व्यावसायिकरित्या अधिक सक्षमपणे निभावता यावी यासाठी सक्षम करणे आणि शालेय स्तरावर अर्थसंकल्पीय पारदर्शकता राहील याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. अशा बदलातून मुंबई महानगरपालिकेची शैक्षणिक व्यवस्था एक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि आधुनिक सेवेचा आदर्श निर्माण करू शकेल, अंतिमतः शिक्षण ही महत्वाची नागरी सेवा आहे आणि इत्तर सेवांप्रमाणेच ती नागरिकांप्रती उत्तरदायी असणे आणि तिचे परिणाम मोजता येणारे असणे अत्यावश्यक आहे.
मुंबई महानगरपालिका शाळांची शैक्षणिक स्थिती २०२६...अहवालातील ठळक मुद्दे
एकूण पटसंख्येपैकी, मुंबई महानगरपालिका शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २०१९-२० या महामारीपूर्व वर्षात ३६% (२,९८,२१५) इतके होते. या संख्येत लक्षणीय वाढ होऊन २०२१-२२ मध्ये हे प्रमाण ४२% (३,१८,००२) झाले आणि २०२४-२५ पर्यंत ते ४४% (३,१०,०८५) वर स्थिरावले.
महानगरपालिका विद्यार्थ्यांच्या 'टिकून राहण्याच्या प्रमाणावरून' असे दिसून येते की, २०१५-१६ मध्ये इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेतलेल्या १०० विद्यार्थ्यांपैकी २०२४-२५ पर्यंत केवळ ४८ विद्यार्थी इयत्ता दहावीपर्यंत टिकून राहिले.
गेल्या दशकात महानगरपालिकेच्या मराठी आणि हिंदी माध्यमाच्या शाळांमधील विद्यार्थी प्रवेशात अनुक्रमे ३४% आणि ३९% घट झाली आहे. मात्र, महानगरपालिकेच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील प्रवेशात २०१५-१६ ते २०२४-२५ या काळात ५४% वाढ झाली आहे.
शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी 'सर्व शिक्षा अभियान', 'आर.टी.ई.' (२००९) आणि 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण' (२०२०) यांसारखे राष्ट्रीय उपक्रम राबवले जात असूनही, मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाकडे प्रभागनिहाय, शाळांनिहाय, इयत्तानिहाय किंवा लिंगनिहाय सविस्तर माहिती ठेवण्यासाठी कोणतीही केंद्रीकृत यंत्रणा उपलब्ध नाही.
२०१६-१७ मध्ये एकूण प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी ६९% विद्यार्थ्यांची (२,३५,८२३ विद्यार्थी) आरोग्य तपासणी करण्यात आली होती, हे प्रमाण २०२४-२५ मध्ये वाढून ८२% (२,५४,२५१ विद्यार्थी) झाले आहे.
२०२६-२७ मध्ये, मुंबई महानगरपालिकेच्या ₹८०,९५३ कोटींच्या एकूण अर्थसंकल्पापैकी महानगरपालिका शाळांसाठीचा शिक्षण अर्थसंकल्प वाढून ₹४,१०५ कोटी झाला आहे.
0 टिप्पण्या