भाजपच्या कार्यालयासाठी मंत्रालयाच्या बाजूला शासनाची पंधरा हजार चौरस फूट जागा...

 मंत्रालयाच्या बाजूला महाराष्ट्र शासनाच्या जागेवर भारतीय जनता पार्टीला पंधरा हजार चौरस फूट जागा ऑफिस साठी देणारा जीआर रात्री जाहीर करण्यात आलेला आहे, पंधरा हजार चौरस फूट म्हणजे दीड लाख स्क्वेअर फिट जागा पक्षाच्या ऑफिससाठी दिली जात आहे. या जागेसाठी एक जानेवारी 2025 ते 1 जानेवारी 2054 म्हणजे पुढील 30 वर्षांचा भाडेतत्त्वावर करार करण्यात आलेला आहे. राज्य सरकार किती असंवेदनशील आहे याचा अर्थ असा होतो की अशोक खरात सारखी प्रकरणे ही सुनियोजित कटाचा भाग आहेत. लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी हे सर्व घडत आहे. राज्यभर गॅस तुटवडा, पेट्रोल तुटवडा यामुळे अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. लोक लॉकडाऊनच्या भीतीने मानसिक तणावात गेलेले आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार कोणत्याही महत्त्वाच्या प्रश्नांवर न बोलता स्वतःच्या ऑफिससाठी जीआर काढत आहे.

ही जागा अतिशय महत्त्वाची आणि मोक्याची आहे. ती शासकीय भाडेतत्त्वाच्या नियमांप्रमाणे तुटपुंज्या दरात देण्यात आली आहे. हे ऑफिस आहे की मंत्रालयाचा पर्याय (प्रति मंत्रालय) असा सवाल उपस्थित होतो. उद्या गावकुसातून अनेक प्रश्न घेऊन मंत्रालयात येणाऱ्या लोकांवर या ऑफिसमुळे दडपण निर्माण होऊ शकते. तिथे दादागिरी आणि हुकूमशाही वाढण्याची शक्यता आहे. मंत्रालयातील निर्भीडपणा संपुष्टात येऊ शकतो. मंत्रालयात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही या ऑफिसमुळे दबाव निर्माण होऊ शकतो आणि खऱ्या मंत्रालयाच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण होऊ शकतो. अशा प्रकारे ऑफिसलाच मंत्रालयाचा दर्जा मिळवून देण्याचा हा डाव असल्याचा संशय निर्माण होतो. ऑल इंडिया पँथर सेना या जीआरचा जाहीर निषेध करत असून तात्काळ हा जीआर रद्द झाला पाहिजे.

एकीकडे सरकार बच्चू कडू सारख्या लढाऊ शेतकरी आणि अपंगांच्या नेत्याचे ऑफिस बंद करते, तर दुसरीकडे अस्तित्वात असलेल्या अनेक कार्यालयांची अवस्था मोडकळीस आलेली आहे. राज्यात लाखो लोकांचे नेतृत्व करणारे नेते उपोषण करतात, आंदोलन करतात, पण त्यांना गावकुसात बसूनच प्रश्न सोडवावे लागतात. त्यांना मुंबईत ऑफिस देण्याची सरकारला गरज वाटत नाही. दलितांवर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचारांविरोधात लढणाऱ्या संघटनांना मुंबईत स्थान दिले जात नाही. छोटे-मोठे पक्ष आहेत, त्यांच्याकडे मतांची टक्केवारी कमी असली तरी ते जनतेचा खरा आवाज आहेत, त्यांनाही ऑफिस दिले जात नाही. म्हणून जेवढे ऑफिस इतर पक्षांना आहेत, तेवढ्याच साईजमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे ऑफिस असावे.

एकीकडे दिल्लीतील भारतीय जनता पार्टीचे ऑफिस हे जगातील सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षांपैकी एक मुख्यालय आहे, आणि दुसरीकडे मुंबईत महाराष्ट्र शासनाच्या जागेवर भव्य कार्यालय उभारण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा प्रकार जागा बळकावण्यासारखा आहे. भारतीय जनता पार्टी देशभर अनेक राज्यांत सत्तेत आहे, केंद्रातही सत्तेत आहे. त्यांच्याकडे सर्वाधिक पक्षनिधी आहे. मग त्यांना शासनाची दीड लाख स्क्वेअर फिट जागा कशासाठी हवी, हा गंभीर प्रश्न आहे. महाराष्ट्रातील जनतेने आता समजून घेतले पाहिजे की अशोक खरात यांचे व्हिडिओ कोण व्हायरल करत आहे आणि लोकांचे लक्ष कशासाठी विचलित केले जात आहे. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतरच भारतीय जनता पार्टी स्वतःच्या नावाने जीआर काढून जागा मिळवते, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.

दलितांच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना केवळ अडीचशे ते तीनशे स्क्वेअर फिट जागा दिली जाते, आणि दुसरीकडे भारतीय जनता पार्टीचे ऑफिस दीड लाख स्क्वेअर फिटमध्ये उभे राहते, ही अत्यंत गंभीर आणि निर्दयी बाब आहे. ऑल इंडिया पँथर सेना या जीआरचा तीव्र निषेध करत असून तात्काळ हा जीआर रद्द करण्यात यावा. मंत्रालयाचे अस्तित्व अबाधित राहिले पाहिजे. हुकूमशाही आणण्याचा प्रयत्न केल्यास जनता ते सहन करणार नाही, हे भारतीय जनता पार्टीने लक्षात ठेवावे. गॅस, पेट्रोल आणि महाराष्ट्रातील रोजगाराची स्थिती बिघडत चालली आहे. त्या प्रश्नांकडे लक्ष देऊन त्यावर शासन निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा आहे. परंतु सरकारची ही असंवेदनशीलता आहे आणि याचा ऑल इंडिया पँथर सेना निषेध करत आहे.

• दिपक केदार
• राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया पँथर सेना