जनगणना २०२७ मध्ये 'स्वतंत्र रकाना': आगामी जनगणनेच्या 'घर सूचीकरण' प्रक्रियेत (मुद्दा क्रमांक १२) सध्या केवळ एससी/एसटी आणि इतर असेच पर्याय आहेत. भटके विमुक्त समाजाची नोंद 'इतर' वर्गात होत असल्याने त्यांची नेमकी लोकसंख्या आणि दयनीय अवस्था समोर येत नाही, त्यामुळे जनगणनेच्या दोन्ही टप्प्यांत 'भटके विमुक्त (VJNT)' असा स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करावा, तसेच राष्ट्रीय आयोग विधेयक, २०२६ ला पाठिबाः संसदेत मांडण्यात आलेल्या 'भटके, विमुक्त आणि निम-भटके जमातींसाठी राष्ट्रीय आयोग विधेयक, २०२६' ला तात्काळ मंजुरी देऊन या समाजाला स्वतंत्र घटनात्मक आणि वैधानिक मान्यता द्यावी. या करिता भटके विमुक्त आगामी काळात आपल्या पारंपारिक वेषभूषेत राज्यातील प्रत्येक खासदाराच्या घरासमोर आंदोलन करणार असल्याचे आज जाहीर करण्यात आले.
भटक्या‚विमुक्त समाजाला संविधानिक संरक्षण आणि योजनांचा लाभ आजही पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही. महाराष्ट्रात अनेक भटक्या जमाती अजूनही गावाबाहेर राहतात, शिक्षण, घरकुल आणि मूलभूत सुविधा यांपासून वंचित आहेत. पंतप्रधानांची ``प्रत्येकाला घर'' ही योजना असतानाही अनेक कुटुंबांना घर मिळालेले नाही, स्वातंत्र्यानंतर 70 दशकांचा काळ उलटला तरीही आज आम्हाला रेशनकार्ड साठी आंदोलन करावं लागत आहे. हे या समाजाची शोकांतिका आहे. या रेशनकार्डच्या आंदोलनात आम्हाला अडकवून आमचा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास या प्रस्थापित राजकारण्यांनी रोखून धरला असल्याचा आरोप अॅड. जाधव यांनी केला. जनगणना झाल्याशिवाय समाजाची खरी संख्या समोर येणार नाही आणि त्यानुसार निधी व योजना मिळणार नाहीत, असे सांगत अॅड अरुण जाधव यांनी सरकारकडे ठोस पावले उचलण्याची मागणी केली. यासाठी पत्रकार आणि माध्यमांनीही या प्रश्नाला प्राधान्य द्यावे, अशी विनंती त्यांनी केली.
मागण्या पूर्ण न झाल्यास राज्यातील सर्व खासदार‚आमदारांना भेटून आंदोलन तीव्र करण्यात येईल. गरज पडल्यास मुख्यमंत्री निवासस्थान ``वर्षा'' येथे ठिय्या आंदोलन करण्याचाही इशारा देतांनाच. ``न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहील,'' असा निर्धार यावेळी उपस्थित भटक्या‚विमुक्त समाजाच्या प्रतिनिधींनी केला. या मागण्यांसाठी संयोजन समितीचे सदस्य राज्यातील अनेक खासदारांची भेट घेऊन त्यांना प्रत्यक्ष निवेदने देत आहेत. तसेच, समाजातील नागरिक आपल्या वस्त्यांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करून "आमच्या घराची नोंद स्वतंत्र रकान्यात होणार का?" असा थेट सवाल लोकप्रतिनिधींना विचारत आहेत.
पत्रकार परिषदेआधी भटके विमुक्त समाजाच्या प्रलंचित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी आणि आगामी जनगणना २०२७ संदर्भात ठोस धोरण निश्चित करण्यासाठी भटके विमुक्त आदिवासी संयोजन समिती, महाराष्ट्र राज्य' आणि राज्यातील विविध संघटनांच्या नेत्यांची विशेष राज्यव्यापी बैठक मुंबईतील भांडूप पूर्व येथील नाथपंथी डवरी गोसावी समाजाच्या वस्ती / पालावर संपन्न झाली. या बैठकीत समाजाच्या अस्तित्वाशी निगडीत प्रश्नांकरिता आगामी काळात तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाने '३१ ऑगस्ट' हा विमुक्त दिन म्हणून पोषित केल्याबद्दल आणि 'वनार्टी' (वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र) संस्था कार्यान्वित केल्याबद्दल बैठकीत सरकारचे आभार मानण्यात आले. मात्र, स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानंतरही हा समाज हक्काचे घर, शिक्षण आणि घटनात्मक मान्यतेपासून वंचित असल्याबद्दल नेत्यांनी तीव्र खंत व्यक्त केली.
0 टिप्पण्या