कोणत्याही नियमांच्या आदेशाशिवाय एम.एम.सी. निवडणुकीदरम्यान ७०,००० नावे वगळली

एमएमसी निवडणुकांचा मुद्देसूद कालानुक्रम आणि त्यामधील घोर उल्लंघन

१) एमएमसी निवडणुकीसाठी मतदार यादी तयार करण्यासंदर्भात निबंधकांना पत्र, ज्यामध्ये निबंधकांना त्यांच्या पूर्ववर्तींनी मतदार यादी तयार करताना केलेल्या गंभीर चुका टाळण्याची विनंती केली आहे.

२) निवडणूक अधिकाऱ्यास पत्र, अ) मतदार यादीतून ६९,००० आरएमपींची नावे बेकायदेशीरपणे वगळण्याबाबत.

३) एमएमसी निवडणुकीचे नामनिर्देशन अर्ज उपलब्ध नसणे.

४) वैद्यकीय शिक्षण प्रधान सचिवांना पत्र, नियमानुसार आक्षेप आणि सूचना.

५) नावे वगळल्याबद्दल सहसचिवांना पत्र, सूचना, दिशाभूल करणारी, कायद्यानुसार अनिवार्य असूनही प्रसिद्ध केलेल्या याद्या कार्यालयात ठेवल्या नाहीत.

6) दिनांक 27-02-26 रोजी सहसचिवांसोबत झालेल्या सुनावणीच्या बैठकीचे इतिवृत्त/प्रत.

७) निवडणुकीच्या सूचनेचे उल्लंघन, ईमेल आयडी नसणे, आणि 'आरओ' यांच्या कार्यालयाच्या वेळा व पत्त्याच्या तपशिलाबाबत 'आरओ' यांना पत्र.

८) नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्यासाठी कमी कालावधी.

९) ०९ मार्च पर्यंत उत्तर न दिल्याबद्दल सहसचिवांना पत्र.

१०) प्रधान सचिव अ यांना पत्र - नामनिर्देशन पत्रे स्वीकारण्यासाठी नियुक्त कार्यालयात निवडणूक अधिकारी उपलब्ध नसल्याबद्दल.

११) कोणत्याही नियमांच्या आदेशाशिवाय मॅगसेसे, पद्मश्री, पद्मभूषण, महाराष्ट्र भूषण यांची नावे आणि ७०,००० नावे वगळण्यात आली.

१२) नियमांचे घोर उल्लंघन, हितसंबंधांचा संघर्ष आणि घटनात्मक नैतिकता या संदर्भात महाराष्ट्राचे माननीय राज्यपाल, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव यांना पत्र.

१३) एसआयआर (SIR) शिवाय ७२,००० पात्र मतदारांची नावे वगळणे, नियमांचे घोर उल्लंघन आणि हितसंबंधांचा संघर्ष या संदर्भात भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पत्र. दोन खंडपीठांतील न्यायाधीशांचे आदेश असूनही, ही निवडणूक मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून घेतली जात आहे. माननीय न्यायालयाला आवश्यक वाटल्यास, कोणत्याही वेळी न्यायासाठी मदत म्हणून सर्व पत्रव्यवहार न्यायालयासोबत सामायिक केला जाऊ शकतो.

१४) हे पत्र तातडीने लिहिण्याचे कारण असे आहे की, महाराष्ट्र सरकारने १३-०४-२०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एमएमसीमधील निवडणूक रद्द करून त्याऐवजी नामनिर्देशन पद्धतीने पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

१५) या निर्णयाच्या वेळेमुळे राज्यातील २,१३,००० लोकप्रतिनिधी आणि लोकशाहीच्या तत्त्वावर व लोकशाही मूल्यांवर विश्वास ठेवणारे सर्वजण चकित झाले आहेत.

१६) राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच उलटीपालटी झाली आहे.

१७) हा निवडणूक प्रक्रियेतील थेट हस्तक्षेप आहे, ज्यामध्ये राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये रविवार, २६ एप्रिल २०२६ रोजी मतदान होणार आहे.

१८) सरकारच्या दिवसाढवळ्या झालेल्या कारवायांमुळे उमेदवार, पॅनेल आणि मतदार पूर्णपणे हादरले आहेत. हे काय होणार?

१९ विश्वसनीय सूत्रांकडून असे समजले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी नाकारल्यानंतर सरकारने सुरू असलेल्या निवडणुका रद्द करण्यासाठी एक अध्यादेश काढला होता.

आम्ही विनंती करतो की सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक ०७-०१-२०२६ आणि ०२-०४-२०२६ च्या आदेशानुसार अनिवार्य केलेली ही निवडणूक प्रक्रिया मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांमार्फत किंवा माननीय न्यायालयाला योग्य वाटेल त्याप्रमाणे देखरेख केली जावी.

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा निर्णय हा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांच्या मूळ हेतूचे उल्लंघन मानला पाहिजे.

धन्यवाद

Dr Tushar Eknath Jagtap

डॉ. संजय देवबा वाठोर

संयोजक

2026/04/20 20:28

1

2026/04/20 20:27