महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती प्रवर्गात उपवर्गीकरण करण्यासाठी न्यायमूर्ती अनंत बदर, माजी न्यायमूर्ती उच्च न्यायालय, पटना यांची एक सदस्यीय समिती निर्माण करून असंवैधानिक कृती केली आहे. प्रगती पासुन दूर राहिलेल्या घटकांना प्रवर्गातून बाहेर काढण्यापेक्षा या वंचित घटकांसाठी विशेष शैक्षणिक तरतूद करने, आर्थिक साह्य करने, विशेष कौशल्य निर्माण करून स्वयसाह्यासाठी धोरण राबवावे, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रॅटिक सोशॅलिस्ट या पक्षाने केली आहे.
मातंग बांधवांच्या किंवा इतर कोणाच्याच विरोधी भुमिका मान्य नाही. मात्र समाजात भेदाभेद पसरविणाऱ्या मनुवादी विचारधारे विरुद्ध आमचा लढा कायम राहिल. प्रवर्गाचे उपवर्गीकरण केल्यास एकसंघपणाला बाधा येऊन प्रवर्गात द्वैष भावना निर्माण होईल. व जातियवाद्यांचे, फावेल. शासनाची समाज तोडो व फोडो ही भूमिका राहिल्यास या उपवर्गीकरण विरोधात संपूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलन करेल तसेच पीआयएल दाखल करेल. असे पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमरत्न चौकेकर यांनी आज प्रसिद्धी माध्यमांना सांगितले. उपवर्गीकरणाच्या भूमिकेबाबत आज मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते यावेळी पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव मिलिंद जावळे, तसेच महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष कैलासभाई पगारे प्रभारी लीगल सेल अॅड. प्रभाकर रणशूर यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानिक कलमा बाबत काढलेल्या निष्कर्षांवर संसदेत लोकप्रतिनिधी मार्फत साधक बाधक चर्चा करून संसदेनत निर्णय होतो, कायदा पारित होतो. न्यायालय Watch dog म्हणून कार्य करते. संविधानारूप कायद्याचा अर्थ लावणे ही सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक उत्थानासाठी असणाऱ्या कलम 341 व 342 मध्ये बदल करायचा असल्यास संबंधित प्रवर्गाच्या आयोगाशी चर्चा करून संसदेच्या पटलावर चर्चा करून राष्ट्रपतींच्या संमतीने बदल केले जातात. शासनाने अती घाई केल्याने सांविधानिक मुल्यांची पायमल्ली करण्यात आली असल्याचा आरोप देखील यावेळी करण्यात आला.
संविधानातील कलम ३३८ ची पायमल्ली करण्यात आली. खाऊजा धोरणामुळे सरकारी नोकरी नसल्याने नविन नेमणूका नाहीत. परिणामी आर्थिक अडचणीत वाढ झालेली आहे. यावर उपाय म्हणून खाजगी क्षेत्र सरकारी नियमानुसार व सरकारी फायदे घेऊन खाजगी क्षेत्र फायदे घेत आहे. या खाजगी क्षेत्रात आरक्षण देणे ही लांब पल्ल्याची उपाययोजना ठरेल. प्रवर्गातील ५९ जातीत अनेक उपजाती आहेत. आज प्रवर्ग तोडल्यास प्रवर्गातील एकात्मता खंडीत होईल व उपजातीत द्वैष वाढेल.
तथाकथित उच्च जातीतील आर्थिक वंचितांसाठी १०% विशेष सुदामा आरक्षण दिले आहे त्याच धर्तीवर अनुसूचित जाती प्रवर्गातील वंचितांसाठी ८% अण्णाभाऊ साठे किंवा मुक्ता साळवे आरक्षण द्यावे. न्यायमूर्ती अनंत बदर समिती ही असंवैधानिक आधारावर बनलेली समिती असल्याने त्यावर शासनाने केलेला खर्च संबंधित पदाधिकारी व अधिकारी यांचेकडून वसुल करावा अशी मागणी पक्षाच्या वतीने करण्यात आली.
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रॅटिक सोशॅलिस्ट ही फुले-शाहू-आंबेडकरी विचारधारेशी सुसंगत कार्य करण्यावर विश्वास ठेवतो, (डेमोक्रॅटिक सोशॅलिस्ट) मातंगच नव्हे तर सर्वांचीच शैक्षणिक सामाजिक व 13. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रॅटि भर्षिक उत्थानासाठी शासनाकडे विशेष सहाय्य मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करीत राहील, असे पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव मिलिंद जावळे यांनी सांगितले.
0 टिप्पण्या