मध्य रेल्वेने केला विनातिकीट प्रवाशांकडून २५१.९१ कोटींचा दंड वसूल

मध्य रेल्वेने आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मध्ये विनातिकीट व अनधिकृत प्रवासाविरोधात मोठी कारवाई करत ४१.९० लाख प्रवाशांकडून तब्बल २५१.९१ कोटी रुपये दंड वसूल केला आहे. तीव्र व पद्धतशीर तिकीट तपासणी मोहिमांमुळे हा आकडा मागील वर्षाच्या तुलनेत लक्षणीय वाढल्याचे रेल्वे प्रशासनाने सांगितले.मागील आर्थिक वर्षात ३८.०५ लाख प्रवासी विनातिकीट प्रवास करताना पकडले गेले होते. यावर्षी हा आकडा ४१.९० लाखांवर पोहोचला असून त्यात सुमारे १० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. दंडाच्या रकमेच्या बाबतीतही वाढ नोंदवली गेली असून २०२४–२५ मध्ये २०३.७० कोटी रुपये वसूल झाले होते, तर यावर्षी २५१.९१ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले, म्हणजेच सुमारे २४ टक्के वाढ झाली आहे.या दंडामध्ये २९.२७ लाख गैर-उपनगरीय प्रकरणांतून २१३.३१ कोटी रुपये, तर १२.६३ लाख उपनगरीय प्रकरणांतून ३८.८६ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.

• विभागनिहाय कारवाई :
• मुंबई विभाग : १७.९७ लाख प्रकरणे – ८०.९८ कोटी रुपये
• भुसावळ विभाग : ९.६३ लाख प्रकरणे – ८१.२८ कोटी रुपये
• पुणे विभाग : ४.७३ लाख प्रकरणे – ३०.१५ कोटी रुपये
• नागपूर विभाग : ४.५४ लाख प्रकरणे – २८.३६ कोटी रुपये
• सोलापूर विभाग : २.५३ लाख प्रकरणे – ११.६२ कोटी रुपये
• मुख्यालय : २.४८ लाख प्रकरणे – १९.५१ कोटी रुपये

मध्य रेल्वेवर एसी लोकल सेवांची संख्या वाढवून ९४ करण्यात आली आहे. २०२५–२६ मध्ये एसी लोकलमध्ये विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या १.२३ लाख प्रवाशांना पकडण्यात आले असून त्यांच्याकडून ३.८९ कोटी रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. हा आकडा मागील वर्षाच्या तुलनेत २५ टक्क्यांनी जास्त आहे. : तिकीट तपासणी मोहिमेत उत्कृष्ट कामगिरी करत मध्य रेल्वेतील २४ तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांनी वैयक्तिक तपासणीत १ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक दंड वसूल करून ‘करोडपती’चा टप्पा गाठला आहे. या कर्मचाऱ्यांनी मिळून २५.७८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न रेल्वेला मिळवून दिले.

मार्च २०२६ मध्येच ३.९१ लाख विनातिकीट प्रवासी पकडण्यात आले असून त्यांच्याकडून २४.८८ कोटी रुपये दंड वसूल करण्यात आला. हा आकडा मार्च २०२५ च्या तुलनेत लक्षणीय वाढ दर्शवतो. मध्य रेल्वेने स्टेशन तपासणी, अचानक तपासणी, तटबंदी तपासणी आणि मेगा तिकीट तपासणी मोहिमा राबवत विनातिकीट प्रवासावर नियंत्रण ठेवण्याचे धोरण अवलंबले आहे. प्रवाशांनी वैध तिकिटासहच प्रवास करावा, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे. बनावट तिकिटे तयार करणे किंवा त्यावर प्रवास करणे हा भारतीय न्याय संहिता २०२३ अंतर्गत दंड व सात वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकणारा गुन्हा आहे. मध्य रेल्वेने प्रवाशांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि आरामदायी प्रवास मिळावा यासाठी विनातिकीट प्रवासाविरुद्ध शून्य-सहिष्णुता धोरण कायम ठेवले असल्याचेही स्पष्ट केले.