“जाणता राजा” आणि “उपभोग शून्य स्वामी”

 "क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज, योगीराज, श्रीमंत श्री श्री श्री छत्रपती शिवाजी महाराज कीsssssss जयssssss !"

ही गारद (ऐतिहासिक घोषणा) केवळ उत्सवाची, शौर्याची नाही; ती मूल्यांची कसोटी आहे.

शिवाजी महाराजांचे आकर्षण त्यांच्या पराक्रमात जितके आहे, तितकेच त्यांच्या ethical restraint मध्ये आहे कारण “जाणता राजा” आणि “उपभोग शून्य स्वामी” ही संकल्पना सत्तेला हक्क नव्हे, तर जबाबदारी मानते.

आपण आपल्या ‘महामानवांना’ समजून घेण्याऐवजी त्यांना डोक्यावर उचलून ठेवण्याची सवय लावून घेतली आहे आणि तिथेच समस्या सुरू होते. शिवाजी महाराजबद्दलचा आदर जेव्हा अंधभक्तीत बदलतो, तेव्हा तो नैतिकतेचा स्रोत राहत नाही; तो accountability टाळण्याचं साधन बनतो. आपण त्यांना समजून घेण्याऐवजी देव बनवतो आणि जसे गोविंद पानसरे शिवाजी कोण होता मध्ये सप्रमाण सिद्ध करतात की देव बनवला की अनुकरणाची जबाबदारी संपते. मग उरते ती केवळ प्रतीकांची नाट्यमयता मिरवणुका, घोषणाबाजी, dj च्या उर दडपवणाऱ्या आवाजात बेताल वर्तन आणि दुर्दैवाने, स्त्रीच्या सन्मानावर प्रहार करणारी भाषा.

याच पार्श्वभूमीवर आ. संजय गायकवाड यांच्या कथित वक्तव्यातील शिवीगाळ पाहिली, तर ती केवळ “असभ्यता” नाही; ती systemic, gendered political violence आहे.

विरोधकाला प्रत्युत्तर देताना युक्तिवादाला टाळून त्याच्या आयुष्यातील स्त्रियांना लक्ष्य करणे हे स्त्रीचे instrumentalisation आहे, जिथे तिचा सन्मान हा राजकीय संघर्षातील disposable medium बनतो. ही भाषा केवळ व्यक्तीला जखम करत नाही; ती सार्वजनिक क्षेत्रात स्त्रीच्या उपस्थितीलाच devalue करते. म्हणूनच हा वाद वैयक्तिक मर्यादांचा नाही; तो constitutional morality विरुद्ध आपल्या जाणीवेत घट्ट रुजलेली पितृसत्ताक मानसिकता (entrenched patriarchy) असा आहे.

इथे मेघा पानसरे Megha Pansare यांचा प्रश्न “शिवरायांचा कोणता वारसा पुढे नेताय?” हा केवळ प्रतिप्रश्न नाही; तो legitimacy audit आहे.

शिवाजी महाराजांच्या नावाने राजकीय वैधता मागताना त्यांच्या वारशातील स्त्रीसन्मान हा अपरिहार्य घटक आहे. त्या मूल्यालाच तडा देत वैधता मिळवणे ही केवळ विसंगती नाही; ही normative betrayal आहे.

कायद्याच्या चौकटीत अशी भाषा दंडनीय असली तरी मुद्दा केवळ दंडसंहितेपुरता नाही. लोकप्रतिनिधी हा संविधानिक अधिकारपदावर असलेली व्यक्ती ( constitutional functionary) असल्याने त्याची भाषा state speech ठरते.

पण जेव्हा ही भाषा स्त्रीद्वेषी होते, तेव्हा राज्यसंस्थाच misogynistic discourse ला संस्थात्मक स्वरूप देते हा public trust चा गंभीर भंग आहे. Qगोविंद पानसरे यांच्या लिखाणावरून प्रकाशकाला धमक्या देणे ही बाब लोकशाहीच्या मूलतत्त्वालाच धक्का देते. हा counter-speech, dissent ह्या मूलभूत principle चा नकार आणि coercive silencing चा स्वीकार आहे.

भीतीच्या या चौकटीत सर्वात आधी आणि सर्वाधिक स्त्रियांचे आवाज गप्प होतात कारण त्यांच्यावर आधीच सामाजिक बंधने अधिक असतात.

“मी मराठा आहे” ही ओळख जर सुरक्षा कवच किंवा shield म्हणून वापरली, तर ती accountability पासून सुटका करून देते; पण प्रत्यक्षात ती heightened responsibility म्हणजेच उच्च पातळीची उत्तरदायित्वाच्या अपेक्षाची मागणी करते. अन्यथा ती majoritarian impunity मध्ये परिवर्तित होते.

आणि जेव्हा समाज म्हणून आपण सगळे अशा भाषेला “राग” किंवा “स्टाईल” म्हणून normalise करतो, तेव्हा तो प्रत्यक्षात हे मान्य करतो की स्त्रीचा सन्मान (म्हणजे घरातल्या आणि बाहेरच्या सगळ्याच स्त्रियांचा) हा negotiable आहे राजकीय सोयीसाठी कधी ही कसा ही वापरता येणारा.

म्हणूनच हा क्षण केवळ निषेधाचा नाही हा norm-setting moment आहे.

आपल्याला समाज म्हणून हे कणखर आणि स्पष्ट सांगावे लागेल की सार्वजनिक वादविवादात स्त्रीचा अवमान हा illegitimate, असंवैधानिक आणि अस्वीकार्य आहे.

शिवाजी महाराजांचा वारसा जर खरोखरच पुढे न्यायचा असेल, तर तो फक्त घोषणांमध्ये नाही तर भाषेच्या शिस्तीत, सत्तेच्या संयमात आणि स्त्रीच्या अस्मितेच्या अभेद्य सन्मानात दिसला पाहिजे.

अन्यथा आपण वारसा जपत नाही आपण त्याचे systemic erosion वैध ठरवत आहोत. आणि मग शिवाजी महाराजांचे नाव घ्यायला ही आपण समाज म्हणून नालायक ठरतो.

ॲड. परिक्रमा

पुणे

फोटो - कॉ. गोविंद पानसरे लिखित शिवाजी कोण होता मधून साभा