लोकसंख्या नियंत्रण: राज्यांसाठी शाप की वरदान?

आगामी 'डिलिमिटेशन' आणि प्रगत राज्यांचे संभाव्य नुकसान आगामी काळात होणारे लोकसभा मतदारसंघांचे परिसीमन (Delimitation) हा देशाच्या राजकारणातील आणि संघराज्य व्यवस्थेतील एक अत्यंत कळीचा आणि चिंतेचा मुद्दा बनत चालला आहे. १९७१ च्या जनगणनेवर आधारित असलेली लोकसभेची सध्याची ५४३ ही सदस्य संख्या २०२६ पर्यंत गोठवण्यात आली होती. आता २०२६ नंतर नवीन जनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि जागांची वाढ झाल्यास, ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात प्रभावी यश मिळवले आहे, त्यांच्यावर हा एक मोठा अन्याय ठरू शकतो. थोडक्यात सांगायचे तर, हा "चांगल्या कामासाठी मिळणारा दंड" (Penalty for good performance) ठरणार आहे. हे कसे घातक आहे, हे आकडेवारीसह समजून घेऊया:

१. मूळ अडचण काय आहे?

लोकशाहीत "एक व्यक्ती, एक मत" हे तत्त्व असते. त्यामुळे लोकसभेच्या जागा लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटल्या जातात. १९७१ पासून महाराष्ट्र, तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश यांसारख्या राज्यांनी केंद्र सरकारच्या कुटुंब नियोजन धोरणाची (हम दो, हमारे दो) अत्यंत प्रभावी अंमलबजावणी केली. परिणामी त्यांचा जन्मदर (Fertility Rate) लक्षणीयरीत्या कमी झाला. याउलट, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या उत्तरेकडील राज्यांमध्ये लोकसंख्या वेगाने वाढतच राहिली.

आता जर आजच्या लोकसंख्येनुसार लोकसभेच्या जागांचे वाटप झाले, तर उत्तरेकडील राज्यांना प्रचंड फायदा होईल आणि प्रगत राज्यांची संसदेतील राजकीय ताकद कमी होईल.

२. आकडेवारी काय सांगते? (संभाव्य चित्र)

जर आपण 'कार्नेगी एन्डॉवमेंट' (Carnegie Endowment) या संस्थेच्या प्रख्यात अभ्यासातील आकडेवारी पाहिली, आणि संसदेच्या नवीन इमारतीच्या क्षमतेनुसार लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८४८ पर्यंत वाढवल्या गेल्या, तर पुढील चित्र दिसेल:

उत्तर प्रदेश (UP): सध्याच्या ८० जागांवरून थेट १४३ जागांवर झेप घेईल. (७९% वाढ)

बिहार (Bihar): सध्याच्या ४० जागांवरून ७९ जागा मिळवेल. (९७.५% वाढ)

राजस्थान (Rajasthan): २५ जागांवरून ५० जागांवर पोहोचेल.

महाराष्ट्र (Maharashtra): सध्याच्या ४८ जागांवरून ६८ जागांपर्यंत वाढेल. (फक्त ४१% वाढ)

तमिळनाडू (Tamil Nadu): ३९ जागांवरून ४९ जागांपर्यंत पोहोचेल. (फक्त २५% वाढ)

केरळ (Kerala): २० जागांवरून चक्क २० वरच राहील किंवा काही मॉडेल्स नुसार १८ वर खाली येईल.

निष्कर्ष: जरी काही राज्यांच्या जागा संख्येत वाढ होताना दिसत असली, तरी संसदेतील त्यांची टक्केवारी (Percentage Share) लक्षणीयरीत्या कमी होईल. उत्तरेकडील फक्त ४ राज्ये (UP, बिहार, MP, राजस्थान) मिळून लोकसभेत बहुमताच्या जवळपास पोहोचतील.

३. हे प्रगत राज्यांसाठी 'घातक' कसे आहे?

अ. राजकीय अस्तित्वाला आणि अधिकारांना धोका:

संसदेत ज्या राज्यांचे खासदार जास्त, त्यांचे वजन जास्त. या परिसीमनानंतर देशाचे संपूर्ण राजकारण आणि सत्ताकेंद्र उत्तर भारताभोवतीच एकवटेल. महाराष्ट्र आणि दक्षिणी राज्यांचा राष्ट्रीय राजकारणातील आवाज क्षीण होईल. धोरणे ठरवताना या राज्यांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष होण्याची दाट शक्यता आहे.

ब. आर्थिक अन्याय (Taxation vs Representation):

ही राज्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन आहेत. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू, गुजरात ही राज्ये देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक थेट कर (Direct Tax) आणि जीएसटी (GST) जमा करतात.

सध्याच्या वित्त आयोगाच्या सूत्रानुसार, दक्षिणेकडील राज्यांनी केंद्राला १०० रुपये कर दिल्यास त्यांना परतावा म्हणून फक्त ३० ते ४० रुपये मिळतात.

याउलट, उत्तर प्रदेश किंवा बिहारने १०० रुपये दिल्यास त्यांना २०० ते ३०० रुपयांहून अधिक परतावा मिळतो.

राजकीय ताकद आणखी कमी झाल्यास, प्रगत राज्यांच्या वाट्याला येणारा विकास निधी आणखी कमी होऊ शकतो.

क. संघराज्य व्यवस्थेवर (Federalism) ताण:

"ज्या राज्यांनी देशाच्या धोरणांचे पालन करून लोकसंख्या आटोक्यात ठेवली, त्यांना राजकीयदृष्ट्या कमकुवत केले जात आहे आणि ज्यांनी धोरणे पाळली नाहीत त्यांना सत्तेचे बक्षीस दिले जात आहे", ही भावना देशाच्या अखंडतेसाठी मारक ठरू शकते. यामुळे राज्या-राज्यांमध्ये अविश्वासाची आणि अन्यायाची भावना निर्माण होईल.

४. उपाय काय असू शकतो?

जागा न वाढवणे: अनेक तज्ञांच्या मते, लोकसभेच्या जागा वाढवण्याऐवजी, त्या ५४३ वरच स्थिर ठेवाव्यात आणि अंतर्गत मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी.

लोकसंख्येव्यतिरिक्त इतर निकष: जागांचे वाटप करताना निव्वळ लोकसंख्या न पाहता, राज्यांची आर्थिक कामगिरी, लोकसंख्या नियंत्रणातील यश आणि दरडोई उत्पन्न यांसारख्या निकषांनाही समान महत्त्व दिले जावे.

थोडक्यात: आगामी डिलिमिटेशन हे केवळ भौगोलिक रेषा आखण्याचे काम नाही, तर ती भारताच्या राजकीय आणि आर्थिक सत्तेची पुनर्रचना आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाचे प्रामाणिकपणे काम केलेल्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यांना या नव्या बदलांमध्ये "बळीचा बकरा" बनण्यापासून वाचवण्यासाठी आतापासूनच ठोस पावले उचलणे आणि एकमत (Consensus) घडवून आणणे अत्यंत गरजेचे आहे