तामिळनाडू, प. बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीत राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी महिला विधेयकाचा अस्त्रासारखा गैरवापर.

महिला आरक्षणाचा संबंध जनगणनेशी जोडू नका. महिला आरक्षणाच्या नावाखाली देशात 'चोरवाटेने' (backdoor) मतदारसंघ पुनर्रचना लागू करण्याचा भाजपा सरकारचा डाव होता तो इंडिया आघाडीने हाणून पाडला आहे. भाजपाचा खरा चेहरा उघडा पडला आहे, आता ते काँग्रेस व इंडिया आघाडीला महिला विरोधी ठरवत आहेत पण काँग्रेस पक्षानेच महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण दिले आहे, त्यावेळी याच भाजपाने विरोध केला होता, त्यामुळे महिलांबद्दलचा त्यांचा कळवळा हे 'पुतणा मावशीचे प्रेम' आहे, असे मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले्

राजीव गांधी भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, ' महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून भारतीय जनता पक्ष फक्त राजकीय पोळी भाजण्याचा उद्योग करत आहे. १६ एप्रिलच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक नाही तर मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाचा पराभव झाला आहे, कारण महिला आरक्षण विधेयक तर २०२३ मध्ये सर्वसंमतीने मंजूर झालेले आहे, त्याचा कायदाही बनला आहे, पण त्याची अंमलबजावणी मात्र भाजपा सरकार करत नाही. महिला आरक्षणाच्या नावाखाली भाजपाने मतदारसंघ पुनर्रचना करून देश तोडण्याचे षडयंत्र आखले होते, त्यांचा हा कुटील डाव इंडिया आघाडीने हाणून पाडला आहे, 

नारी वंदना'च्या  मुखवट्याआड संसदेची रचनाच नव्याने घडवण्याचे एक छुपे कारस्थान दडलेले आहे. हा केवळ महिलांच्या प्रतिनिधित्वाबाबतचा प्रस्ताव नसून, लोकशाही आणि राज्यांच्या विधानमंडळांची पुनर्रचना करण्याचा एक प्रयत्न आहे आणि यातून आपल्याला राजकीयदृष्या फायद्याचे ठरेल अशा पद्धतीने मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याचा घाट घातलेला आहे. या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर उत्तर भारतीतल मतदारसंघ वाढतील व दक्षिणेकडील मतदारसंघांची मात्र तुलनेने कमी वाढ होईल आणि अर्थातच याचा सर्वात मोठा राजकीय लाभ भाजपालाच होणार आहे. 

मतदारसंघ पुनर्रचना झाल्यास दक्षिण भारताचा वाटा २४% वरून २१% पर्यंत कमी होतो. गोव्याची एक जागा कमी होते. ईशान्य भारताचा वाटा ४.७% वरून ४.०% पर्यंत कमी होतो. 'हिंदी पट्ट्या'चा (Hindi belt) वाटा ३३% वरून ३८% पर्यंत वाढतो. 'हिंदी पट्ट्या'ला एकूण १३३ अतिरिक्त जागा मिळतात, तर संपूर्ण दक्षिण भारताचा एकत्रित विचार करता जागांमध्ये केवळ ४४ ची वाढ दिसून येते. एकट्या उत्तर प्रदेशलाच ५८ नवीन जागा मिळतात, जी संख्या पाचही दक्षिण भारतीय राज्यांच्या एकत्रित वाढीपेक्षाही अधिक आहे. 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' हा कायदा म्हणून यापूर्वीच संमत करण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत—५४३ जागांच्या लोकसभेत—जर या कायद्याची अंमलबजावणी केली गेली, तर महिलांसाठी अंदाजे १८१ जागा राखीव राहतील. महिला आरक्षणाचा संबंध 'मतदारसंघ पुनर्रचनेशी' (Delimitation) जोडण्यामागे हेच खरे कारण आहे. ओबीसींसाठी उप-आरक्षणाशिवाय (Sub-quota) दिलेले महिला आरक्षण हे केवळ एक पोकळ आश्वासन आहे, असेही खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.

खासदार वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की "लोकसभा निवडणुका पार पडताच, जनगणना केली जाईल, त्यानंतर मतदारसंघ पुनर्रचना होईल आणि त्यानंतर महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी केली जाईल असे सभागृहात सांगितले होते परंतु, गेल्या तीन वर्षांत नेमके असे काय बिघडले आहे की, आता सरकारच असे म्हणत आहे की, पुढील जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेसाठी बराच कालावधी लागेल.

आजच्या पत्रकार परिषदेला खासदार वर्षा गायकवाड, मुंबई काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि माध्यम समन्वयक सुरेशचंद्र राजहंस, आनंद शुक्ला, नगरसेवक राजा रहेबर खान, जिल्हा अध्यक्ष रवी बावकर इत्यादी उपस्थित होते