........उपवर्गिकरणाच्या संघर्षात ........ओबीसी आहेत तरी कोठे?

ओबीसी सह सर्व मागासवर्गीयांना खुल्या जागेवर दावा करता येणार नाही असा कायदा फडणवीस सरकारने केला आहे. याचा अर्थ वर्गीकरण, उपवर्गिकरण, यामध्ये अडकून राहिलेल्या सर्व प्रवर्गातील घटकांच्या लक्षात येतो का? महात्मा फुले म्हणतात,  ' बामनी कावा समजून घ्यावा '  - 

साडेतीन टक्केवाल्याना कोणतेही आंदोलन न करता 10 % आरक्षण लागू झाले! जेव्हा मनोज जरांगे पाटील उपोषण, तर कधी मोर्चे काढीत होते. बहुजन वर्गातील सर्वच घटकांची कायम कोंडी करण्यात आली. पण जसजशी शैक्षणिक क्षेत्रात obc / SC / ST व आदिवासीची मुलं दहावी- बारावी बोर्डात पहिल्या 100 जणांमध्ये यायला सुरुवात झाली आणि व्यवस्थावाद्याच्या चष्म्याचा नंबर बदलत गेला. जोगेश्वरी येथील अरविंद गंडभीर हायस्कुलचा  मंगेश तुकाराम म्हसकर हा कुणबी समाजातील विद्यार्थी राज्यात पहिला येताच समीकरण बदलत गेली. तेव्हापासून ब्राम्हणी मिडीयाने दहावी बोर्डात प्रथम येणाऱ्यांचे (मुले - मुली ) फोटो, छायाचित्रे छापणे बंद केलेच, पण शंभर विध्यार्थ्यांची नावे छापणे बंद केले ते आजपर्यँत!

     कोकण कायम मागास असल्याचे हिणवले जात असे, पण 2012 पासून कोकण गेली 14, वर्षे राज्यात अव्वलस्थानी राहिले. नागपूर ते सोलापूर व अत्यंत मागास असलेल्या अक्कलकुवा, नंदुरबार ते नाशिक पर्यंतचे अनेक विध्यार्थी व त्यांचे पालक कोकण प्रांतातील शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आग्रही दिसतात! 

कोकणात मोठी आंदोलने झाली नाहीत. कोकणी माणसाला त्याची गरज पडली नाही. याचा अर्थ त्याच्या गरजांची पूर्तता झाली असे नव्हे!  पण मधल्या काळात अर्थात 2014 नंतर तो सावध बनला. सोशल मीडियामुळे त्याच्यात जागृती आली. तत्पूर्वी कोकणातील विविध तालुक्यातील आंबेडकरवादी संघटनानी त्यांच्यापरीने वैचारिक परिवर्तनाचे काम केल्यामुळे कोकणातील ओबीसी प्रवर्गातील अनेक घटक फुले शाहू आंबेडकरी विचारधारेच्या निदान पागोळ्याखाली येऊन स्थिरावले हे वास्तव आहे. ओबीसी प्रवर्गातून अनेक युवक कोकणी माणसाच्या समस्या वेशीवर टांगण्याचे काम करीत आहेत. प्रामुख्याने कुणबी, तेली, भंडारी, वाणी,  समाजातील युवक पत्रकारितेबरोबरच वकिलीसारख्या क्षेत्रात पुढे येत असून, समतावादी दृष्टीकोन व संविधानातील मार्गदर्शक तत्वांचा प्रचार आणि प्रसाराचे काम करताना दिसतात. प्रस्थापित दैनिकांची जागा स्थानिक दैनिकांनी घेतल्याचे दिसते हे कशाचे द्योत्तक समजायचे? 

  काही हाताच्या बोटावर सोडले तर कोकणी माणसांवर स्वार्थी राजकारणाची सावली पडलेली नाही, तो आपले काम भले आणि आपण भले. बाजूच्या घरात काय चाललं आहे हे पाहण्याच्या फंदात तो पडत नाही. पण त्याची ही सवयच त्याच्या मुळावर उठण्याची वेळ आली आहे. प्रामुख्याने युवावर्ग आता जागा होत  आहे. मंडल आयोग कोणासाठी होता? त्या आयोगाने ने काय दिले?  याबाबत तो आता आता कोठे अंतर्मुख होऊन विचार करताना दिसतो. गावगाड्याच्या प्रथा पाळणारा कोकणी माणूस त्याच्या स्वभावानुसार समोरच्या व्यक्तीवर पटकन विश्वास ठेवतो. त्याचा बऱ्यापैकी फायदा राजकीय पक्ष व संघटनानी उचलला हे वास्तव आहे.

 देशभरात आरक्षण, राखीव जागांचे उपवर्गिकरण याबाबत आंदोलने होत आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये भाजपची सत्ता असूनही आपली फसगत होत असल्याचे लक्षात येताच तेथील जनता रस्त्यावर उतरून सरकार विरोधात घोषणा देत असताना कोकणात मात्र चिडीचूप का? हा प्रश्न अस्वस्थ करणारा ठरावा. याचे साधे व एका वाक्यात उत्तर देता येईल. रोजगाराच्या निमित्ताने मुंबई, पुणे, कोल्हापूर व अन्यत्र गेलेला कोकणी माणूस शहरीकरणाच्या विळख्यात अडकला असल्याने, त्याची नाकेबंदी करण्यात आली. परंतु त्याच्या जातीनिहाय संघटना आजही कार्यरत आहेत. या संघटनांपुढे उपवर्गीकरणाचे धोके पोहचले नाहीत. माझ्या पत्रकारितेच्या प्रारंभीच्या काळात मला दोन मित्रांचा सहवास लाभला. ओबीसीआगरी समाजाचे सुपुत्र असलेले ऍड. जनार्दन पाटील आणि प्रा. श्रावण देवरे! अर्थात आंबेडकरी चळवळी इतकाच माझा कल ओबीसीकडे अधिक राहिला! ओबीसीच्या स्वभाव वैशिष्ट्याचा अभ्यास करतानाच त्यांच्यातील एकलकोंडेपणा मला जाणवत होता. त्यातूनच पुढे ' ओबीसी आहेत तरी कोठे? या ग्रंथाची निर्मिती झाली!

 हे विस्ताराने सांगण्यामागे खूप मोठे कारण आहे असा माझा दावा नाही, पण ओबीसी प्रवर्गातील अनेक घटकांची प्रचंड फसवणूक होऊनही तो शांत राहिला, ज्याचा फायदा काही मंडळी घेत आहेत, व ओबीसी प्रवर्गातील लोकांच्या तोंडाचा घास हिरावून घेतला जात आहे हा तो कळीचा मुद्दा?  फडणवीस सरकारने बामणी कावा खेळून असे षटकार हाणले की, त्याच्या जोरावर कधी शतक ठोकले ते ओबीसीसह सर्वच मागासवर्गीयांच्या लक्षातच आले नाही. गंमत अशी की, आमचे वाटणारे व निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधीही मूग गिळून बसले ही सगळ्यांत मोठी चिंतेची बाब आहे.  प्रत्येक समूहाला आपल्या जातीचा आमदार-खासदार त्या, त्या सभागृहात असला की कोण अभिमान वाटतो! जाती आणि धर्माच्या पलीकडे न पाहण्याचा तो परिणाम असतो हे नंतर लक्षात येतं.

 भारतीय संविधान आणि त्यामधील मार्गदर्शक तत्वे समजून न घेतल्याचा तो परिणाम होय. तर तितक्याच तोलामोलाचा समजणारा, व ईश्वरी कृपेवर विसंबून असलेला चर्मकार समाज काठावर बसून मजा पाहत आहे. ऍड. जनार्दन पाटील व प्रा. श्रावण देवरे यांचा उल्लेख यासाठी की, महाराष्ट्र राज्य ओबीसी संघटनेच्या मध्यमातून ओबीसीच्या जातनिहाय जनगणनेची पहिली मागणी करण्यात आली! 90 च्या दशका दरम्यान राज्यात त्यावेळी एकूण लोकसंख्येच्या 50 % ओबीसी असल्यामुळे राज्याची सत्ता लोकसंख्येने अत्यंत कमी असलेल्या उच्चवर्णीयांकडे जावी व त्यांचा मुख्यमंत्री व्हावा? हे बोचणारे शल्य! आजही ओबीसी ह्या गर्तेतून बाहेर यायला तयार नाही. भविष्यात खुल्या जागेचे दरवाजे बंद झाल्यावर ते उघडण्यासाठी कोणती किल्ली वापरणार आहात? म्हणूनच वर्तमानात सुरु असलेल्या न्यायिक लढ्यात ओबीसीनी उतरण्याची गरज आहे  हीच माफक अपेक्षा!

गुणाजी काजिर्डेकर, चेंबूर 

रविवार, दि. 17 मे 2026