भाजपा पासून माजी सरन्यायाधीश भुषण गवई मार्गाने मातंग बांधव..

उपवर्गीकरणाचा विषयच जन्मास आला माजी सरन्यायाधीश भुषण गवई यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील निकालापासुन... तत्पूर्वी उपवर्गीकरणाची मागणी करणाऱ्यांपैकी 99 टक्केंना उपवर्गीकरण म्हणजे काय कदाचित हे सुध्दा माहीत नव्हत...माजी सरन्यायाधीश भुषण गवई पदावर आल्यानंतरच हे का घडले यामागे सुध्दा मोठा इतिहास आहे.... सन्माननीय भुषण गवई यांना कदाचित हेच कार्य सोपविण्यात आले होते आणि यासाठीच त्यांना सरन्यायाधीश बनविण्यात आले असेल असे म्हणने वावगे ठरणार नाही कारण त्यांना जवळजवळ 7 महिने कार्यकाळ मिळाला... या माणसाने त्या सात महिन्यांत एकही विषेश, इतिहासात नोंद होईल असा कुठलाच निर्णय दिला नाही.. किंबहुना त्यांना पद देण्याच्या पुर्व अटीनुसार असा कुठला निर्णय देऊच देण्यात आला नाही... अन्यथा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे अनुयायी म्हणवुन घेणाऱ्या व्यक्तीला भारताच्या न्यायव्यस्थेतील सर्वोच्च पद मिळाल्या नंतर सहाजिकच त्याने भारतात समता स्वातंञ्य बंधुता आणि संविधानाची मुल्य यासाठी वैधानिक क्रांती घडवुन आणली असती..

माञ 7 महीन्यात यांचे निर्णय तर सोडा माञ या माणसाने अनेक मार्गाने झालेला अपमान सुध्दा निमूटपणे सहन केला.. कस काय शक्य आहे ?

झाल असच कारण यामागे इतिहास आहे ... तो इतिहास सुरू होतो न्यायमूर्ती लोहिया हत्येपासुन आणि केंद्रबिंदू होता गृहमंञी अमित शाह ... या हत्येच्या प्रकरणांमधून अमित शहाची पुर्णपणे सुटका होण्यासाठी आणि ही केस पुर्णपणे बंद होण्यासाठी कारणीभूत होते माजी सरन्यायाधीश भुषण गवई आणि त्यांनी अमित शहाला निर्दोष सिध्द करण्यासाठी सर्वोच्चन्यायालयात दिलेली साक्ष ...

येथुनच भुषण गवई यांची न्यायव्यस्थेतील प्रगती वाढत गेली आणि ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश बनले त्यानंतर सरन्यायाधीश सुध्दा...

आता ते सरन्यायाधीश बनले कि बनविण्यात आले हा बिकट प्रश्न आहे मला याचे उत्तर शोधता येणार नाही... तुम्ही सर्व बळकट विचार आणि अभ्यासाची माणस आहात तुम्ही याचे उत्तर शोधु शकता हा मला विश्वास आहे...

कदाचित भुषण गवई यांना उपवर्गीकरणाची आग पेटविण्यासाठीच पद मिळाल होतं..

असो...

मग पुढे कुठलाच विलंब नलावता RRS आणि BJP ने हा मुद्दा आपल्या हाती घेतला आणि SC प्रवर्गातील जो समाज त्यांच्या दावणीला बांधल्या गेलायं त्या मातंग समाजातील काहींना उपवर्गीकरणाची स्क्रीप्ट देऊन हि आग आणखी मोठी केली...

याच एक उदाहरण - क्रांतिवीर लहुजी वस्ताद प्रतिष्ठान पुणे चा संस्थापक आहे मिलींद एकबोटे ... हा भीमा कोरेगाव ची दंगल चा मास्टर माईंड... याला काय गरज पडली हे प्रतिष्ठान स्थापन करायची या सुध्दा बिकट प्रश्न... हा प्रश्न सुध्दा तुमच्यावर सोपवितो...

BJP पासून सुरू झालेल हे षडयंत्र माजी सरन्यायाधीश भुषण गवई यांच्यापासून मातंग बांधवापर्यंत आणि तेथुन बौध्दांच्या विरोधात उभ झालयं...

म्हणजे काय ? तर एका बौध्द सरन्यायाधीशांच्या विरोधात संपुर्ण बौध्द समाज उभा करणे आणि त्याच्याच माध्यमातून संपूर्ण बौध्दांच्या विरोधात संपुर्ण मातंगांना उभे करणे हे काही लहानसहान षडयंत्र नाही...

असो एवढा विचार मातंग बांधव करणार नाहीत.. माञ जे उपवर्गीकरणाच्या बाजुला आहेत त्या मातंग बांधवांनी काही प्रश्नांची उत्तर शोधावी...

1) उपवर्गीकरणाची मागणी आत्ताच कशीकाय उचलुन धरली ?

2) RSS आणि BJP ला आणि त्यांच्या फॉलोवर्स ना उपवर्गीकरणाचा फायदा काय ?

3) उपवर्गीकरणाचा निर्णय एका बौध्द न्यायाधिशानेच का दिला ? आजपर्यंत कुठल्याच न्यायाधिशाने का दिला नाही ?

4) मागच्या 70 / 75 वर्षात आरक्षणाचा लाभ घेता आला नाही याच कारण शिक्षणाची / शैक्षणिक पाञतेची कमी हे असतांना तुमच्या डोक्यात बौध्द कुणी बसविले ?

5) आजपर्यंत तुम्हाला उपवर्गीकरणाच विष पाजमारे मातंगांचे नेते कुठे होते ? आजपर्यंत त्यांना याची जाणीव कशीकाय नव्हती ?

विषय उपवर्गीकरणाचा , आरक्षणाचा नाहीच... विषय आहे SC मध्ये फुट पाडण्याचा... SC मधील लोकसंख्येच्या दृष्टीने सर्वात मोठ्या असलेल्या बौध्द आणि मातंग यांच्यात भांडण लावण्याचा आणि मातंगांना आंबेडकर वादाकडे वळु न देण्याचा.. विषय खोल आहे... समजुन घेण्यासाठी खोली गाठावीच लागेल... आणि त्यासाठी शिक्षणाची , वैचारिकतेची गरज असते

प्रा.पंकज भारतीय 8766981359

(प्रख्यात व्याख्याते , समग्र संविधान पुस्तकाचे लेखक , संविधान अभ्यासक, प्रखर विचारवंत )