महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती प्रवर्गात उपवर्गीकरण करण्यासाठी घेतलेला धोरणात्मक निर्णय हा एकूणच अनूसुचित जाती प्रवर्गात भांडणे लावण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप उपवर्गिकरण संघर्ष समितीने केला आहे. न्यायमूर्ती अनंत बदर यांचा अहवाल सार्वजनिक न करता उपवर्गीकरण करणे. जातीनिहाय जनगणनेआधीच उपवर्गीकरण करणे यामध्ये सरकारचा दुटप्पीपणा दिसून येत आहे. सरकारने उपवर्गीकरणाचा निर्णय मागे घ्यावा याकरिता पुढील धोरण ठरवण्यासाठी आज मुंबई मराठीपत्रकार भवन येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी तानसेन ननावरे, बाबुराव माने, नितीन मोरे, अच्युत भोईटे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
अ ब क ड वर्गवारी जातीनिहाय जनगणनेची सत्य, वस्तुनिष्ठ आकडेवारी उपलब्ध झाल्यानंतरच उपलब्ध झाल्याशिवाय केलेले वर्गीकरण चुकीचे, अन्यायकारक असेल आणि म्हणून 2027 च्या जनगणनेची सत्य वस्तू नष्ट आकडेवारी उपलब्ध झाल्याशिवाय वर्गीकरणाचा निर्णय घेता कामा नये. बदर समितीचा अहवाल गुलदस्त्यात आहे. त्यावर हरकती आणि सूचना मागविणे हास्यास्पद आहे. बदर समितीचा अहवाल त्वरित सार्वजनिक करण्यात यावा. बदर समितीच्या अहवालावर कार्यवाही करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. अनुसूचित जातीच्या 59 जातींचे प्रतिनिधी शासनाने या अग्रवाल समितीत समाविष्ट करावेत अशी मागणी तानसेन ननावरे यांनी यावेळी केली.
अ ब क ड वर्गीकरणामुळे सर्वात जास्त फटका बसणार आहे तो महाराष्ट्रातील 59 जाती पैकी महारेत्तर 58 जातींना बसणार आहे. आमची भूमिका ही मायनर जातीच्या हिताचे रक्षण करण्याची आहे. मातंग जातीच्या बांधवांनी ख्रिश्चन धर्माचा स्वीकार केलेला आहे. अशा धर्मांतरित मातंगाना अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ मिळालाच पाहिजे. उपवर्गीकरण विरोधात राज्यव्यापी आंदोलन व आंदोलनाची वैचारिक रूपरेषा जाती-जाती मधला विद्वेष कमी करण्यासाठी राज्यव्यापी समिती स्थापन करण्यात येईल. आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींच्या मध्ये वाद, संघर्ष उभा राहण्याची भीती निर्माण होत आहे. खरे तर एका बाजूने आरक्षण संपुष्टात येत आहे. सरकारी नोकर भरती मागील कित्येक वर्षापासून बंद आहे. असे असताना हा उपवर्गिकरणाचा घाट म्हणजे टोपलीमध्ये भाकरी नसताना भांडणे लावण्याचा प्रकार असल्याचे मत माजी आमदार बाबुराव माने यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे याविरोधात प्रचंड जान आंदोलन उभे करून हा निर्णय मागे घेण्यासाठी सरकारला भाग पाडू असे माने यांनी स्पष्ट केले.
उपवर्गिकरणाच्या माध्यमातून विशेषतः मांग विरुद्ध महार असा संघर्ष आमने-सामने उभा ठाकण्याची वेळ आलेली आहे. या गोष्टीचा निषेध करून महाराष्ट्र शासन तथा गृह विभागाला विनंती करण्यात येत आहे की जाती-जातीमध्ये व्देश निर्माण करणारी वक्तव्य, आरोप, प्रत्यारोप समाज माध्यमांवर फिरत आहेत. या विरोधात तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. सरकारने उपवर्गिकरण मागे घेतले नाही तर विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात चैत्यभूमी दादर येथून विधान भवनावर प्रचंड जन आक्रोश मोर्चा काढण्यात येईल. तसेच जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मुंबई येथे राज्यव्यापी उपवर्गीकरण विरोधी परिषदेचे आयोजन करण्यात येईल. अशी माहिती नितीन मोरे यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात अ ब क ड उपवर्गिकरण करण्यासंदर्भात प्रयत्न चालवले आहेत ह्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी आंबेडकरी चळवळीतील अभ्यासक, विचारवंत व पक्ष, संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांची महत्वपूर्ण बैठक शनिवार दि १६ मे २०२६ रोजी दुपारी ३-०० वा मुंबईतील रिपब्लिकन पक्ष (खोरिपा)चे कार्यालय रावबहादूर एन शिवराज भवन, पत्रकार भवना शेजारी, आझाद मैदान मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे ह्या बैठकीला आपण उपस्थित राहून आपली आपल्या पक्ष,सघटनेची भूमिका मांडावी असे आवाहन दिलीपदादा जगताप, भाऊ निरभवणे यांनी केले आहे.
0 टिप्पण्या