मुंबईतील विखुरलेल्या भाडेकरूंना म्हाडाच्या पुनर्विकास योजनेत सामावून घेऊन सवलतीच्या दरात घरे उपलब्ध करून देण्यात यावी. मुंबईतील मराठी माणूस आणि इथल्या भूमिपुत्राला हक्काचे घर मिळवून देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. तरी, आमच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करून तातडीने प्रशासकीय यंत्रणेला निर्देश द्यावेत अशी मागणी मुंबई भाडेकरू रहिवाशी महासंघाच्या वतीने आज करण्यात आली. मुंबई भाडेकरू रहिवाशी महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष भाई जगदिशकुमार इंगळे, प्रदेशाध्यक्ष प्रभाकर कांबळे, वनिता कांबळे (जिल्हाध्यक्ष), वनिता निकाळजे (जिल्हा सचिव) आणि संकल्पना कांबळे (कोषाध्यक्ष) यांच्यासह अनेक भाडेकरूं उपस्थित होते.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना इंगळे म्हणाले, मुंबई शहरात गेल्या अनेक पिढ्यांपासून जुन्या चाळी, इमारती आणि झोपडपट्टीसदृश गस्त्यांमध्ये मोठ्या संख्येने भाडेकरू राहत आहेत. पुनर्विकासाच्या अनेक योजना राबविल्या जात असल्या तरी विखुरलेले, वैयक्तिक घरमालकांकडे राहणारे भाडेकरू मात्र योजनांपासून वंचित राहतात. त्यामुळे मराठी भूमिपुत्र बेघर होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. तेव्हा शासनाने याचा विचार करून याबाबत तात्काळ विचार करावा.
म्हाडा व SRA च्या पुनर्विकास योजनांमध्ये विखुरलेल्या भाडेकरूंना स्वतंत्र घटक म्हणून समाविष्ट करावे. पुनर्विकासातून निर्माण होणाऱ्या एकूण सदनिकांपैकी किमान २०% सदनिका अशा भाडेकरूंसाठी राखीव ठेवाव्यात. हे भाडेकरू आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS) आणि अल्प उत्पन्न गटातील (LUG) असल्याने, त्यांना अत्यल्प दरात आणि सरकारी अनुदानासह (Subsidy) घरे उपलब्ध करून द्यावीत. केवळ भाडे पावती, रहिवासी दाखला आणि उत्पन्नाच्या दाखल्यावर आधारित त्यांची पात्रता निश्चित करून नोंदणी प्रक्रिया सोपी करावी. म्हाडा आणि इतर गृहनिर्माण संस्थांना अशा विखुरलेल्या भाडेकरूंचे सर्वेक्षण करून त्यांना योजनेत सामावून घेण्याबाबत तातडीने आदेशित करावे. या प्रमुख मागण्या यावेळी संघटनेकडून करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास ८ मे पासून आझाद मैदान येथे बेमुदत आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशारा जगदीश इंगळे यांनी दिला.
0 टिप्पण्या