डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या नागसेनवन (छत्रपती संभाजीनगर) येथे अनुसूचित जाती एकता समितीची राज्यव्यापी बैठक उत्साहात पार पडली. राज्यातील विविध आंबेडकरी संघटना, सामाजिक संस्था, कर्मचारी संघटना, युवक प्रतिनिधी तसेच विविध राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत अनुसूचित जातींच्या प्रश्नांवर मोठा संघर्ष उभारण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. बैठकीत अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण रद्द करणे, पदोन्नतीमधील आरक्षण तातडीने लागू करणे तसेच संविधानिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याबाबत सखोल चर्चा झाली. यावेळी राज्य सरकारने सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यांवर स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली.
लॉंग मार्च यशस्वी करण्यासाठी राज्यभर व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. गावागावात बैठका, युवक मेळावे, संविधान जनजागृती यात्रा तसेच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आंदोलनाची भूमिका जनतेपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे. विशेषत: तरुण वर्ग आणि विद्यार्थ्यांना या आंदोलनात सहभागी करून घेण्यासाठी स्वतंत्र नियोजन करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले. बैठकीत वक्त्यांनी अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडणारे उपवर्गीकरण समाजहिताच्या विरोधात असल्याचा आरोप केला. संविधानाने दिलेल्या आरक्षणाच्या हक्कांवर कुठलाही आघात सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून सरकारने यावर तातडीने निर्णय घ्यावा, तसेच बोधगया महाबोधि महाविहार बौद्धांच्या ताब्यात देण्याकरिता राज्य सरकारने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. सामाजिक न्याय, समता आणि संविधान संरक्षणासाठी संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. या बैठकीस वंचित बहुजन आघाडी रिपब्लिकन सेना, भीम आर्मी आणि विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
0 टिप्पण्या