मुंबईतील १६४ अनधिकृत शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात

मुंबई महानगरपालिका अख्यतरीत स्तिथ असणाऱ्या १६४ अनधिकृत प्राथमिक व माध्यमिक इंग्लिश आणि इतर भाषीय शाळा कोणत्याही सरकारी किंवा महानगरपालिका मान्यतेशिवाय चालत असून मुंबईतील गोरगरीब व निम्न मध्यमवर्गीय पालकांची सातत्याने आर्थिक फसवणूक करत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते नरेश वि. ढसाळ यांनी केला. याबाबत अधिक माहिती देण्यासाठी मुंबईतील मराठी पत्रकार भवन येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते म्हणाले, महानगरपालिकेने मुंबईतील १६४ अनधिकृत शाळांची यादी हि स्वतःच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसारित केली असून यापैकी ४८ शाळांसाठी रेग्युलरायझेशनचा प्रस्ताव   महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने ऑक्टोम्बर २०२५ रोजी राज्य सरकार कडे वर्ग केला असून आजमितीस हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. तरीही या शाळांमधून विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. 

प्रथमदर्शी असे निदर्शनात आले आहे कि, मुंबईतील झोपडपट्टी बहुल भागात मोट्या प्रमाणात अनधिकृत शाळां असून त्यामध्ये सरासरी एकूण ८०,००० इतके वि‌द्यार्थी शिक्षण घेत असल्याचे समजते यातील बहुतांश शाळा ह्या गोवंडी, मानखुर्द, चेंबूर आणि मालाड - मालवणी सारख्या परिसरात आहेत. या मुले विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष धोक्यात असल्याचे निदर्शनात आले आहे ह्या संदभार्त विद्यार्थ्यांच्या पालकांला कुठलीच कल्पना नाही ?  मुंबईमध्ये विविध संस्था नोंदणी करून मुंबईतील रिक्त भूखंडावर अनधिकृत पणे ताबा घेऊन तिथे ह्या अनधिकृत शाळा उभारल्याचा असा प्राथमिक अंदाज आहे येथून मोट्या प्रमाणात अर्थिकीकरण होत असल्याचे दिसून येते असून हा महाराष्ट्रातील पालकांचे आर्थिक शोषण आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी होत असणारा खेळ असल्याचा आरोपही ढसाळ यांनी केला. 

सदर अनधिकृत शाळांमधील, शैक्षणिक अहर्ता नसलेले शिक्षक त्या शाळेत शिकत असण्याऱ्या विद्यार्थ्यांला शिकवत असल्याचे निदर्शनात आले आहे. शाळांची जागा हि काही ठिकाणी झोपडपट्या/सोसायटी बहुल परिसरात असून तेथील वास्तू हि जीर्ण असल्याचे दिसून येते त्या जीर्ण वास्तू मध्ये विध्यार्थ्यांला कैदी असल्यासारखे बसविले जाते तेथील असणारे सौचालय, पाण्याची व्यवस्था, तेथील अग्निसुरक्षा आणि तेथील इमारतीची सुरक्षा आणि तिची मानके हि अपुरे असल्याचे कळते त्यामुळे तेथील शिक्षण घेत असलेल्या विध्यार्थ्यांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. याबाबत विविध प्राधिकारण व शिक्षण विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्यांची सदर विषयाला घेऊन असलेली संशयात्मक भूमिका असल्याचे मत ढसाळ यांनी व्यक्त केले. 

अनेक वर्षे या अनधिकृत शाळा चालत होत्या, तरीही बृन्हमुंबई महानगरपालिकेतील शिक्षण विभाग आणि राज्य शिक्षण विभाग यांनी फार उशिरा यादी जाहीर केली.  २०२५ मध्येच ४२० शाळा आढळल्या होत्या (भास्कर जाधव यांच्या प्रश्नानंतर), पण कठोर कारवाई न करता फक्त काहींना दंड/गुन्हे दाखल केले. हे "जाणूनबुजून दुर्लक्ष" असल्याचा संशय व्यक्त केला जातो. या शाळा मुख्यतः झोपडपट्टी/निम्नवर्गीय भागात (गोवंडी, मानखुर्द, मालवणी इ.) आहेत ट्रस्ट चालक यांच्या कोणत्या राजकीय पक्षाशी संबंध असू शकतो का? शाळा चालवणारे ट्रस्ट/संस्था राजकीय पक्षांना देणग्या किंवा वोट बैंक देत असतील, त्यामुळे प्राधिकरणे जाणीवपूर्वक कारवाई टाळत असावीत, असा संशय येत आहे. काही प्रकरणांमध्ये लाच किंवा सेटिंग घेऊन शाळांना चालू ठेवण्यास मदत केली गेली असावी, असा आरोप सामान्य आहे.  गोरगरीब पालकांची फसवणूक चालू असताना प्राधिकरणे फक्त "सावधानता" दाखवतात, पण प्रभावी कारवाई करत नाहीत RTE Act 2009 नुसार कठोर कारवाई होणे आवश्यक असताना, फक्त नोटिसा देऊन काम संपवणे आणि प्रभावित ८०,०००+ वि‌द्यार्थ्यांसाठी पुरेशा जागा/सुविधा नसताना अचानक बंदी घालणे - हे पालक आणि विद्यार्थ्यांवर अन्याय असल्याचे दिसत असल्याचे ढसाळ म्हणाले. 

प्रमुख मागण्या -

१. ह्या प्रकरणाशी संबधित शिक्षण विभागाचे काही अधिकारी सहभागी आहेत का? किंवा त्यांचे ह्या प्रकरणाशी काही संबंध आहे का ? किंवा संबंधित अधिकारी वर्गाने स्वतःचे ह्या माध्यमातून गैर अर्थिकीकरण केले आहे का? ह्याची सखोल चौकशी व्हावी.

२. सर्व अनधिकृत शाळांची आणि तेथील जागेची पाहणी करून तेथील उभारलेल्या इमारतीचे मानके तपासून त्रुटी आढळल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करून सदर जागेवर तात्काळ तोडक कारवाई करून तेथील संस्था चालकांवर गुन्हा नोंद करण्यात यावा आणि संस्थेची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात यावी.

३. अनधिकृत शाळांमधील शिकवत असण्याऱ्या शिक्षकांची गुणवत्ता आणि पात्रता तपासून सदर प्रकरणात दोषी आढळ्यास त्यांच्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्यात यावे.

४. गेल्या १० वर्षांपासून मुंबई स्थित असणाऱ्या अनधिकृत शाळांच्या संबंधित असलेल्या शिक्षण विभागामार्फत फक्त कायदेशीर नोटीस पाठविण्याचे काम होते परंतु कोणत्याही प्रकारची कारवाई झालेली अ‌द्यापही दिसत नाही.

५. संभंधित संस्थेवर दंडात्मक कारवाई करून त्यांच्या कडून आजमितीस एकूण किती दंड वसूल करण्यात आला आहे ? ह्याची माहिती कुठेच उपलब्ध दिसून येत नाही ती माहिती तात्काळ देण्यात यावी.