'आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिती, महाराष्ट्र' च्या वतीने उपवर्गीकरण विरोधात ३० जून रोजी 'धडक महामोर्चा'

 अनुसूचित जातींच्या अंतर्गत आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या महाराष्ट्र सरकारच्या प्रस्तावित निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवण्यासाठी आणि हा अन्यायकारक निर्णय रद्द करण्याच्या आग्रही मागणीसाठी येत्या ३० जून रोजी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानभवनावर प्रचंड 'धडक महामोर्चा' काढण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व पक्ष, संघटना आणि प्रमुख नेत्यांच्या सहभागातून नव्याने गठीत करण्यात आलेल्या 'आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिती, महाराष्ट्र' अंतर्गत हा महामोर्चा काढला जाणार असल्याची अधिकृत घोषणा भारतीय बौध्द महासभा अध्यक्ष भिमराव आंबेडकर,  रिपब्लिकन सेनेचे आनंदराज आंबेडकर, माजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री व विद्यमान आमदार मा. राजकुमार बडोले, माजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री, मा. बबनराव घोलप,  अॅड. सुरेश माने, महाराष्ट्र राज्य माजी आमदार बाबुराव माने यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत करण्यात केली.  यावेळी  उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीचे राहुल डंबाळे, प्रतिक कांबळे यांसह संघर्ष समितीचे अनेक मान्यवर व पदाधिकारी उपस्थित होते.  हा महामोर्चा ३० जून रोजी सकाळी ठीक १.०० वाजता मुंबईतील ऐतिहासिक मेट्रो सिनेमाजवळून सुरू होईल आणि तेथून आंदोलक विधानभवनाच्या दिशेने कूच करतील. या आंदोलनात नव्याने स्थापन झालेल्या संघर्ष समितीच्या बॅनरखाली आंबेडकरी चळवळीतील सर्व प्रमुख नेते, विविध पक्ष आणि संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. विशेष म्हणजे, सरकारच्या या अन्यायाविरोधात संपूर्ण अनुसूचित जाती समाज एकवटला असून, या महामोर्चात अनुसूचित जातींतील सर्व ५९ जातींचे लोक मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. 

मुंबई महाराष्ट्र शासनाने दि 15 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये स्थापन केलेल्या न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बंदर समितीच्या शिफारशीच्या आधारे अनुसूचित जातींचे A, B, C आणि अशा गटांमध्ये उपवर्गीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रक्रियेविरोधातील घटनात्मक, कायदेशीर आणि सामाजिक मुद्दे मांडण्यासाठी आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिती यांच्या वतीने दिनांक 22 जून 2026 रोजी दुपारी मुंबई मराठी पत्रकार संघ, आझाद मैदान, मुंबई येथे आरक्षण उपवर्गीकरण संघर्ष समितीचे प्रमुख नेते उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावित प्रक्रियेबाबत समितीची भूमिका मांडतांना म्हणाले,  . "सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचे उपवर्गीकरण कोठेही बंधनकारक केलेले नाही, तरीही राज्य सरकार ते जबरदस्तीने लागू करत आहे,"  तसेच, "निवृत न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचे कामकाज संपूर्णता एकतर्फी झालेले आहे. या समितीचा अधिकृत अहवाल सभागृहात किंवा जनतेसमोर न मांडताच थेट उपवर्गीकरण राबवण्याचा सरकारचा डाव अत्यंत गैर, बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक आहे," असे मत सर्वच वक्त्यांनी मांडले. उपवर्गीकरणाच्या निर्णयामुळे अनुसूचित जातींच्या अंतर्गत समाजात फूट पडेल आणि सामाजिक एकसंधता नष्ट होईल. हा निर्णय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात दिलेल्या मूळ आरक्षणाच्या तत्त्वांना आणि घटनादत्त हक्कांना धक्का लावणारा असून, केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोपही नेत्यांनी केला. जर सरकारने हा प्रस्तावित निर्णय त्वरित मागे घेतला नाही, तर या संघर्ष समितीच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र लढा उभारला जाईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला  हा महामोर्चा ऐतिहासिक आणि निर्णायक ठरणार असून, बहुजन समाजाने आरक्षणाचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी ३० जून रोजी मोठ्या संख्येने मुंबईत उपस्थित राहावे, असे आवाहन 'आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिती'तर्फे करण्यात आले आहे.

1) महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती (धर्मातरित बौ‌द्धांसह) समाजासाठी बी डी देशमुख समितीच्या शिफारशी नुसार 1961 च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जातींची लोकसंख्या नुसार शासन निर्णय दिनांक 9 लॅप्रेल 1965 अन्वये सरकारी नोकरीतील नेमणुकीसाठी 13 % आरक्षण लागू केले. त्यावेळी अनुसूचित जाती लोकसंख्या 13 % होती. मात्र त्यानंतर 1971,1981, 1991, 2001 आणि 2011 च्या जनगणनांमध्ये अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येत वाढ होऊन ती आता 2011 च्या जनगणेनुसार 18% असताना आरक्षणाच्या प्रमाणात कोणताही फेरविचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अनुसूचित जाती समाजावर मोठा अन्याय झाल्याची भावना समाजात आहे, तसेच सरकारी नोकर भरतीमध्ये लाखो पंदांचा अनुशेष (बॅकलॉग) अ‌द्याप भरला गेलेला नाही. असे असताना बार्टी संस्थेचा तथाकथित "ABCD अहवाल" हा एकाच जातीची घटकाने पूर्वग्रदूषित विचाराने तयार केलेला असून त्यात महाराष्ट्रातील संविधानमान्य 59 अनुसूचित जातींपैकी उर्वरित 58 जातींना या अभ्यास प्रक्रियेत प्रतिनिधित्व देण्यात आले नाही. ज्यांच्या घटनात्मक आणि आरक्षण हक्कांवर थेट परिणाम होणार आहे, त्या समाजघटकांना समिती, उपसमित्या किंवा अभ्यास प्रक्रियेमध्ये सहभागी न करणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 338(9) नुसार अनुसूचित जातींशी संबंधित महत्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांपूर्वी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाशी (NCSC) सल्लामसलत करणे आवश्यक मानले जाते. परंतु अशी सल्लामसलत केलेली नाही. त्यामुळे बार्टीचा उपवर्गीकरणाचा म्हणजे ABCD चा अहवाल, त्यामागील संपूर्ण मूळ माहिती, सर्वेक्षण अहवाल, बैठकीचे  इतिवृत, तज्ज्ञांची मते, साडियकीय विश्लेषण आणि शिफारशी तात्काळ सार्वजनिक करण्यात याव्यात. 

2 ) संबंधित अभ्यास समित्यांची रचना आणि माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर समिती नियुक्ती घटनात्मकदृष्ट्‌या दोषपूर्ण असून महाराष्ट्रातील संविधानमान्य 59 अनुसूचित जातींना समतोल प्रतिनिधित्व देण्यात ऑलेले नाही. एका विशिष्ट एका जातीचे वर्चस्व असलेल्या समितीमार्फत संपूर्ण अनुसूचित जाती समाजावर परिणाम करणारा अहवाल तयार करण्यात आल्याने संविधानातील समानता, न्याय आणि सहभागाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाले आहे.
3) दिनांक 17 मार्च 2026 रोजी सादर झालेला आणि दिनांक 1 एप्रिल 2026 रोजी मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्याचे सांगितले जाणारे न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल अ‌द्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. अहवाल, त्यामागील आकडेवारी, संशोधन पद्धती, वर्गीकरणाचे निकष आणि शिफारशी गुप्त ठेवून नागरिकांकडून हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.
4) अनुसूचित जाती हा भारतीय संविधानाच्या कलम 341 अंतर्गत मान्यता प्राप्त एकसंघ घटनात्मक वर्ग आहे. या वर्गाची ओळख ऐतिहासिक अस्पृश्यता, सामाजिक बहिष्कार आणि जातीय अत्याचाराच्या अनुभवांवर आधारित आहे. त्यामुळे इतर मागासवर्गीयांच्या धर्तीवर अनुसूचित जातींमध्ये अंतर्गत विभाजन करणे हे संविधानाच्या मूळ उददेशालाच बाधक ठरु शकते.
5) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातीच्या घटनात्मक दर्जाबाबत इ व्हि चिन्नया विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य (2004) या प्रकरणात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अनुसूचित जाती या संविधानाच्या कलम 341 अंतर्गत राष्ट्रपतींकडून अधिसूचित करण्यात आलेल्या एकसंध घटनात्मक वर्ग (Homogeneous Constitutional Class) असल्याचे स्पष्ट करून राज्य सरकारांना या घटनात्मक वर्गाचे अंतर्गत विभाजन करून स्वतंत्र गट तयार करण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले म्हणजे अनुसूचित जातीचे अंतर्गत उपवर्गीकरण हे संविधानाच्या कलम 14 आणि 341 च्या विरोधात असल्याचे मत दिनांक 5/11/2004 रोजीच्या निर्णयात व्यक्त करण्यात आले होते.

6) तसेच स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध दाविंदर सिंग (2011) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीच्यांच्या घटनापीठाने (6विरुद्ध 1) बहुमताने अनुसूचित जातीमधील उपवर्गीकरणाबाबत दिनांक 1 ऑगस्ट 2024 रोजी कठोर घटनात्मक निकष निश्चित केले आहेत. त्यानुसार उपवर्गीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारकडे अद्‌ययावत, वस्तुनिष्ठ, परिमाणात्मक (Quantifiable Data) आणि अनुभवजन्य (Empirical Data) माहिती असणे आवश्यक असून कोणत्याही जातीला केवळ राजकीय किंवा प्रशासकीय कारणामुळे प्राधान्य देता येणार नाही व वर्गीकरण है पारदर्शक, तर्कसंगत, भेदभावमुक्त आणि अपुऱ्या प्रतिनिधित्वाच्या वस्तुनिष्ठ पुराव्यावर आधारित असणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. परतु त्याचे पालन केलेले नाही व महाराष्ट्र शासनाने आजपर्यंत न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल, त्यामागील आकडेवारी, वापरलेली पद्धतशास्त्र (Methodology), अपुऱ्या प्रतिनिधित्वाचे निकष आणि वर्गीकरणाचे आधार सार्वजनिक केलेले नाहीत.

7) मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे वरील दाविंदर सिंग या कैस मध्ये सात न्याधीशातील सहा न्यायाधीश यांचा (एकत्रित नव्हे) दिनांक 1.8.2024 रोजीचा निर्णय आणि त्यातील 1 न्यायाधीश यांचा निर्णय आणि चिन्नया केस मधील दि. 5.11.2004 रोजीचा पाच न्यायाधीशांचा निर्णय हे 6 विरुद्ध 6 झालेले आहेत असे दिसते, या पार्श्वभूमीवर सरकारने मोठ्या घटनापीठाकडे अपील केले पाहिजे.
8) तसेच आता भारताची जनगणना सुरु झाली असून व्यक्तिगत आणि जातीय जनगणना 2027 मध्ये होणार आहे त्यामुळे जनगणना होईपर्यंत उपवर्गीकरण बंद करावे,
9) एकंदरीत उपवर्गीकरणामुळे कोणत्याच जातीला फायदा होणार नाही, उलट घटनात्मक एकजिनसी अनुसूचित जाती/समाजामध्ये अंतर्गत संघर्ष, सामाजिक तणाव आणि बंधुभावाला तडा जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उपवर्गीकरण करू नये अशी समितीने मागणी केली आणि यासाठी 30 जून 2026 रोजीच्या मुंबईत विधिमंडळावरील महामोर्चात अनुसूचित जातीचा सर्व समाज, संघटना/संस्था, लोक प्रतिनिधी इत्यादींनी राजकारण बाजूला ठेऊन प्रचंड संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन 'आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिती, महाराष्ट्र'च्या वतीने करण्यात आले आहे.