२०३५ पर्यंत ६९ ह्या कोटींपर्यंत मजल मारण्याची क्षमता असलेला आणि सध्या ३० हजार कोटी रुपये मूल्य असलेला भारतातील प्लास्टिक पुनर्वापर उद्योगासाठी तिसरी ग्लोबल कॉन्फरन्स अँड एक्झिबिशन ऑन प्लास्टिक रिसायकलिंग अँड सस्टेनेबिलिटी (जीसीपीआरएस २०२६) आयोजित करण्यात येणार आहे. ही परिषद २ ते ५ जुलै २०२६ दरम्यान नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे होणार असून अखिल भारतीय पातळीवरील अग्रगण्य संस्था ऑल इंडिया प्लास्टिक मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (एआयपीएमए)ने हे आयोजन केले आहे. या चार दिवसीय परिषदेला रसायन व खते मंत्रालय, पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, नीती आयोग तसेच गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे सहकार्य आणि मार्गदर्शन लाभणार आहे.
जीसीपीआरएसचे अध्यक्ष अरविंद मेहता आणि एआयपीएमएचे अध्यक्ष सुनील शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली, प्रगत धोरणे, उद्योगातील सहकार्य आणि जबाबदार संसाधन व्यवस्थापन व परिपत्र अर्थव्यवस्था या घटकांना प्रोत्साहन देणाऱ्या उपक्रमांच्या माध्यमातून भारतातील शाश्वतता परिसंस्था मजबूत करण्यावर सातत्याने भर देण्यात येत आहे. आशियातील प्लास्टिक पुनर्वापर आणि शाश्वततेसाठीचे सर्वात मोठे प्रदर्शन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या जाणाऱ्या या प्रदर्शनात १२ देशांमधील २०० हून अधिक प्रदर्शक सहभागी होणार असून, १२,००० चौरस मीटरच्या विस्तीर्ण प्रदर्शन क्षेत्रात प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन आणि पुनर्वापराच्या संपूर्ण मूल्यसाखळीचे प्रतिनिधित्व केले जाणार आहे.
'जीसीपीआरएस २०२६'- भारतातील प्लास्टिक पुनर्वापर क्षेत्राच्या वाढीला गती देण्यासोबतच केंद्र सरकारच्या शाश्वतता, संसाधन कार्यक्षमता, परिपत्र अर्थव्यवस्था आणि कार्बन-न्यूट्रल भविष्यासाठीच्या दृष्टिकोनाला बळकटी देणारे ठरणार आहे. हे प्रदर्शन प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनासाठी एक सर्वसमावेशक व्यासपीठ म्हणून काम करेल. यामध्ये तंत्रज्ञान पुरवठादार, पुनर्वापर करणारे उद्योग, धोरणकर्ते, ब्रँड मालक, उद्योजक, संशोधक आणि पर्यावरण तज्ज्ञ एकाच व्यासपीठावर येणार आहेत. प्रदर्शनामध्ये ग्राहकांकडून निर्माण होणाऱ्या प्लास्टिक कचऱ्याच्या व्यवस्थापनातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर भर असेल. यामध्ये कचरा संकलन व वर्गीकरण प्रणाली, स्वयंचलित कचरा छाननी तंत्रज्ञान, प्रगत यांत्रिक व रासायनिक पुनर्वापर उपकरणे, कचऱ्यापासून तेल व ऊर्जा निर्मिती तंत्रज्ञान, वापरानंतरच्या कचऱ्यावरील उपाययोजना तसेच पुनर्वापरित प्लास्टिक या क्षेत्रांसाठी विशेष बाजारपेठ निर्माण करण्यावर भर असेल.
उद्योजकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी विशेष कन्सल्टंट क्लिनिक उपलब्ध असेल, तर पर्यावरण डेस्क विस्तारित उत्पादक जबाबदारी (EPR) आणि नियामक अनुपालनाबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी सज्ज असेल. शून्य कचरा कार्यक्रम म्हणून आयोजित करण्यात येणारे 'जीसीपीआरएस 2026' हे स्वच्छ भारत अभियानाच्या संकल्पनेशी सुसंगत असून, तंत्रज्ञानावर आधारित पुनर्वापर उपायांद्वारे प्लास्टिक कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन आणि भारतातील परिपत्र अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा त्यामागील उद्देश आहे. या कार्यक्रमातील प्रमुख आकर्षणांमध्ये पुनर्वापर क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देणारा सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी क्लस्टर, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांचा सहभाग असलेला दोन दिवसीय सस्टेनेबिलिटी फोरम आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख नेते व धोरणकर्त्यांचा सहभाग असलेली विशेष सीइओ राउंडटेबल बैठक यांचा समावेश आहे.
या बैठकीत भारताला आवश्यक असलेल्या सुमारे ३० लाख टन दर्जेदार पुनर्वापरित प्लास्टिकच्या गरजेवर चर्चा करून या क्षेत्रासाठी भविष्यातील दिशा निश्चित केली जाणार आहे. प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन आणि पुनर्वापराशी संबंधित सर्व भागधारकांसाठी ही परिषद संवाद, सहकार्य आणि धोरणात्मक चर्चेसाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरणार आहे. भारताच्या प्लास्टिक पुनर्वापर उद्योगाचा प्रमुख कार्यक्रम म्हणून 'जीसीपीआरएस 2026' हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ भारत आणि विकसित भारत २०४७ या संकल्पनेप्रती उद्योग क्षेत्राच्या सामूहिक बांधिलकीचे प्रतीक आहे. प्लास्टिक मूल्यसाखळीशी संबंधित उद्योग व्यावसायिक, पुनर्वापर करणारे उद्योग, ब्रँड मालक, उद्योजक, गुंतवणूकदार आणि सर्व संबंधित घटकांना या ऐतिहासिक कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या आयोजनाचा माध्यमातून भारतातील प्लास्टिक पुनर्वापराच्या भविष्यास आकार देणारे नवीन तंत्रज्ञान, व्यावसायिक संधी, धोरणात्मक बदल आणि शाश्वत उपाय जाणून घेण्याची संधी मिळणार आहे.
0 टिप्पण्या