पत्रकारांचे ढासळते स्वातंत्र्य आणि ‘पेड न्यूज’

 केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या माहिती-तंत्रज्ञान स्थायी समितीने ‘पेड न्यूज’च्या समस्येविषयी 6 मे 2013 रोजी लोकसभेत सादर केलेला अहवाल यासंदर्भात अधिक उद्‌बोधक ठरू शकतो. एकशेतीस पानांच्या या अहवालातील केवळ चार मुद्दे सारांशरूपात.....

1. ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या उपसमितीनं 2009 सालच्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यानच्या ‘पेड न्यूज’ प्रकरणाबद्दल एक अहवाल तयार केला होता. त्या अहवालाचा दाखला उपरोक्त अहवालात अधेमधे दिला आहे. त्यात म्हटलं आहे की, ‘‘हे सगळं पेड न्यूजचं प्रकरण गुप्तपणे सुरू आहे. हा बेजबाबदार प्रकार आता मोठ्या प्रमाणावर पसरत गेला असून, लहान-मोठ्या, विविध भाषांमधल्या आणि देशात विविध ठिकाणी असलेल्या वृत्तपत्रं आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांमध्ये तो सुरू आहे. सगळ्यांत वाईट म्हणजे, हे बेकायदेशीर काम आता ‘संस्थात्मक’ पातळीवर सुरू झालं आहे आणि त्यात पत्रकार, व्यवस्थापक आणि माध्यम कंपन्यांच्या मालकांव्यतिरिक्त जाहिरात संस्था, जनसंपर्क कंपन्या अशांचाही समावेश आहे. पत्रकारांची सेवा त्यांच्या इच्छेने किंवा अनिच्छेने वापरून मार्केटिंगची माणसं राजकीय व्यक्तींपर्यंत पोचतात. या वेळी पुरवण्यात येणाऱ्या  तथाकथित ‘रेट-कार्ड’ किंवा ‘पॅकेज’मध्ये संबंधित राजकीय उमेदवाराची स्तुती करणाऱ्याच नव्हे, तर विरोधकाची निंदाही करणाऱ्या ‘बातमी’चा ‘दर’ किती हे नोंदवलेलं असतं. या ‘खंडणीखोर’ मार्गांनी न जाणाऱ्या उमेदवारांना प्रसिद्धी नाकारली जाते. लोकशाही प्रक्रिया आणि तिचे नियम घडवणाऱ्या राजकारणात आर्थिक सत्तेचा वापर वाढवणाऱ्या या गैरकृत्यात माध्यमांमधील व्यक्ती सहभागी आहेत. आणि हेच लोक दुसरीकडं ढोंगीपणे उच्च नैतिक मूल्यांना धरून असल्याचा कांगावा करतात.’’

2. ‘‘पत्रकारांच्या ढासळत्या स्वातंत्र्याचा आणि ‘पेड न्यूज’चा निश्चितच संबंध आहे. या ढासळण्याचा संबंध 1980 आणि 1990च्या दशकांमध्ये पत्रकार संघटना उद्‌ध्वस्त होण्याशी आणि कंत्राटी पद्धतीने पत्रकारांना रोजगार दिला जाण्याशी आहे. पूर्वी एखादा पत्रकार आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीनं किंवा संघटनेच्या मदतीनं लढा देऊ शकत असेल. पण आता एक वर्ष किंवा अकरा महिन्यांच्या कंत्राटावर काम करताना पत्रकारांचं स्वातंत्र्य धोक्यातच असतं,’’ हे पी. साईनाथ यांचं मत या अहवालात नमूद केलेलं आहे.

3. 1980च्या दशकात भारतीय माध्यम व्यवहाराचे नियम बदलू लागले. किमतींचं युद्ध सुरू झालंच, शिवाय मार्केटिंगच्या सर्जनशील वापरानं ‘बेनेट, कोलमन कंपनी लिमिटेड’ला ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ची मालक कंपनी देशातील सर्वांत मोठी माध्यम कंपनी म्हणून स्थान मिळवून दिलं. ‘बीसीसीएल’नं 2003 साली सुरू केलेल्या ‘मीडियानेट’ या ‘पेड कन्टेट’च्या सेवेवर मोठ्या प्रमाणावर चिंता व्यक्त केली गेली. या सेवेमध्ये कंपनीला पैसे दिल्यानंतर उघडपणे पत्रकाराला संबंधित उत्पादनाच्या किंवा व्यक्तीच्या प्रसिद्धी कार्यक्रमाचं वार्तांकन करायला पाठवलं जातं. याशिवाय ‘खासगी सहकार्य करारां’चं पेव फुटण्याची सुरुवातही ‘बीसीसीएल’पासूनच झाली. असं प्रेस कौन्सिलचा 2009चा अहवाल म्हणतो.

4. लोकशाही सुरळीत चालण्यासाठी आणि प्रशासन, प्रतिनिधीगृह व न्यायव्यवस्था या तिच्या तीन स्तंभांमध्ये ताळमेळ राखला जावा, यासाठी चौथा स्तंभ असलेल्या माध्यमांची भूमिका महत्त्वाची आणि अपरिहार्य स्वरूपाची असते. पण ‘पेड न्यूज’च्या वाढीने, विशेषतः निवडणुकांदरम्यानच्या या प्रकाराने, लोकशाही प्रक्रियेचं सत्त्व गढूळ केलं आहे. गुप्ता यांची कारकीर्द घडली त्या काळातील अधःपतनाची सूचक नोंद वरच्या मुद्यांमध्ये आहे. ती केवळ एका माध्यम कंपनीपुरती मर्यादित नाही, याचे अनेक दाखले 2009 सालच्या निवडणुकांमध्ये अधिक प्रकर्षानं दिसले (याचा उल्लेख आपणही संपादकीय लेखात केला आहे).

त्या वेळी हा संस्थात्मक पातळीवरचा व्यवहार अगदीच उघड्यावर आला म्हणून आपण त्यावर बोलतो. पण तशा अर्थानं उघडकीस न आलेले साट्यालोट्याचे व्यवहार अनेक छोट्या-मोठ्या पातळ्यांवर घडत असतात. माध्यमव्यवहाराच्या अर्थकारणाचा अदमास बांधताना अशा पातळ्या समजून घेणं आवश्यक ठरेल, असं वाटतं. लाखो लोकांपर्यंत पोचणारी मुख्य प्रवाही माध्यमं जनमानस घडवतात, हे खरंच. पण त्यातून सोयीस्कर ‘सहमतीचं उत्पादन’ही केलं जातं, असं भाष्यकार नोम चोम्स्की आपल्याला सांगतात.

कोब्रा पोस्टच्या संदर्भात पुढं आलेला मुद्दा याच्याशीच संबंधित आहे. विशिष्ट विचारसरणीबाबत समाजात सहमती स्थापित होत जाण्यासाठीची खटपट माध्यमांद्वारे सुकरपणे करता येते. 1975च्या आणीबाणीवेळीही हा प्रयत्न दिसून आला होताच. शिवाय इतक्या भडकपणे न जाणवणाऱ्या पातळ्यांवरही हे सहमतीचं उत्पादन होत असतं. उदाहरणार्थ, नागालँडमधील दिमापूरस्थित ‘मोरंग एक्स्प्रेस’ किंवा मणिपूरमधील इम्फाळस्थित ‘इम्फाळ फ्री प्रेस’ ही (बडी भांडवलदार नसलेली) संयत वर्तमानपत्रं जी माहिती देतात, ती ‘मुख्य भूमी’वरील भारतामध्ये ईशान्येबाबत प्रसृत असलेल्या ‘सहमती’ला छेद देणारी असते. मुख्य प्रवाही भारतामधील माध्यमांमध्ये या भागाबद्दल हिंसेव्यतिरिक्त किंवा क्वचित निवडणुकीय राजकारणाव्यतिरिक्त किती बातम्या येतात? मध्य भारतातील आदिवासी भागांविषयीही, मुख्य प्रवाही माध्यमं हिंसा-संघर्ष झाल्याशिवाय कितपत बातम्या देतात? मराठी वर्तमानपत्रं गडचिरोली-गोंदिया इत्यादींविषयी कुठल्या बातम्या देतात? हिंसा झाल्याशिवाय बातमी न करणं हे एका अर्थी संवादाचा अवकाश संकुचित करणारं ठरतं.

६ मे २०१३ रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या माहिती तंत्रज्ञान स्थायी समितीच्या अहवालात 'पेड न्यूज' ही पत्रकार, माध्यम व्यवस्थापक आणि राजकारणी यांच्यातील संघटित गुन्हेगारी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या समस्येचा सामना करण्यासाठी नियामकांचे अधिकार वाढवणे, 'लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१' मध्ये सुधारणा करणे आणि कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याची शिफारस अहवालात केली आहे. संसदीय समितीच्या या अहवालातील सविस्तर शिफारसी PRS India वर उपलब्ध आहेत