अखिल भारतीय किसान सभा या देशव्यापी संघटनेच्या केंद्रीय किसान कमिटीची महत्त्वपूर्ण बैठक मुंबई येथील वाय.एम.सी.ए. सेंटर येथे 28 व 29 जून रोजी संपन्न झाली. सरकारच्या धोरणांमुळे शेती व शेतकऱ्यांचे प्रश्न मोठ्या प्रमाणात तीव्र झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नांची दोन दिवस सखोल चर्चा केल्यानंतर किसान सभेने हे प्रश्न केंद्रस्थानी आणण्यासाठी शेतकऱ्यांचा देशव्यापी संघर्ष तीव्र करण्याची हाक दिली असल्याचे बैठकीत एकमताने ठरले असल्याची माहिती आज मुंबई प्रेस क्लब येथे पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. या पत्रकार परिषदेला अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, सरचिटणीस विजू कृष्णन, उपाध्यक्ष खासदार आमरा राम, उमेश देशमुख, डॉ अजित नवले आदी मान्यवरांनी संबोधित केले.
शेतकरी, कामगार व शेतमजुरांच्या वतीने 10 ऑगस्ट रोजी देशभर प्रत्येक जिल्हा स्तरावर होत असलेले जेल भरो आंदोलन श्रमिकांचे प्रश्न धसास लावण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा संघर्ष ठरणार आहे. 10 ऑगस्टच्या या लढ्यात संपूर्ण ताकदीने सामील होण्याचे बैठकीत ठरले.
किसान सभेच्या स्थापनेला 90 वर्षे पूर्ण होत असल्याने संपूर्ण देशभर या निमित्ताने कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याची हाक यावेळी देण्यात आली. 15 नोव्हेंबर रोजी हुतात्मा बिरसा मुंडा जयंती दिनी किसान सभेचे ध्वजारोहण करून देशातील हजारो गावांत शेतकरी प्रश्नांवर सभा, व्याख्याने व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अधिवेशन 18 ते 21 नोव्हेंबर 2026 रोजी तेलंगणा राज्यातील नलगोंडा येथे होत असून याबाबतही बैठकीत नियोजन करण्यात आले. बैठकीत घेण्यात आलेल्या या निर्णयांमुळे शेतकरी आंदोलनाला आणखी चालना मिळेल असा विश्वास देशभरातून आलेल्या शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केला असल्याचे सांगितले.
शेतीमालाचे भाव, शेती कर्ज, पीक विमा, जमिनीचे हक्क, शेतकरी आत्महत्या, शेतकरी महिलांचे हक्क, भारत अमेरिका व्यापार कराराचे शेतीवरील परिणाम इत्यादी विषयांवर या बैठकीत मंथन होऊन शेतकरी आंदोलनाची दिशा निश्चित केली जाणार आहे. खतांच्या उपलब्धतेचा गंभीर प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. एल. निनो मुळे दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होण्याच्या शक्यता आहेत. खरीप हंगाम यामुळे धोक्यात येऊ शकतो. शेतकऱ्यांच्या जमिनी कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी विकास, रस्ते आणि प्रकल्पांसाठी काढून घेतल्या जात आहेत. देशभरात 1095 ठिकाणी यासंदर्भात प्रश्न निर्माण झाले आहेत. 1.42 कोटी शेतकरी यामुळे प्रभावित होत आहेत. 47.7 लाख हेक्टर जमीन याद्वारे शेतकऱ्यांकडून काढून घेतली जात आहे.
या मुद्यांवर विरोध व प्रतिकार कारवाया आयोजित करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. शेतीमालाचे भाव सातत्याने पाडले जात आहेत. हमी भाव नाकारले जात आहेत. 11 टक्के असलेला कापूस आयात कर रद्द केल्याने महाराष्ट्र आणि कर्नाटकासह कापूस उत्पादक राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. अदानी समूहाला अन्न साठवणुकीला झुकते माप दिले गेल्याने त्याचा भारतीय अन्न महामंडळावर अत्यंत वाईट परिणाम होत आहे. अदानी व लिप इंडिया या कॉर्पोरेट कंपन्यांना 134 पैकी 16500 कोटी रुपये किमतीची 110 धान्य साठवणूक कंत्राटे दिली गेली असून त्यात 60 लाख मेट्रिक टन धान्य साठविले जाणार आहे. देशाची अन्न सुरक्षा यामुळे कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हातात जाणार आहे.
तांदूळपासून इथेनॉल निर्मितीला दिलेल्या परवानगीमुळेही अन्न सुरक्षा धोक्यात येणार आहे. भारत अमेरिका व्यापार करार, भारत युरोप व्यापार करार व भारत न्यूझीलंड खुल्या व्यापार करारामुळे भारतीय शेती व शेतकऱ्यांवर अत्यंत वाईट परिणाम होणार आहेत. ऊस नियंत्रण आदेशामध्ये केलेल्या सुधारणामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उसाचे रास्त दर वेळेत मिळण्यात मोठ्या अडचणी निर्माण होणार असून खाजगी साखर कारखान्यांना याद्वारे नफा कमविण्यासाठी व शेतकऱ्यांचे शोषण करण्यासाठी बदल करण्यात आले आहेत. शेती आणि शेतकऱ्यांवरील या प्रश्नांची बैठकीत सखोल चर्चा करण्यात आली असून याबाबत देशव्यापी शेतकरी आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. किसान सभेची संघटना अधिक पक्की व प्रभावी करण्याबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी प्रसिद्धी माध्यमांना देण्यात आली.
0 टिप्पण्या