निवडणुका न होता दिवसेंदिवस संख्याबळ वाढवणं कशासाठी...?

सेक्युलर भूमिका घेणारे पक्ष, पददलित, शोषित वर्गाचे राजकारण करणारे पक्ष वेगाने भाजपच्या कट्टर हिंदुत्ववादी विचारात लोप पावत चालले आहेत हे ढळढळीत दिसतेय. आता निवडणुकांमधील विचारांची लढाईही भाजपने संपवत आणलीय. जी काही वैचारिक लढाई आहे ती केवळ माध्यमांमध्ये (तीही नाहीच पण तोंडी लावण्यापुरती), रस्त्यांवरच्या आंदोलनात शिल्लक राहील. आपल्याला विधानसभा, लोकसभेत हा वाद दिसणंच बंद होईल. आगामी पावसाळी अधिवेशनात फक्त काँग्रेस व द्रमुक पक्षाचेच खासदार सरकारविरोधात बोलणार आहेत. बाकी कालचे सरकारवर तुटून बोलणारे खासदार विरोधकांवर तुटून पडणार आहेत, इतकं चित्र स्पष्ट झालंय.  शिवसेना दुसऱ्यांदा फुटली तो अध्याय होणार होता. तो झाला. काही दिवसांपूर्वी तृणमूलमध्ये बंडखोरी होऊन त्यांचे खासदार, आमदार भाजपकडे गेले. आम आदमी पार्टीचेही तेच झालं. आता वेळ आलीय ती काँग्रेसची. त्यांचेही खासदार फुटू शकतात इतकी धनशक्ती व दादागिरी भाजपकडे आलीय आणि ती सहजपणे, निर्विकारपणे कोणताही विधिनिषेध न बाळगता ते वापरू शकतात.  

एकूणात विरोधकांचे जास्तीत जास्त आमदार, खासदार फोडणं व त्यांना आपल्या सोबत नेणं हे नवं तंत्र भाजपला गवसलं आहे. त्यामुळे लोकसभेत अल्पमतात असलेले  सरकार आता वेगाने तीन चतुर्थांश बहुमत मिळवण्याकडे निघाले आहे. म्हणजे लोकसभा निवडणुका होऊन दोन वर्षे झाली आहेत व निवडणुका न होता त्यांचे संख्याबळ दिवसेंदिवस वाढत चाललं आहे. हे कमालीचे विकृत, आसुरी महत्त्वाकांक्षांचं राजकारण आहे. हे असं होईल याची शक्यता कोणी मांडत नव्हतं. पण तसं तरी होताना दिसतेय.  या आसुरी बहुमताच्या जोरावर भारताला हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित करण्याचे भाजपचे खरे उद्दिष्ट्य पुरे होऊ शकते. राज्यघटनेतून सेक्युलर हा शब्द वगळला जाऊ शकतो. ते एकदा झाले तर आजपर्यंत न पाहिलेला उन्माद पाहावा लागणार आहे.

याची सुरूवात महिला विधेयकाच्या नावाखाली लोकसभा मतदार संघाच्या पुनर्रचनेतून सुरू होणार आहे. या नव्या मतदारसंघ पुनर्रचनेतून नागरी व ग्रामीण भारत असा वेगळा भारत निर्माण केला जाईल. विकसित राज्ये व गरीब राज्ये यांच्यात सहज फूट पाडली जाईल. आज ज्या हिंदी बेल्टमध्ये भाजप सत्तेवर आहे तेथे कोट्यवधी लोकसंख्येचा समाज अधिक मागास कसा राखला जाईल याचे राजकारण आपण पाहात आहोत, ते राजकारण तर अधिक उग्र होईल. त्याचा मोठा फटका उर्वरित देशाला होणार आहे. 

तंत्रज्ञान पसरले म्हणजे गरीबी, विषमता दूर होत नाही. बिहार, यूपी ही राज्ये भारतातल्या कोणत्याही राज्याच्या विकासावर बोळा फिरवू शकतात इतकी त्यांची ताकद वाढत आहे. आणि ती ताकद लोकसभा मतदार संघ पुनर्रचनेतून वाढवली जाईल.  यूपीमध्ये सुमारे १० वर्षे योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार आहे. रोज वर्तमानपत्रात, टीव्हीवर कोट्यवधी गुंतवणुकीच्या जाहिराती केल्या जातात पण तेथे १० वर्षांत किती इंडस्ट्री सुरू झाल्या, किती रोजगार स्थानिकांना मिळाला, किती स्थलांतर रोखलं गेलं, तिथं दुसरं बॉलीवूड तयार झालं का याची चर्चा सोयीस्कर टाळली जाते. मोदींचा बनारस मतदारसंघ खरोखरीच स्वच्छ झाला की त्या मतदारसंघातील उद्योगधंद्यांना सुगीचे दिवस आले, तेथे नव्या इंडस्ट्री उभ्या राहिल्या अशा कोणत्याही चर्चा पाहायला, वाचायला मिळत नाहीत.  त्यामुळे अधिकाधिक संख्याबळ मिळवणे, त्याआधारे सर्व यंत्रणांवर निरंकुश असे वर्चस्व मिळवणे हे मोदी शहा यांचे राजकारण आहे. त्याची ताकद अशा पक्ष फोडण्याने अधिक वाढत चालली आहे. 

या पक्षफोडीवर कायदेशीर असा युक्तिवाद न्यायालयात जरी मांडला, देशाची लोकशाही अशा पक्षफोडीमुळे धोक्यात होऊन एक निरंकुश स्वरुपाची नवी राजकीय संरचना जन्मास येत आहे, जी आपल्या राज्य घटनेच्या मुळाला सुरुंग लावत आहे, असे न्यायालयाला ब्रॉडर टर्ममध्ये ठासून जरी सांगितले तरी न्यायालये त्याकडे सहज दुर्लक्ष करतील अशी परिस्थिती आहे.  वास्तविक शिवसेना फोडण्याचे जे राजकारण आहे त्यावर न्यायालयांनी आपले मत व्यक्त करायला हवे होते पण न्यायालयाने यावर कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. याचा एक अर्थ असाही आपण घेऊ शकतो की, न्यायालयांना भविष्यात प्रादेशिक पक्षांची ताकद कमी केली जाणार आहे, या ग्रँड डिझाइनची कल्पना होती. त्यामुळे हा खराखरा कळीचा विषय तारीख पे तारीख असा ठेवून न्यायालयाने अप्रत्यक्ष भाजपला मदत केली आहे, हे स्पष्टपणे दिसते.  एकूणात या देशातील १४० कोटी लोकसंख्या असलेली सर्वसमावेशक लोकशाही फक्त दोन जणांकडे वेगाने जात आहे हे समजायला हरकत नाही.  भारतीय राजकारणाला तीन व्यक्तींनी निर्णायक वळण लावले. एक नथूराम गोडसे, दुसरे अण्णा हजारे व तिसरे धनंजय चंद्रचूड. हे तिघेही मराठी आहेत.