अनुसूचित जाती/जमाती चे वर्गीकरण आणि क्रिमी लेयर; असंविधानिक

लोकशाही मध्ये संविधानाचे रक्षक आणि संविधानाची अंमबलबजावणी करणारे महत्वाचे घटक म्हणजे, सर्वोच्च न्यायपालिका, राज्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी (लोकसभा) हे असून त्यांच्या विचारशक्तीवर, संविधानाची नितीमत्ता हि प्रामाणिक पणे पालन करणाऱ्यांवर अवलंबून असते. संविधानाचे निर्माते, राष्ट्रनिर्मात पूज्यनीय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान सभेतील शेवटचे भाषण हे २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी झाले. या भाषणात त्यांनी भारतीय राज्यघटना स्वीकारल्या नंतर येणाऱ्या राजकीय लोकशाही' आणि सामाजिक-आर्थिक जीवनातील असमानतेच्या' विरोधाभासावर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी हे स्पष्ट केले की, जोपर्यंत सामाजिक समानता मिळत नाही तोपर्यंत राजकीय लोकशाही धोक्यात येऊ शकते." पुढे ते म्हणतात " माझ्या मते, संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते (संविधान) वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही"

डॉ. बाबासाहेबांच्या भाषणातील दिलेल्या संदेशाचे विषलेक्षण करताना भारतीय संविधानाची उद्देशिका याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. संविधांची उद्देशिका हा भारतीय संविधानाचा गाभा/आत्मा/मुख्यध्येय तसेच लोकशाहीचा मुलभूत पाया आहे. त्याचे स्वरंक्षण करणे हि आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. तसेच संविधानाचे रक्षक, सर्वोच्च न्यायालय असून त्यांनी आपली जबाबदारी तल्लख बुद्धीने, प्रामाणिकपणे, संविधानिक नीती मूल्याचे पालन करून निपक्ष आणि निस्वार्थपणे पारपाडली पाहिजे. लोकशाही मध्ये, आम्ही भारताचे लोक, याचा अर्थ म्हणजे भारत देश हा आपल्या सर्वांचा असून सर्वलोकांचे प्रतिनिधित्व भारताच्या राज्यकारभारात असले पाहिजे. आम्ही या शब्दातून भारतात संसदीय सामाजिक लोकशाही आली आहे. भारतातील सर्व स्थरातील, गरीब-श्रीमंत, शिक्षित-अशिक्षित, धर्म, पंथ, जात, भाषा, प्रदेश, लिंग, यांचा भेदभाव न करता सर्वांचे प्रतिनिधित्व हे, प्रजातांत्रिक संसदीय सामाजिक लोकशाही मध्ये असणे अनिवार्य आहे.

भारत देश हा विविधता असलेला देश आहे त्यात सर्व जाती वंश धर्म भाषा प्रदेश अश्या सर्व सामाजिक विविधता असलेल्या लोकांचा मिळून भारतात देश बनलेला आहे. याचं उद्देशानी आम्ही भारताचे लोक म्हटले आहे. म्हणजेच हा उद्देश साध्य करण्यासाठी भारतीय संविधाना महत्वाचे अनुच्छेद, १२ ते ३५ मुलभूत हक्क, (भाग तीन) आणि राज्याचे कर्तव्य (अनुच्छेद ३६ ते ५१) भाग चार मध्ये नमूद आहेत. आरक्षणाच्या तरदुती मुळे विविध लोकांचे प्रतिनिधित्व देशाच्या सर्व कारभारात राहील असे आपल्या संविधानात आहे.

आरक्षणाचा मुख्य दोन हेतू उद्देश आहेत. पहिला म्हणजे मागास असलेल्या लोकां संधी देऊन त्यांच्यात गुणवत विकसित करून त्यांना सक्षम बनविणे. त्यांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणने.

दुसरा हेतू त्यांना देशाच्या कारभारात, शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, नियोजन आणि अंबलबजावणी मध्ये प्रतिनिधित्वाची संधी देणे, म्हणजेच आम्ही भारताचे लोक या परिभाषेचा खरा अर्थ होईल. भारतीय संविधान निमति यांनी संविधान निर्माण करताना भारतातील जे लोक सामाजिक विषमतेमुळे मागे राहिले, आणि ज्या करणामुळे मागे राहिले त्या कारणांचा शोध घेऊन त्यांचे निकष तयार केलेत. भारतातील मनुवादी व्यवस्थेमुळे भारतीय समाज अनेक भागात विभागला गेला. भारतीय समाजातील अनेक लोक सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्टीने, मुलभूत हक्काला पासून वंचित राहिले. म्हणून त्यांची गणना मागासवर्गीयम्हणून करण्यात आली. अश्या मागासवर्गीय समूहाचे तीन भागात संविधानिक वर्गीकरण करण्यात आले. 1) सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्टीने, अश्या लोक समूहाला संविधानात सुचीबद्ध करण्यात आले त्यांना अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जनजातीचा (ST) चा प्रवर्ग म्हणतात

2) जो समूह अनुसूचित जाती आणि जनजातीच्या प्रवर्गात नाही पण जो लोकसमूह आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्टीने मागे राहिलेला आहे त्यांना इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग म्हणजेच (OBC) आहेत.

३) आर्थिक दृष्टीने मागे राहिलेला लोकसमूह जो वरील एक आणि दोन समूहात येत नाही अश्या लोकांच्या वर्गाला आर्थिक मागासवर्गीय प्रवर्ग (EWS) म्हणून साविधानिक मान्यता मिळालेली आहे.

असे कि अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जनजातीचा (ST) यांची आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्टीने विकास झाला म्हणजेच सामाजिक विषमता आणि उच्च/निच्चतेचा सामाजिक भेदभाव कमी झाला नाही म्हणून त्यांच्या आर्थिक विकास झाला असला तरी ते सामाजिक व्यवस्थेत मागे राहिलेलें आहेत म्हणून आर्थिक क्रिमी लेयर अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जनजातीचा (ST) प्रवर्गाला लावता येणार नाही. कारण त्यांच्या विषयी सामाजिक विषमता संपली नाही. म्हणून त्यांना फक्त आर्थिक निकष लावून त्यावर्गातून बाहेर काढता येणार नाही.

इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग म्हणजेच (OBC) हा समुह आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्टीने मागे राहिला अश्या वर्गाचा आर्थिक आणि शैक्षणिक विकास झालातरच त्यावर क्रिमी लेयर लावत येइल व त्यांना त्या वर्गाचा लाभ घेता येणार नाही. तसेच आर्थिक मागासवर्गीय प्रवर्ग (EWS) वर्गातील लोकांचा आर्थिक विकास झाला म्हणजेच त्यांना क्रिमी लेयर लावून त्यांना त्या वर्गातून बाहेर काढावे लागेल व त्यांना लाभ घेता येणार नाही. असी संविधानीक तरदूत शासनाच्या सेवेत आणि शिक्षणासाठी आरक्षणाची आणि शासन सुविधा देण्याची व्यवस्था आहे. राजकीय प्रतिनिधित्व पहिल्या आणि दुसरी प्रवर्गाला देण्याची व्यवस्था आहे. भारताच्या कारभारात प्रतीतीधीत्व सर्व लोकांचे असले पाहिजे हे संविधानाच्या मुख्य उद्देशिकेत आहे. त्याप्रमाणे लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या समूहाचे प्रतिनिधित्व असणे हे संविधानि आहे आणि ते असलेच पाहिजे. ज्यांची जेवढी लोकसंख्या त्यांना त्याप्रमाणात शासनाच्या कारभारात प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे तेव्हा आम्ही भारताचे लोक याची व्यापकता पूर्ण होईल.

एक व्यक्ती एक मूल्य असी गणना आपल्या संविधानात असून, कोणताही व्यक्ती आपल्या अधीकारां पासून वंचित राहू नये असी व्यवस्था केलेली आहे. व्यक्तीच्या सामाजिक, आर्थिक, शैषणिक, राजकीय विषमतेमुळे त्याचे मूल्य कमी होत नाही, जो समाज भारतीय सामाजिक व्यवस्थेमुळे कमकुवत आणि आपल्या अधिकारान पासून वंचित राहिलेला आहे त्याला विशेष संधी (आरक्षण) देऊन त्यांची गुणवत्ता वाढवण्याची संधी आणि सहायता देऊन त्यांना समानतेच्या पातळीवर आणून त्याचा सहभाग हा देशाच्या मुख्य प्रवाहात सर्व क्षेत्रात (राज्यकारभारात तसेच अंमलबजावणी) असला पाहिजे असी भूमिका संविधानाची आहे. संविधानाचे उद्दिष्ठ साधण्यासाठी, जो समाज, भारतीय सामाजिक विषमतेमुळे आपल्या मानवी हक्क पासून, मुलभूत हक्का पासून वंचित राहिलेल्या जाती आहेत, त्या आर्थिक, शैषणिक रित्या वंचित राहिला समाजापासून बहिष्कृत राहिलेला आहे अश्या सर्वजातीचा एक समूह बनविण्यात आला, असा एकजिनसीपणा असलेल्या सर्व अस्पृश जातीचा एक समूह वर्ग संविधानाच्या माध्यमातून बनविण्यात आला जाती मोडून त्याजातीचा एक वर्ग वनविण्यात आला. त्याला अनुसूचित जातीची यादी तसेव अनुसूचित जनजाती असे संबोधिल्या गेले. 

या सर्व जातींच्या परंपरा, चालीरीती जरी वेगवेगळ्या असल्या तरी त्यांचा सामाजिक स्थर हा एकसारखा आणि अस्पृश्यता त्यांनी भोगलेली आहे आणि भोगत आहेत. म्हणून अनुसूचित जाती हा एकजिनसी असलेला एकवर्ग करण्यात आला आहे. सामाजिक विषमतेमुळे अस्पृश्यतेमुळे जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीयदृष्ट्या मुख्यप्रकाहा पासून अलिमत राहिलेला वर्ग आहे. अनेक अस्पृष जातींच्चा एक अनुसूचित जातीचा वर्ग करून जाती मोडीत काढण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे त्यांचा एक वर्ग वनविणे हा बाबासाहेबांचा उद्देश होता अश्या एकजिनसीपणा असलेल्या वर्गाचे उपवर्गीकरण करता येणार नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद १४ प्रमाणे अनुसुचीत जातीच्या वर्गातील सर्व व्यक्ती हे कायद्या समोर, समान न्यायाचे हक्कदार आहेत त्यांच्यात भेद करता येत नाही. संविधानाच्या अअनुच्छेद १७ प्रमाणे अश्पुरता पाळणे हे कायद्याने गुन्हा आहे आणि या कायद्याअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या सर्व व्यक्तींना समान संरक्षण आणि विकासाची समान संधी दिलेली आहे कारण तो एकजिनसी वर्ग आहे. त्यात भेदभाव करता येणार नाही. अनुसूचित वर्गातील व्यक्ती जर तो आर्थिक सक्षम झाला आणि शिक्षणा मुळे जरी उच्चपदस्थ झाला असला तरी भारतीय समाज व्यवस्थेत तो सर्वात खालच्या स्थरावर राहतो. त्याला उच्चवर्गीय वर्गा प्रमागे सामाजिक स्थरावर मान्यता मिळत नाही, त्याला त्यांच्या शैक्षणिक आणि आर्थीक क्षमतेप्रमाने संधी मिळत नाही, एखाद्या हिंदू धर्माच्या धर्मपीठाचा प्रमुख्य बनविण्यात येत नाही. अनुसूचित जातीच्या वर्गातील व्यक्तीवर आर्थिक, शैक्षणिक आणि उच्चपदस्थ झाल्यावरही त्याला भारतीय समाज अस्पृश लेखतो. म्हणून संविधांनी अनुसूचित जाती/जनजातीच्या व्यक्ती समूहावर क्रिमीलेबरची तरदूत लावली नाही, अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती / समूहाला जी आरक्षणाच्या माध्यमातून त्यांना आपली गुणवत्ता वाढवण्याची संधी मिळालेली आहे त्याचे एकच कारण आहे ते म्हणजे सामाजिक विषमता अस्पृशता आहे. हे संविधान निमति यांनी आपल्या मुख्यउद्देशात नमूद केलेले आहे त्याचा विसर आज पडलेला दिसतो.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश मा. भूषण गवई है, आंध्रप्रदेशात इंडिया अँड व लिव्हिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अॅट ७५ इयर्स" या कार्यक्रमात ते बोलत होते. गवई म्हणाले की, आय.ए.एस. अधिकाऱ्यांच्या मुलांची आणि गरीन शेतमजुरांच्या मुलांची परिस्थिती सारखी कशी मानता येईल?" इंद्रा साहनी प्रकरणात इतर मागास वर्गासाठी ज्या पद्धतीने क्रीमी लेयरचा सिद्धांत मांडला गेला, तोच सिद्धांत अनुसूचित जातींसाठीही लागू व्हावा अशी माझी भूमिका होती. या मतावर माझ्यावर मोठी टीका झाली, तरीही माझा दृष्टिकोन मी बदललेला नाही," असे त्यांनी सांगितले. "न्यायाधीशांनी आपले निर्णय नेहमीच खुलासे देऊन सिद्ध करावे, असे नसते. माझ्या निवृतीला आता अवधा एका आठवडा शिल्लक आहे, तरीही वा मु‌द्यावर माझे मत कायम आहे." सरन्यायाधीश गवई यांनी सांगितले, सरन्यायाधीसानी एका अपवादत्मक बाबीला सार्वजनिक स्वरुपात करून माडलेले विचार संविधानिक होऊ शकत नाही.

सरन्यायाधीश गवई साहेबांचे मत दिशाभूल करणारे आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणात इतर मागास वर्गासाठी ज्या पद्धतीने क्रीमी लेयरचा सिद्धांत मांडला गेला तो आर्थिक निकषावर होता तोच निकष सामजिक विषमतेवर लावता येणार नाही. अनुसूचित जातीला मिळणारे आरक्षण आणि संरक्षण हे सामाजिक विषमतेच्या निकषावर आहे. आर्थिक आणि सामजिक ह्या दोन भिन्न बाजू आहेत. सर न्यायाधीसांची उंची वाढली ते शिक्षण आणि सर्वोच्च पदावर विराजमान झाले असले तरी सनातनी वकिलाने जोडा मारून तुम्ही उच्च वर्णवांची सामाजिक बरोबरी करु शकत नाही असेच काय ते सनातनी लोकांना दाखवून द्यायचे होते काय?

आज जरी सनदी अधिकाऱ्याची मुले आणि शेतमजुरांची मुले यांच्यात स्पर्धा होऊ शकत नाही असे हे सर न्यायमूर्ती म्हणाले, खरतर स्पर्धा हि खुल्या स्वरावर होत असते, ती अनुसूचित जातीच्या वर्गातील व्यक्ती मध्ये होत नाही. खन्याखुऱ्या अर्थाने आजही सनदी/ उच्चपदस्थ अधिकान्यांचे मुले-मुली किंव्हा ने स्वतःहून शिक्षवृती, फी माफी किंव्हा आरक्षण स्वताःहून घेत नाही. सनदी अधिकारी/उच्वपदस्थ अधिकारी, न्यायाधीस हे चांगले शिक्षण घेऊ शकतात आणि ते आपली योग्यता वाढवून शिक्षणात आणि स्पर्धात्मक खुल्यावर्गा सोबत स्पर्धा करू शकतात. करत आहेत तरी त्यांचा सामाजिक स्तर खालीच मानण्यात येतो

खरतर राज्य शासनांनी एक देश, एक-शिक्षण हि व्यवस्था न राबविल्यामुळे, जे शहरात शिक्षण आहे तेच शिक्षण प्रणाली ग्रामीण भागात नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील आणि शेतकरी, आर्थिक कमकुवत, वर्गांच्या मुलांना स्पर्धात्मक शिक्षण मिळत नाही. स्पर्धात्मक शिक्षणाची हि संधी उपलब्द करून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. शिक्षणाची लेवल पातळी एकसारखी ठेवणे हे शासनाची जवाबदारी आहे. याचा अर्थ असा की अनुसूचित जातीच्या सनदी अधिकाऱ्याची मुलं फार हुशार आणि गुणवान असतात आष्णि गरीन शेतमजुराची मुलं हुशार नसतात ते स्पर्धा करू शकत नाही असे नाही टो दोष शासनाच्या शिक्षण धोरणाचा आहे. समाजात वास्तविक परिस्थिती काय आहे याचा जर अभ्यास केला तर असे दिसून येते की अनेक सनदी अधिकारी व श्रीमंत अनुसूचित जातीच्या मुलपिक्षा सामान्य कुटुंबातील अनुसूचित जातीची मुलं गुणवत्तेने पुढे गेले आहेत. 

गरिबांचे मूल पण सनदी अधिकारी झालेले आहेत. अनेक उदाहरणे देऊन हे स्पष्ट करता येईल, अनेक न्यायाधीशांचे वडील हे शासनाच्या राज्यपाल पदा पासून तर राज्यसभेचे सदस्य सभापती आणि अनेक शासनाच्या कामेटीवर कार्यरत राहिलेले आहेत. त्यांच्याहि मुलांनी आरक्षण घेऊनच आज पुढे वाटचाल करावी लागली. ते उच्चशिक्षित झाले म्हणून त्यांना पदे मिळाली असे म्हणता येणार नाही. तसेच आरक्षणाच्या संधीमुळे ज्या ज्या अनुसूचित जाती/जनजाती व्यक्ती समूहाने शिक्षण घेऊन स्पर्धा केली त्यांना मग ते सामान्य व गरीब कुटुंबातील मुलं असली तरी त्यांना चांगल्या नौकरीवर उच्चपदस्थ झाल्याचे आढळून येते. त्यामुळे सनदी अधिकान्याची मुलं आणि मजुराची मुले त्यांची एरर्धा होऊ शकत नाही हे विधान अनुसूचित जातीच्या संबंधाने तरी व्यावहारिक पणे सर न्यायाधीश यांनी केले विधान तर्कसंगत नाही, ते चुकीचे आहे. प्रत्येक चानतीत अपवादात्मक काही जावी असतात. आपले विधान समाजाची वास्तविकतावर आधारित असले पाहिजे तसे झाले नाही. म्हणून ते विशाभूल करणारे आहे. अनुसूचित जातीच्या वर्गातील व्यक्तीची आपसात स्पर्धा करायची नसून खुल्या प्रवर्गा सोचत स्पर्धा करायची हे लक्षात घेतले पाहिजे, हाच संविधान निर्मात्यांचा उद्देश होता.

संविधानातील आरक्षण हे दोन बाबीवर आधारित आहे. १) सामाजिक विषमतेवर आणि २) आर्थिक आणि शैषणिक निकषावर दिलेली आहे. अनुसूचित जातीचे आरक्षण हे त्यांच्या अस्पृश्यतेच्या आधारक म्हणजेच सामाजिक विषमतेवर दिले आहे. इतर मागासवर्गीय ओ.बी.सि.यांना आर्थिक आणि शैषणिक निकषावर दिलेले आरक्षण आहे म्हणून त्यात आर्थिक निर्बंध लावलेले आहेत. अनुसूचित जातीच्या गरीब, श्रीमंत दोघांनाही जातीयतेचे चटके सहन करावे लागले आणि आवही जातीयवादाचे चटके सहन करावे लागत आहे. आजही अस्पृशतेथे प्रकार हे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्येक्ष स्परुपात सुरु आहे. अनुसूचित जातीचे गरीव, श्रीमंत हे सारख्याच सामाजिक समस्येला समोर जात असतात, म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुसूचित जाती जमातीचे आरक्षण देताना फक्त सामाजिक विषमतेची अट ठेवली आहे. तसेच ओवीसीच्या आरक्षणाची तरतूद करताना आर्थिक आणि शैषणिक असे निकष लावले त्यात क्रिमिलेयरची तरतूद केली नव्हती.

आजही अनुसूचित जातीच्या गुणवत्तेने (मेरिट) आलेल्या उमेदवारांना ओपन कॅटेगिरी मध्ये निवडल्या जावे असा नियम असतानाही निवडल्या जात नाही. त्यांना आरक्षणाच्या कॅटेगिरीतच ठेवण्याचा डाव शासनांकडून केला जातो. याचा अर्थ हाच होतो की, अनुसूचित जातीचा मेरिट उमेदवार सुद्धा खुल्या प्रवर्गात चालत नाही ही जातीय मानसिकता आहे. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला की अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराने जर स्पर्धा परीक्षा फी मध्ये सवलत घेतली असेल किंवा वय आणि संधी मध्ये सवलत घेतली असेल व निवड मंडळाचा तसा निर्णय असेल तर त्याला मेरिट आल्यानंतर खुल्या प्रवर्गात निवडल्या जाणार नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना डावलण्यासाठी हे असले नियम केले जातात. मेरिटमध्ये अनुसूचित वर्गाचा व्यक्तींना त्वाच्या गुणवत्तेला कमी लेखून त्यांना खुल्या वर्गात प्रवेश नाकारला जातो. आजही व्यक्तीच जात बघून त्याची गुणवत्ता ठरवलेली जाते. लेखी परीक्षेत गुणवत्तेने अधिक मार्क जरी असले तरी तोंडी परीक्षेत कमी मार्क देण्याची प्रवृत्ती निवड मंडळाची असते, कारण निवड मंडळासमोर त्यांच्या नावाने जातीचा संपूर्ण बायोडाटा असतो एवढेन काय तर अर्ज भरताना सर्वांना आपल्या जाती-धर्माचा उल्लेख करावा लागतो जर आरक्षण नसेल तर अनुसूचित जातीचा गुणवत्तेने मेरिट विद्यार्थी सुद्धा जातीभेदामुळे निवडल्या जाणार नाही. म्हणून आरक्षणाची तरतूद केली आहे. आरक्षण हे फक्त शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत आहे. म्हणून आरक्षणाच्या तरतुती मुळे अनुसूचित जाती/जनजातीचे व्यक्ती नौकरी सेवेत आहेत. खाजगी कंपन्या मध्ये सुद्धा गुणवान अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना डावलल्या जात आहे, तेथे आरक्षण नाही  उच्चशिक्षित झाले म्हणून त्यांना पदे मिळाली असे म्हणता येणार नाही. तसेच आरक्षणाच्या संधीमुळे ज्या ज्या अनुसूचित जाती/जनजाती व्यक्ती समूहाने शिक्षण घेऊन स्पर्धा केली त्यांना मग ते सामान्य व गरीब कुटुंबातील मुलं असली तरी त्यांना चांगल्या नौकरीवर उच्चपदस्थ झाल्याचे आढळून येते. त्यामुळे सनदी अधिकाऱ्याची मुलं आणि मजुराची मुले त्यांची स्पर्धा होऊ शकत नाही हे विधान अनुसूचित जातीच्या संबंधाने तरी व्यावहारिक एगे सर न्यायाधीश यांनी वेले विधान तर्कसंगत नाही, ते चुकीचे आहे. प्रत्येक चानतीत अपवादात्मक काही बाबी असतात. आपले विधान समाजाची वास्तविकतावर आधारित असले पाहिजे तसे झाले नाही. म्हणून ते दिशाभूल करणारे आहे. अनुसूचित जातीच्या वर्गातील व्यक्तीची आपसात स्पर्धा करायची नसून खुल्या प्रवर्गा सोवत स्पर्धा करायची हे लक्षात घेतले पाहिजे. हाच संविधान निर्मात्यांचा उद्देश होता.

संविधानातील आरक्षण हे दोन बाबीवर आधारित आहे. १) सामाजिक विषमतेवर आणि २) आर्थिक आणि शैषणिक निकषावर दिलेली आहे. अनुसूचित जातीचे आरक्षण हे त्यांच्या अस्पृश्यतेच्या आधारवर म्हणजेच सामाजिक विषमतेवर दिले आहे. तर इतर मागासवगीय ओ.वी.सि.यांना आर्थिक आणि शैषणिक निकषावर दिलेले आरक्षण आहे म्हणून त्यात आर्थिक निर्णध लावलेले आहेत. अनुसूचित जातीच्या गरीब, श्रीमंत दोघांनाही जातीयतेचे चटके सहन करावे लागले आणि आजही जातीयवादाचे चटके सहन करावे लागत आहे. आवही अस्पृशतेचे प्रकार हे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्येक्ष स्परूपात सुरु आहे. अनुसूचित जातीचे गरीव, श्रीमंत हे सारख्याच सामाजिक समस्येला समोर जात असतात, म्हणून डॉक्टर बाबासाहेज अआंबेडकरांनी अनुसूचित जाती जमातीचे आरक्षण देताना फक्त सामाजिक विषमतेची अट ठेवली आहे. तसेच ओबीसीच्या आरक्षणाची तरतूद करताना आर्थिक आणि शैषणिक असे निकष लावले त्यात क्रिमिलेयरची तरतूद केली नवहती.

आजही अनुसूचित जातीच्या गुणवत्तेने (मेरिट) आलेल्या उमेदवारांना ओपन कॅटेगिरी मध्ये निवडल्या जावे असा नियम असतानाही निवडल्या जात नाही. त्यांना आरक्षणाच्या कॅटेगिरीतच ठेवण्याचा डाव शासनांकडून केला जातो, याचा अर्थ हाच होतो की, अनुसूचित जातीचा मेरिट उमेदवार सुद्धा खुल्या प्रवर्गात चालत नाही ही जातीय मानसिकता आहे. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला की अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराने जर स्पर्धा परीक्षा फी मध्ये सवलत घेतली असेल किंवा वय आणि संधी मध्ये सवलत घेतली असेल च निवड मंडळाचा तसा निर्णय असेल तर तर त्याला मेरिट आल्यानंतर खुल्या प्रवर्गात निवडल्या जाणार नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना डावलण्यासाठी हे असले नियम केले जातात. मेरिटमध्ये अनुसूचित वर्गाचा व्यक्तींना त्याच्या गुणवत्तेला कमी लेखून त्यांना खुल्या वर्गात प्रवेश नाकारला जातो. आजही व्यक्तीच जात बघून त्याची गुणवत्ता ठरवलेली जाते. लेखी परीक्षेत गुणवत्तेने अधिक मार्क जरी असले तरी तोंडी परीक्षेत कमी मार्क देण्याची प्रवृत्ती निवड मंडळाची असते, कारण निवड मंडळासमोर त्यांच्या नावाने जातीचा संपूर्ण बायोडाटा असतो एवढेच काय तर अर्ज भरताना सर्वांना आपल्या जाती-धर्माचा उल्लेख करावा लागतो जर आरक्षण नसेल तर अनुसूचित जातीचा गुणवत्तेने मेरिट विद्यार्थी सुद्धा जातीभेदामुळे निवडल्या जाणार नाही. म्हणून आरक्षणाची तरतूद केली आहे. आरक्षण हे फक्त शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत आहे. म्हणून आरक्षणाच्या तरदुती मुळे अनुसूचित जाती/जनजातीचे व्यक्ती नौकरी सेवेत आहेत. खाजगी कंपन्या मध्ये सुद्धा गुणवान अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना डावलल्या जात आहे. तेथे आरक्षण नाही. आज जी प्रगती अनुसुचीत जाती/जनजातीच्या समूहाची झालेली पाहायला मिळते ती संविधानाच्या आरक्षण धोरणा मुळे, शिक्षणात आणि नौकरीत अनुसूचित जाती/जनजातीचे प्रतिनिधित्व पाहायला मिळते. अनुसूचित जाती/जमातीचे संख्याबळ हे ३०% असले तरी वर्ग १ नौकरी मध्ये हे प्रमाण ४% पेक्षा जास्त दिसत नाही. इतर वर्ग ३-४ मध्ये टक्केवारी ९% असून अनुशेष भरणे बाकी आहे. खाजगीकरणा मुळे आणि कंत्राटी पद्धती मुळे, शासकीय सेवा कमी केल्या त्यामुळे ही आरक्षणाचा उपयोग होत नाही, रोजगाराच्या समस्या बेरोजगारी वाढत चालेली आहे.

आज २०१४ पासून शासनांनी खाजगीकरणाची धोरण सुरु करून शासकीय कंपन्या खाजगी लोकांना विकल्या जात आहे आणि शासनाचे भाग भाडवल ५०% पेक्षा कमी करून एक प्रकारचे आरक्षण धोरण अप्रत्यक्षपणे बंद केलेले आहे. त्यामुळे ज्या आरक्षणा मुळे नौकरी मिळत होती व समाजाची वाटचाल देश्वाच्या मुख्यप्रवाहा कडे सुर होती तो विवासाचा मार्ग आता बंद झालेली आहे. राजकीय आरक्षण १० वर्षाकरिता होते ते आजही सुरु आहे. राजकीय आरक्षण घेऊन जे नेते श्रीमंत झाले आहेत त्यांना आर्थिक बंधन लावणे क्रिमी लेयर लावले पाहिजे कि नाही या विषयी सर न्यायाधीस काही बोलत नाही ते फक्त नौकरी वर्ग आणि सेवेत असलेल्या आरक्षणावर क्रीमिलेवर लावण्याची भाषा बोलतात. राजकीय नेते हे नौकरी करणाऱ्या अधिकारी वर्गातील व्यक्ती पेक्षा गरीय आहेत का, त्यांचावर क्रीमिलेयर लावण्यात येणार आहे का? त्यांच्यात उपवर्गीकरण करणार आहेत का? असा प्रश्र निर्माण होतो. तसेही पाहता क्रीमिलेवरची अट लागू करण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेने तसा ठराव मंजूर केला नाही. असे काहीही झाले नाही परंतु न्यायाधीश स्वतःअनुसूचित जातीला क्रिमिनल लावा, उपवर्गीकरण करा, तेही फक्त सेवे मध्ये, राजकीय आरक्षणात नाही म्हणून आपल्या न्याय पत्रात आणि पब्लिक मीटिंगमध्ये सतत सांगत आहेत. या देशात प्रजातान्त्रिक सामाजिक लोकशाही आहे आणि हा देश संविधानाच्या मुलभूत बाबी पूर्ण करण्यासाठी कायदे करीत असतात, कोणाच्या मनात काही आले तर तसेच लागू करता येत नाही. अनुसूचितजाती हा एकजिनसी वर्ग (होमोजिनीयस वर्ग) आहे त्याचे विभाजन त्याचे उपवर्गीकरण (अबकड) वरणे हे असंविधानिक आहे. अनुसूचितजाती ज्या अस्युशते मुळे मुख्य प्रवाहातून वैचित राहिलेल्या आहेत त्यांना प्रतीनिधीत्व देण्यासाठी आरक्षण ची व्यवस्था संविधानात केलेली आहे. 

आज अनुसूचित जाती मध्ये ज्या जातीची लोकसंख्या फक्त ११% आहे तेही १३% जागेवर स्पर्धा करू शकतात, जर अवकड़ उपवर्गीकरण झाले तर ज्याची लोकसंख्या १ टक्के आहे त्यांना १३% वर क्लेम करता येणार नाही. त्यांना रोस्टर प्रमाणे वाट पहावी लागेल, मातंग ची लोकसंख्या २% आहे त्यांना फक्त २ टक्के जागेवरच क्लेम करावा लागेल, आता ते १३ टक्केवारीवर क्लेम करतात, त्यामुळे उपवर्गीकरणानी कमी लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचित जातींना संधी मिळणार नाही. उलट मातंग जाती मध्ये असलेल्या १२ उपजाती आहेत, ज्या अगदी शिक्षणापासून वंचित राहिल्या तो समूहषन मातंग समाजाला मिळालेल्या २% वाट्यातील आपला वाटा वेगळ्या मागतील तर त्याचे सब-उपवर्गीकरण कसे करणार आहेत, ती एक मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते. डॉ बाबासाहेबांनी सर्व अश्पृश जातींना मोडून एक वर्ग केला आणि एक संघ निर्माण केला आणि एक संघ म्हणून अनुसूचित जातीच्या सुरक्षेसाठी सर्व मिळून काम करीत असतात बंधुत्वाची भावना प्रबळ होत आली आहे. भारतात खुल्या वर्गाच्या ५०% जागा आहेत. त्यात ०५१% एकूण लोकसंख्या असलेल्या ब्राह्मीन लोकांनी ८०% जागा घेतल्या आहेत. त्या खुल्या वर्गाचे खुल्या वर्गासाठी उपवर्गीकरण करून इतर खुल्या गटावर होत असलेला अन्याय शासन दूर करणार आहे का. खुल्या वर्गात ब्राह्मण राजपूत मराठे आणि इतरही लोक येतात त्यांना खुल्या असलेल्या ५०% जागेवर त्यांच्या लोकातंखेप्रमाणे संधी मिळणार आहे का, ते कुठे आहेत, भारताचे आम्ही लोक यात ते कसे बसवायचे यांचे धोरण शासन करणार आहे का. संधी मिळत नाही म्हणून आरक्षणाची गरज आहे.

आरक्षणा सारखी संधी अश्याप्रकारची विशेष संधी इतर विकशित देशात हि आहे, जो समाज रंगभेद मुळे मुख्यप्रवाहा पासून मागे राहिलेला होता, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी संधी देण्यात येते त्याला संमतीदर्शक मान्यता (AFFIRMATIVE ACTION) देण्यात आली आहे. भारतातही लिंगभेद मुळे खियांना त्यांच्या संख्येप्रमाणे सहभाग मिळत नव्हता म्हणून लोकसभेत महिला आरक्षणाचा कायदा-२०२३ करून ३०% आरक्षण देण्यात आले. कारण त्यांच्या संखेप्रमाणे त्याचे प्रतिनिधित्व राज्यकारभारात नव्हते. ज्याची जेवढी संख्या त्यांवा तेवढा सहभाग मुख्यप्रवाहात असला पाहिजे हा फार्मुला अमलात आणले पाहिजे, अजूनही महिला आरक्षण त्यांचे प्रतिनिधित्व लागू केले गेलेत नाही. ज्याची जेवढी लोकसंख्या आहे त्यांचा तेवढा सहभाग राज्यकारभारात आणि अंमलबजावणीत असेल तरच आम्ही भारताचे लोक या शब्दाला न्याय मिळेल.

शासगानी आरक्षण देऊन काही मेहरबानी किंव्हा सामाजिक सेवा करत नाही ती शासनाची संविधानीक जवाबदारी आहे. म्हणून अनुसूचित जातीवर क्रिमी लेयर लावता येणार नाही, त्यांचे उपवर्गीकरण करणे म्हणजे संविधान निर्मात्यांच्या उद्देशाला मोडीत काढणे होईल. संविधानाचे संवर्धन करणे संविधानाची अंबलबजावणी प्रामाणिकपणे करून प्रजातांत्रिक लोकशाही चे जतन करणे हि आम्ही भारतीयांची जबाबदारी आहे.
जय संविधान..... जय भारत

• अॅड. किशोर कांबळे,
• महासचिव, व्ही., आय.पी.जेपी, मानवाधिकार संस्था, मुंबई.
• ९९६९२२१८७४

: