लाडकी बहीण' योजना...जनवादी महिला संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा

 मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी माहिती समोर आली आहे. एका वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, चौकशीनंतर या योजनेतील तब्बल 92 लाख लाभार्थींना अपात्र ठरवून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे अपात्र लाभार्थींना झालेल्या सुमारे 14 हजार कोटींच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.  वृत्तानुसार, अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये सरकारी कर्मचाऱयांच्या कुटुंबातील 4 लाख 42 हजार सदस्य, 29 हजार पुरुष आणि 8 हजार थेट सरकारी कर्मचारी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (ण्Aउ) यांच्या अहवालात या योजनेसाठी नियोजित खर्चापेक्षा 3,541 कोटींचा अतिरिक्त खर्च झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.  

'लाडकी बहीण' योजना जून 2024 मध्ये जाहीर करण्यात आली होती. ऑगस्ट 2024 मध्ये लाभार्थींना दोन हप्ते वितरित करण्यात आले. त्यानंतर लगेचच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने पुन्हा सत्तेत येत लाभाची रक्कम 1,500 वरून 2,000 प्रति महिना करण्याचे आश्वासन दिले होते.   दरम्यान, या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर योजनेच्या पात्रता पडताळणीची प्रक्रिया, निधीचा वापर आणि आर्थिक नियोजन याबाबत राजकीय तसेच प्रशासकीय स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधकांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली असून, सरकारकडून याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरणाची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.  

अखेर 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना' हा निवडणूक जुमलाच ठरला है सिद्धच झाले ! लोकसभा निवडणुकीत दाणादाण उडाल्यावर महायुती सरकारने थेट राज्य सरकारच्या तिजोरीवर डल्ला मारत ज्यांच्या हातात कधीही फारसा पैसा खेळत नाही, अशा गरीब महिला मतदारांच्या अगतिकतेचा फायदा घेत ही योजना जाहीर केली. त्यासाठी २६,००० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आणि अत्यंत घिसाडघाईने जुलै २०२४ पासून महिलांच्या बैंक खात्यात पैसेही पडू लागले. आलेल्या अर्जाची फारशी पडताळणी न करता सरसकट सगळ्यांच्या बँक खात्यात दिवाळीच्या तोंडावर एकदम पाच हप्ते (७,५०० रुपये) एकरकमी टाकले. निवडून येताच हा हप्ता दुप्पट करू असे आश्वासनही या सरकारने दिले. महिला सुखावल्या, इतक्या त्वरित योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाली म्हणजे यापुढे दरमहा 3,000 रुपयेही मिळतील अशी त्यांना खात्री वाटली आणि निवडणुकीत या सर्व भाउरायांना त्यांनी भरभरून मते दिली आणि सतेत बसवले.

ही योजना म्हणजे केवळ मते विकत घेणे. 1,500 रुपयांत महिलावर्गाला गुंडाळून महिन्याचा खर्च या सरकारने महागाईद्वारे 15,000 रुपयांनी वाढवला आहे, त्यातच टप्प्याटप्प्याने विविध कारणांनी महिलांना या योजनेतून वगळत, आता तर तब्बल 92 लाख लाभार्थी महिलांना एका झटक्यात या  सरकारने योजनेतून बाहेर फेकले आहे. ई-केवायसी न केल्याने 55 लाख, कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाखाहून अधिक असल्याने 12 लाख, नमो शेतकरी योजनेच्या लाभार्थी लाख, 65 हून अधिक वय असल्याने 4.5 लाख आणि  लाभार्थी पुरुष निघाले म्हणून 14 हजार खात्यांतून ही योजना बंद करण्यात आली आहे. 

पडताळणी न करता हप्ते सुरू केलेच कसे? पुरुष लाभार्थी होऊच कसे शकतात? 2.5 लाख रुपये (म्हणजे मासिक जेमतेम 20,000 रुपये) ही संबंध कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा असणे कितपत योग्य आहे? आणि आधार लिंक बैंक खात्याचा तपशील ही योजनेची पूर्वअट असताना ही चूक झालीच कशी? ई-केवायसी केले नाही तर थेट वगळण्यापेक्षा, मुदतवाढ किंवा ती पूर्ण होईपर्यंत हप्ते रोखून धरणे हे करता आले नसते का? आणि ई-केवायसी वगळता इतर कारणे जर योग्य असतील, तर आजवर त्यांच्या खात्यात पडलेल्या पैशांची भरपाई कोणी करायची? असा थेट प्रश्न सामाजिक कार्यकर्त्या प्राची हातिवलेकर यांनी केला आहे.   

केवळ व्होट बँक बनवून  वापरले, लाडकी बहीण म्हणून आपल्या भावनेशी सरकार खेळले आणि आता गरज संपताच, राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट होताच वाऱयावर सोडून देण्यात आले आहे, हे लक्षात आल्याने राज्यातील सर्व बहिणीं संताप व्यक्त करीत आहेत. पात्र महिलांच्या ईकेवायसीची मुदत वाढवून द्यावी, इतर जाचक अटी शर्ती रद्द कराव्या, या योजनेचे कारण देत विधवा, अपंग, निराधार महिलांना मिळणारे हप्ते बंद झाले ते त्वरित सुरु करावे, अशा विविध मागण्या घेऊन राज्यभर मोठे आंदोलन उभारण्याचा निर्णय जनवादी महिला संघटनेने घेतला असल्याचेही प्राची हातिवलेकर यांनी जाहिर केले आहे.