मुंबई महानगरपालिकेत सुरू असलेल्या कंत्राटीकरणामुळे कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीच्या सुरक्षिततेवर गदा येत आहे. मोटर लोडर्ससह इतर चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या खाजगीकरण धोरण विरोधातील हा लढा आता न्यायालयात नेण्यात येणार असून, ही लढाई कामगारांकडून कोणतेही शुल्क न घेता लढविण्यात येईल, अशी घोषणा मुंबई मनपा कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश देवदास यांनी पत्रकार परिषदेत केली. मोटर लोडर्सवर आलेले संकट दूर करण्यासाठी मुंबई मनपा कर्मचारी महासंघ अखेरपर्यंत त्यांच्या पाठीशी उभा राहील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी मनपातील खाजगीकरणाला विरोध करण्यासाठी "मुंबई महानगरपालिका खाजगीकरण विरोधी समिती" स्थापन करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. २८ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या खाजगीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी न केलेल्या २६ अधिकृत कामगार संघटनांनी एकत्र येत ही समिती स्थापन केली असून, अॅड. प्रकाश देवदास आणि. नवनाथ महारनवर यांची समितीच्या निमंत्रकपदी निवड करण्यात आली. सभेत मोटर लोडर्स आणि परिवहन विभागातील कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांच्या जागी कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती करून कायम कर्मचाऱ्यांना अन्य विभागात पाठविण्याच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध करण्यात आला. एस विभागात करण्यात आलेली कारवाई तातडीने रद्द करावी, तसेच मनपातील सर्व विभागांमधील कंत्राटीकरण थांबवून कायमस्वरूपी भरती करावी, अशी मागणी समितीने केली.
अॅड. प्रकाश देवदास यांनी आरोप केला की, २८ जुलै २०२५ रोजी मनपा प्रशासनासोबत झालेल्या करारामुळे खाजगीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला. या करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या संघटनांच्या भूमिकेवर कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी असून, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. यापुढे मनपा प्रशासनाने कंत्राटीकरणाचा निर्णय कायम ठेवला, तर त्याविरोधात न्यायालयीन लढ्यासोबतच तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. तसेच लवकरच सर्व कामगारांचा मेळावा आयोजित करून पुढील आंदोलनाची दिशा जाहीर करण्यात येणार असल्याचे समितीच्या निमंत्रकांनी सांगितले.
या समितीत अॅड. प्रकाश देवदास, अॅड. नवनाथ महारनवर, उत्तम गाडे, के. पी. नाईक, डॉ. संजय बापेरकर, दिपक बाम्बाडे, चंद्रकांत जाधव, अॅड. विदुला पाटील, प्रशांत तळेकर, चक्रपाणी गजुला आणि अॅड. मानसी कानिटकर यांचा समावेश आहे.
0 टिप्पण्या