धारावीमध्ये विकासाच्या नावाने सरकारकडून मोठया प्रमाणात प्रकल्प राबवाला जात असताना देखील धारावी पुनर्वसन प्रकल्प व महानगर पालिकेच्या आशिर्वादाने प्रचंड अनधिकृत बांधकाम बिनदिक्कतपणे सुरू आहे. बेकायदेशीर बांधकामांने धारावीचा परिसर संपूर्ण व्यापून टाकला आहे. हा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत आहे. दाट लोकवस्ती, अरुंद रस्ते आणि आधीच अपुऱ्या नागरी सुविधांचा सामना करणाऱ्या धारावीत कथित अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट सुरू असताना, याबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारी, सादर करण्यात आलेले फोटो-पुरावे आणि प्रशासनाचे वारंवार वेधलेले लक्ष यानंतरही अपेक्षित कारवाई होत नाही. अनधिकृत बांधकामांविरोधातील तक्रारीना केराची टोपली दाखवणे, माहिती अधिकारात उत्तरे देण्यास जाणिवपूर्वक विलंब लावणे, इतकेच नव्हे तर तक्रारी करणाऱ्या नागरिकांना धमकावणे, दहशत निर्माण केली जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची पोलीस आणि मुंबई महानगर पालिका प्रशासनाने निष्पक्ष व सखोल चौकशी करण्याची मागणी समाजसेवक अनिल शिवराम कासारे यांनी केली आहे.
धारावीतील कथित अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात संबंधित विभागाकडे अनेक वर्षांपासून तक्रारी करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तक्रारींसोबत फोटो-पुरावे सादर करूनही अनेक प्रकरणांत ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप आहे. जर तक्रारी आणि फोटो-पुरावे प्रशासनाकडे उपलब्ध असतील, तर संबंधित बांधकामांची प्रत्यक्ष पाहणी झाली का? नोटिसा बजावण्यात आल्या का? अनधिकृत बांधकामांवर कायद्यानुसार कारवाई झाली का? कारवाई झाली नसेल तर त्यामागची कारणे काय? आणि तक्रारी वर्षानुवर्षे प्रलंबित का राहिल्या? असे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. धारावी मधील अनधिकृत 2 मजली 3 मजली 4 मजली बांधकामाबाबत मुंबई महानगर पालिका जी /उत्तर विभाग मधील इमारत/ बांधकाम खात्यामध्ये तक्रार दाखल केली असता संबंधित खात्यामधील सहाय्यक व दुय्यम अभियंता कोणत्याही प्रकाराची दखल न घेता परस्पर संबंधित ठेकेदार ह्यांच्याशी साठेलोटे करतात. आणि तक्रारदाराला संबंधित बांधकाम बाबत आपण धारावी पुनर्वसन प्रकल्प खात्याशी आपण संपर्क करावा किंवा चौकशी करावी अशा प्रकारचे लेखी उत्तर देतात.
धारावी पुनर्वसन प्रकल्प विभागाला तक्रार केली की संबंधित खातेप्रमुख ते त्यांच्या पद्धतीने ठेकेदारशी संपर्क करतात व अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या मालक व ठेकेदाराला अभय देतात. महानगर पालिका किंवा धारावी पुनर्वसन प्रकल्प ह्या विभागाकडून बांधकाम करणारे कोणत्याही प्रकाराची अधिकृत परवानगी घेत नाही. 3/4 मजली बांधकाम करणारे ठेकेदार हे अधिकृत नसतात किंवा त्यांना वास्तविक कोणतेच ज्ञान नसते कोणीही उठ सूट ठेकेदार बनतो आणि बांधकाम करतो. मनपा जी /उत्तर इमारत बांधकाम खात्यामधील सहाय्यक अभियंता/ दुय्यम अभियंता व मुकादम ह्यांची सखोल चौकशी केली तर समजेल की धारावीमध्ये ह्या अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत किती अनधिकृत बांधकामाचे निरीक्षण केले आणि त्यावर किती कारवाई केली. उलट ठेकेदार ह्यांना कार्यालयात डायरेक्ट प्रवेश दिला जावून स्वतःच्या केबिनमध्ये बसून त्यांच्याशी हितगुज केले जात असल्याचा आरोपही कासारे यांनी केला.
मागील ३ ते ४ वर्षात अतिशय मोठया प्रमाणात अतिक्रमण करून अनधिकृत बांधकाम झाले आहे. धारावी प्रभाग क्रं १८३ मध्ये अशोक मिल कंपाऊंड परिसरात अधिकृत ३० ते ३५ गाळे आहेत. पण महापालिका जी /उत्तर इमारत बांधकाम विभागाच्या आशिर्वादामुळे व सहकार्यामुळे १०० ते १२५ दोन तीन मजली गाळे निर्माण झाले ह्याची तक्रार केली तरी अधिकारी चालढकल करून चौकशीच्या अर्जाला केराची टोपली दाखवतात. माहीम राजबली चाळ असो किंवा माहीम फाटक ओव्हर ब्रिज ला लागून असो किती तरी मोठया प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम झाले आहेत होत आहेत. तरी सुद्धा कारवाईच्या नावाने बोंबाबोंब. अशा अनधिकृत व अतिक्रमण केलेल्या बांधकामामुळे व धारावी पुनर्वसन प्रकल्प / मनपा अधिकारीमुळे धारावीचा खरंच विकास होईल का?
धारावीसारख्या अत्यंत दाट लोकवस्तीच्या परिसरात कथित अनधिकृत बांधकामे वाढत असतील, तर हा केवळ बांधकाम नियमांच्या उल्लंघनाचा प्रश्न राहत नाही. एखादी दुर्घटना घडल्यास अग्निशमन दलाला घटनास्थळी पोहोचण्यात अडथळे, आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना बाहेर पडण्यास अडचणी आणि इमारतींच्या सुरक्षिततेसंदर्भातील धोके निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे संबंधित बांधकामांची तातडीने पाहणी करून त्यांची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट करणे आणि नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास कायद्यानुसार कारवाई करणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या जी/उत्तर विभागाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. वर्षानुवर्षे तक्रारी करण्यात आल्या असतील आणि त्यावर अपेक्षित कारवाई झाली नसेल, तर त्या तक्रारींचे पुढे काय झाले, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. तक्रारी कोणत्या अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आल्या? संबंधित ठिकाणी पाहणी करण्यात आली का? पंचनामे किंवा अहवाल तयार करण्यात आले का? नोटिसा देण्यात आल्या का? कारवाईचे आदेश दिले असल्यास त्यांची अंमलबजावणी झाली का? आणि झाली नसेल तर जबाबदार कोण? या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी. तक्रारींची नोंद, फोटो-पुरावे, संबंधित बांधकामांची अधिकृत कागदपत्रे, मनपाने केलेली पाहणी, बजावलेल्या नोटिसा आणि आजपर्यंत करण्यात आलेल्या कारवाईचा संपूर्ण अहवाल तपासण्यात यावा. आणि तात्काळ कारवाई करावी अशी मागणी धारावीकरांकडून करण्यात येत आहे.
0 टिप्पण्या