रस्त्यालगतची सुमारे ६५ टक्के झाडे काँक्रीटच्या विळख्यात... झाडे पडण्याच्या घटनेत वाढ

पावसाळ्यात झाडे पडण्याच्या घटना या केवळ नैसर्गिक आपत्ती नसून, झाडांच्या मुळांभोवती होणारे बेकायदेशीर काँक्रीटीकरण, निष्काळजी वृक्षछाटणी, प्रशासकीय बेपर्वाई आणि राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) च्या आदेशांचे उल्लंघन यामुळे निर्माण झालेली मानवनिर्मित आपत्ती आहे. त्यामुळे अशा घटनांमध्ये संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०५ अंतर्गत 'सदोष मनुष्यवधा'चा गुन्हा दाखल करून त्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरण्यात यावे, अशी मागणी सुराज्य अभियानच्या माध्यमातून  अभिषेक मुरुकटे आणि  सतीश कोचरेकर यांनी केली

मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे प्रसार माध्यमांशी संवाद साधतांना अभिषेक मुरुकटे म्हणाले की, दरवर्षी पावसाळ्यात शेकडो झाडे कोसळतात, रस्ते बंद होतात, वाहनांचे नुकसान होते, नागरिक जखमी होतात आणि अनेक निष्पाप नागरिकांना जीव गमवावा लागतो. मात्र प्रत्येक वेळी "जोरदार पाऊस" किंवा "वादळी वारे" अशी कारणे देऊन विषय संपवला जातो. प्रत्यक्षात झाडांची मुळे का कमकुवत झाली, त्यांना हवा आणि पाणी मिळाले का, झाडांची संरचनात्मक तपासणी झाली का, याचा सखोल तपास केला जात नाही. जागतिक वसुंधरा दिनानिमित्त सुराज्य अभियानाने मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि सोलापूर येथे पत्रकार परिषद घेऊन हा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि जळगाव येथील जिल्हाधिकारी, आयुक्त, मुख्याधिकारी आणि वृक्ष अधिकाऱ्यांना निवेदने देऊन झाडांच्या मुळांभोवतीचे काँक्रीटीकरण हटविण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याची मागणी केली होती.

यावेळी प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की, झाडांना इजा पोहोचविणे हा 'महाराष्ट्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५' अंतर्गत दंडनीय अपराध आहे. तसेच झाडांच्या मुळांभोवती करण्यात आलेल्या काँक्रीटीकरणामुळे झाड कोसळून जीवित किंवा वित्तहानी झाल्यास संबंधित कार्यकारी अभियंते आणि कंत्राटदारांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरावे, अशी मागणीही करण्यात आली होती. मात्र या इशाऱ्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप सुराज्य अभियानाने केला.

सुराज्य अभियानाने राज्यातील अलीकडील झाडे पडण्याच्या घटनांकडे लक्ष वेधले. ३० जून रोजी चेंबूर येथे शाळेच्या बसवर पिंपळाचे झाड कोसळून ११ वर्षीय विहान श्रीवास्तव याचा मृत्यू झाला. त्यापूर्वी १० मे रोजी खार येथील लिंकिंग रोडवर रिक्षावर झाड कोसळून १५ वर्षीय आरिका श्रीवास्तव हिचा मृत्यू झाला. सांताक्रूझ (पश्चिम) येथील राहेजा कॉलेजजवळ झाड कोसळून आठ जण जखमी झाले. चर्चगेट आणि मरीन लाईन्स परिसरातही मोठी वडाची झाडे उन्मळून पडल्याच्या घटना घडल्या. अधिकृत आकडेवारीनुसार, अलीकडील पावसाळी कालावधीत मुंबईत झाडे आणि मोठ्या फांद्या पडण्याच्या ९१ घटना नोंदविण्यात आल्या असून त्यापैकी १३ शहर भागात, २२ पूर्व उपनगरात आणि ५६ पश्चिम उपनगरात घडल्या आहेत.

संयुक्त सर्वेक्षणात रस्त्यालगतची सुमारे ६५ टक्के झाडे काँक्रीटच्या विळख्यात अडकलेली असल्याचे समोर आले आहे. तसेच ३,६९१ झाडे सिमेंटच्या विळख्यात असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर नाराजी व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court) प्रकरणही दाखल व्हावे, अशी मागणी सतीश कोचरेकर यांनी केली. "झाड पडते तेव्हा आपण फक्त परिणाम पाहतो; पण त्याची मुळे आधीच गुदमरलेली असतात. प्रश्न पावसाचा नाही, तर झाडांच्या मुळांचा श्वास कोण थांबवत आहे याचा आहे," असे अभिषेक मुरुकटे म्हणाले.  त्यांनी सांगितले की, झाडांच्या मुळांभोवतीचे बेकायदेशीर काँक्रीटीकरण आणि निष्काळजी वृक्षछाटणीमुळे झाडांचा नैसर्गिक समतोल बिघडतो. वरून झाड हिरवे दिसत असले तरी आतून त्याचा आधार कमकुवत होत जातो आणि योग्य वेळी ते अचानक कोसळते. त्यामुळे अशा घटनांमध्ये केवळ भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०६ अंतर्गत निष्काळजीपणाचा गुन्हा नोंदविणे पुरेसे नसून, कलम १०५ अंतर्गत 'सदोष मनुष्यवधा'चा गुन्हा दाखल करण्यात यावा.

- राज्यातील सर्व झाडांच्या मुळांची तातडीने संरचनात्मक तपासणी करावी.
- प्रत्येक मोठ्या झाड पडण्याच्या घटनेनंतर वैज्ञानिक पद्धतीने मूळ कारणांचा तपास बंधनकारक करावा.
- बेकायदेशीर काँक्रीटीकरण करणाऱ्या अधिकारी व कंत्राटदारांवर NGT Act 2010 च्या कलम 26 अंतर्गत फौजदारी कारवाई करावी.
- सर्व झाडांभोवती किमान एक मीटर मोकळी मातीची जागा ठेवण्याचा NGT चा आदेश तातडीने लागू करावा.
- राज्यभर विशेष डी-काँक्रीटीकरण मोहीम राबवून त्याचा कृती अहवाल (ATR) सार्वजनिक करावा.
- गेल्या तीन वर्षांतील वृक्षारोपण व प्रत्यारोपणाचे स्वतंत्र तृतीय पक्षीय लेखापरीक्षण करून त्याचा अहवाल जनतेसमोर सादर करावा.
"एका बाजूला वृक्षसंवर्धनाचे फलक लावायचे आणि दुसऱ्या बाजूला झाडांची मुळे सिमेंटखाली गाडायची, हा दुटप्पीपणा आता थांबला पाहिजे. हा केवळ पर्यावरणाचा विषय नाही, तर नागरिकांच्या जीविताशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे," असे अभिषेक मुरुकटे यांनी स्पष्ट केले.

या विषयावर शासनाने तातडीने प्रभावी उपाययोजना न केल्यास न्यायालयीन लढा, अवमान याचिका आणि राज्यव्यापी लोकजागृती आंदोलनाच्या माध्यमातून पुढील कठोर पावले उचलण्यात येतील, असा इशाराही सुराज्य अभियानाने पत्रकार परिषदेत दिला.