प्राथमिक शाळांतील ४,५०० निवृत्त कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत

 मुंबई महानगरपालिकेच्या मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांमधून ३१ ऑक्टोबर १९९७ पासून आजतागायत सेवानिवृत्त झालेल्या सुमारे ४,५०० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अद्याप सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित निवृत्ती वेतन आणि इतर सेवानिवृत्ती लाभ मिळालेले नसल्याने त्यांच्यात तीव्र नाराजी पसरली आहे. या प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास ज्येष्ठ नागरिक असलेले हे कर्मचारी कुटुंबियांसह मुंबई महानगरपालिकेविरोधात तीव्र आंदोलन करतील असा इशारा आज मुंबई मराठी पत्रकार भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून देण्यात आला. या वेळी शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी पेन्शनर्स असोसिएशऩचे विजय पाटील, उमा सुर्वे, उमेश बागडे यांच्यासह शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.

या प्रकरणी अधिक माहिती देताना विजय पाटील म्हणाले, प्राथमिक शिक्षण देणे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची घटनात्मक जबाबदारी असून मुंबई महापालिकेने १९७० च्या दशकात स्वतःच्या शाळा सुरू केल्या. मात्र विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन खासगी संस्थांना अनुदानित प्राथमिक शाळा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार वेतन, वेतनेतर अनुदान तसेच १९९७ पासून निवृत्ती वेतन, उपदान, अंशराशीकरण आदी सुविधा लागू करण्यात आल्या. सध्या मुंबई महापालिका क्षेत्रात विविध माध्यमांच्या ३७७ अनुदानित खासगी प्राथमिक शाळा असून त्यामध्ये सुमारे ३,५०० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत.

महापालिकेने जानेवारी २०१९ मध्ये आपल्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करून त्यानुसार निवृत्ती वेतन, उपदान, कुटुंब निवृत्ती वेतन, महागाई भत्ता, रजा रोखीकरण तसेच १ जानेवारी २०१६ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीतील थकबाकीही अदा केली. मात्र, खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांमध्ये सातवा वेतन आयोग सुमारे चार वर्षांच्या विलंबाने सप्टेंबर २०२३ मध्ये लागू करण्यात आला. त्यानंतर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळत असले तरी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना अद्याप सुधारित निवृत्ती वेतन व इतर लाभ मिळालेले नाहीत.

 महापालिकेच्या १६ जुलै १९७९ च्या ठरावानुसार महापालिका कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू होताच अनुदानित प्राथमिक शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही त्याच धर्तीवर लाभ देणे अपेक्षित आहे. तसेच ३१ ऑक्टोबर १९९७ च्या परिपत्रकानुसार या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनाचा संपूर्ण खर्च महापालिकेच्या स्वनिधीतून केला जात असल्याने निवृत्तीनंतरचे सर्व आर्थिक लाभ देण्याची जबाबदारीही महापालिकेचीच असल्याचे निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित निवृत्ती वेतन, उपदान, अंशराशीकरण, महागाई भत्ता आणि इतर लाभ न मिळाल्यामुळे हजारो निवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रश्नावर तातडीने निर्णय न झाल्यास ६० ते ९१ वर्षे वयोगटातील निवृत्त कर्मचारी आपल्या कुटुंबियांसह आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारतील, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.