सध्या भारतातील सरकार मोठ्या उद्योगसमूह, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि जागतिक वित्तीय संस्थांच्या दबावाखाली कामगार धोरणे तयार करत आहे. "Ease of Doing Business", "Labour Flexibility" आणि "Labour Reforms" यांच्या नावाखाली माकांना "Hire and Fire" ची मुभा देण्याचे धोरण राबवले जात आहे. सदर चार श्रम संहिता व नियम कामगारांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे, रोजगार असुरक्षितता वाढविणारे आणि मालकधार्जिणे असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. सामाजिक सुरक्षा हा कामगारांचा मूलभूत मानवी व घटनात्मक हक्क आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 41, 42, 43 व 43A नुसार कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, सन्मानजनक जीवन आणि सामाजिक संरक्षण देणे ही राज्याची जबाबदारी आहे.
भारत सरकारने 29 जुन्या कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून 4 श्रम संहिता तयार केल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाने मसुदा नियम महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खाण विभागाने राजपत्रात प्रसिद्ध केले असून केंद्र सरकारच्या 4 श्रम संहितांपैकी 1.. महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, 2026 (Maharashtra Code on Wages Rules, 2026) 2.. महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम, 2026 (Maharashtra Industrial Relations Code Rules, 2026) 3.. महाराष्ट्र व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची स्थिती नियम, 2026 (Occupational Safety, Health And Working Conditions Code Rule, 2026), 4.. महाराष्ट्र सामाजिक सुरक्षा संहिता नियम, 2026 (Social Security Code Rule, 2026) अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने कामगार, कर्मचारी व कामगार संघटनांच्या हरकती व सूचना मागविलेल्या होत्या. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 14, 19 (1) (c), 21, 23, 39, 41, 42, 43 व 43A मध्ये कामगारांच्या संरक्षणाची हमी देण्यात आली आहे. तसेच भारत हा आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचा (ILO) संस्थापक सदस्य असून आंतरराष्ट्रीय कामगार मानकांचे पालन करणे भारताचे कर्तव्य आहे. ILO आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांचे उल्लंघन, कामगारांचे अधिकार हे मानवी अधिकार आहेत या तत्त्वाचे उल्लंघन होत आहे.
महाराष्ट्रातील मोठ्या प्रमाणातील कामगार असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत. बांधकाम, घरगुती कामगार, कंत्राटी कामगार, स्थलांतरित कामगार, शेती व संबंधित क्षेत्रातील कामगार यांना सामाजिक सुरक्षा योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी नियमांमध्ये पुरेशा सक्तीच्या तरतुदी नाहीत. ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म, अॅप-आधारित सेवा आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेमध्ये कार्यरत गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांना सामाजिक सुरक्षा लाभदेण्याची तरतूद असली तरी त्याची अंमलबजावणी, निधी उभारणी आणि लाभ वितरणाची स्पष्ट व बंधनकारक यंत्रणा नियमांमध्ये नाही. त्यामुळे ही तरतूद केवळ घोषणात्मक राहण्याची शक्यता आहे. सामाजिक सुरक्षा निधीची निर्मिती निधीचे व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण, पारदर्शकता आणि कामगार प्रतिनिधित्व यासंदर्भातील तरतुदी अपुल्या आहेत. प्रशासकीय अटी लादण्यात आल्या आहेत. संप हा कामगारांचा शेवटचा लोकशाही मार्ग असून त्यावर अशा औद्योगिक संबंध संहिते अंतर्गत संप करण्यासाठी पूर्वसूचना देणे, दीर्घ प्रतीक्षा कालावधी आणि विविध प्रकारचे निर्बंध घालणे हे ILO च्या संघटन स्वातंत्र्य व सामूहिक सौदेबाजीच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे. उद्योगांना कामगार कपात बंद किंवा छाटणी करण्यासाठी अधिक सुलभ प्रक्रिया उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामळे रोजगाराची सुरक्षितता धोक्यात येईल. महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक राज्यात रोजगार संरक्षण हे शासनाचे कर्तव्य असताना सदर नियम उद्योगपतींना अधिक अधिकार देतात आणि कामगारांना असुरक्षित बनवितात.
औद्योगिक विवादांच्या निवारणासाठी अस्तित्वात असलेल्या प्रभावी यंत्रणांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. यामुळे कामगारांना न्याय मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट खर्चिक आणि विलंबाची होऊ शकते. कामगार न्यायालये आणि औद्योगिक न्यायाधिकरणांची भूमिका कमी करण्याचा कोणताही प्रयत्न कामगारांच्या न्यायप्राप्तीच्या अधिकारावर आघात करणारा ठरेल. कायमस्वरूपी रोजगाराऐवजी करार पद्धती, निश्चित मुदतीचा रोजगार (Fixed Term Employment) आणि इतर अस्थायी रोजगार पद्धतींना प्रोत्साहन मिळत आहे. महिला कामगार, स्थलांतरित कामगार आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार हे आधीच असुरक्षित स्थितीत आहेत. मसुदा नियमांमध्ये त्यांच्या विशेष संरक्षणासाठी कोणतीही प्रभावी तरतूद दिसून येत नाही. त्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे.
"Inspector-cum-Facilitator" संकल्पनेमुळे कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर परिणाम होऊ शकतो. सामाजिक सुरक्षा योजनांचे उल्लंघन करणाऱ्या नियोक्त्यांवर कठोर कारवाई, दंड आणि फौजदारी जबाबदारीची स्पष्ट तरतूद देण्यात आलेली नाही. सामाजिक सुरक्षा ही ILO च्या मूलभूत सामाजिक संरक्षण संकल्पनेचा भाग आहे. प्रस्तावित नियम सामाजिक सुरक्षेच्या सार्वत्रिकीकरणाऐवजी मर्यादित संरक्षण देणारे असल्याने आंतरराष्ट्रीय कामगार मानके आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांशी विसंगत आहेत.
महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, 2026 यामध्ये वेतन देयके, किमान वेतन, समान वेतन आणि बोनस यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. तथापि, नियमांमध्ये कामगारांच्या हितसंरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या अनेक तरतुदी पुरेशा स्पष्ट व प्रभावी नाहीत. यामुळे कामगारांच्या वेतन हक्कांचे संरक्षण कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. किमान वेतन निश्चित करताना आणि त्याचा पुनर्विचार करताना मान्यताप्राप्त कामगार संघटनांना प्रभावी प्रतिनिधित्व व निर्णय प्रक्रियेत समान सहभाग देण्याची स्पष्ट तरतूद नियमांमध्ये करण्यात आलेली नाही. ही बाब लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात आहे. भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांनुसार कामगारांना केवळ किमान नव्हे तर सन्मानजनक जीवन जगता येईल असे जीवननिर्वाह वेतन (Living Wage) मिळणे आवश्यक आहे. मात्र नियमांमध्ये जीवननिर्वाह खर्च, महागाई, शिक्षण, आरोग्य, निवास व सामाजिक सुरक्षा यांचा पुरेसा विचार दिसून येत नाही. त्यामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीपेक्षा मालकांना सल्ला देण्यावर भर राहण्याची शक्यता असून उल्लंघनांवर प्रभावी कारवाई कमी होऊ शकते. वेतन नोंदी, अर्ज, तक्रारी व इतर प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल करण्याचा कल दिसून येतो. ग्रामीण, असंघटित आणि अल्पशिक्षित कामगारांना यामुळे अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
समान वेतनाच्या तरतुदी असूनही महिलांना रोजगार, पदोन्नती, प्रशिक्षण व कामाच्या अटींमध्ये भेदभाव होऊ नये यासाठी प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा नियमांमध्ये समाविष्ट करण्यात यावी. कामगाराना वेळेवर वेतन मिळणे हा मूलभूत हक्क आहे. वेतन देण्यास विलंब करणाऱ्या किंवा बेकायदेशीर कपात करणाऱ्या नियोक्त्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाईची स्पष्ट व सक्तीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. सध्याचे नियम या वर्गाच्या संरक्षणासाठी अपुरे आहेत. भारताने आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या अनेक मूलभूत तत्त्वांचा स्वीकार केला आहे. संघटन स्वातंत्र्य, सामूहिक सौदेबाजी, कामगारांचे संरक्षण आणि सन्मानजनक रोजगार या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात जाणाऱ्या कोणत्याही नियमांची अंमलबजावणी करणे आंतरराष्ट्रीय बांधिलकीच्या विरोधात आहे. वरील सर्व बाबींचा विचार करता कामगारविरोधी, संघटनविरोधी व मालकधार्जिणे असून ते भारतीय राज्यघटनेतील सामाजिक न्याय, समता व कामगार संरक्षणाच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा पोहोचविणारे आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचे नियम मान्य नाहीत. याविरोधात सर्व कामगार आक्रमक झाले असून सरकार विरोधात आझाद मैदानात आपला निषेध नोंदवणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
0 टिप्पण्या