मंत्रालयाचे ज्योतिष मार्गदर्शन केंद्र करण्याचें षडयंत्र

महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार मंत्रालय परिसर आणि महाराष्ट्र विधानभवन येथे प्रत्येकी एक ‘कालायन’ उपकरण बसविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या दोन उपकरणांसाठी ₹१० लाख ९७ हजार ४०० रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.मंत्रालयाचे ज्योतिष मार्गदर्शन केंद्र करणारा हा शासन निर्णय  तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती मार्फत डॉ हमीद दाभोलकर, राहुल थोरात, प्रवीण देशमुख ,नंदिनी जाधव, रामभाऊ डोंगरे, श्रीपाल लालवाणी यांनी केली आहे 

प्रसिद्धी पत्रकात पुढे म्हंटले आहे कि भारतीय ज्ञानाच्या नावाच्या खाली खगोल विज्ञान आणि  ज्योतिष यांची सरमिसळ करणारा हा निर्णय आहे शासन निर्णयात सागीतल्या प्रमाणे केवळ वेळ दाखवणारे घड्याळ नसून या मध्ये राशी, नक्षत्रे, पंचांग अशा सर्व गोष्टींची प्रमाण वेळेशी सरमिसळ केली आहे. या मधून कुठलाही वैद्यानिक आधार नसलेले ज्योतिष आणि खगोल विज्ञान हे एकाच असल्याचा भास निर्माण केला जात आहे.ग्रहांची स्थिती, त्यांची गती, सूर्योदय-सूर्यास्त यांची अचूक गणना करणे हा खगोलशास्त्राचा विषय आहे. *मात्र ग्रह-नक्षत्रांच्या स्थितीचा आधार घेऊन एखाद्या व्यक्तीचे भविष्य, व्यक्तिमत्त्व, भाग्य किंवा जीवनातील घटना सांगता येतात, हा ज्योतिषाचा दावा वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे खगोलशास्त्रीय माहिती आणि ज्योतिषीय विश्वास यांना एकाच ‘विज्ञानाधारित’ चौकटीत मांडणे दिशाभूल करणारे आहे.*

मंत्रालय हे महाराष्ट्राच्या प्रशासनाचे केंद्र आहे. विधानभवन हे लोकशाहीचे सर्वोच्च संस्थात्मक व्यासपीठ आहे. या ठिकाणी शासनाने अशा उपकरणाला अधिकृत स्थान देणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे ज्योतिषीय विचारांना शासकीय प्रतिष्ठा देण्यासारखे आहे. मंत्रालय हे धोरणनिर्मितीचे आणि लोकसेवेचे केंद्र असावे; ते ज्योतिष मार्गदर्शन केंद्र बनता कामा नये.असे देखील प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे

भारतीय संविधानाच्या कलम ५१(अ)(ह) नुसार नागरिकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधक वृत्ती विकसित करणे हे मूलभूत कर्तव्य आहे. शासनाकडून तर या मूल्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन अधिक गांभीर्याने अपेक्षित आहे. त्यामुळे शासकीय वास्तूंमध्ये विज्ञानाच्या नावाखाली वैज्ञानिकदृष्ट्या असिद्ध ज्योतिषीय दाव्यांना प्रतिष्ठा देणे हा संविधानाच्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या भावनेशी विसंगत प्रश्न आहे.

अंनिसचा भारतीय संस्कृती, पंचांग किंवा पारंपरिक कालगणनेच्या अभ्यासाला विरोध नाही. भारतीय कालगणनेचा इतिहास, प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्रातील योगदान आणि विविध कालमापन पद्धती यांचा अभ्यास व प्रदर्शन निश्चितच केले जाऊ शकते. परंतु त्यासाठी खगोलशास्त्र आणि ज्योतिष यांच्यातील स्पष्ट सीमारेषा कायम ठेवणे आवश्यक आहे.

*शासन निर्णयातील आणखी एक बाब लक्षवेधी आहे. या उपकरणासाठी एका खासगी संस्थेने Expression of Interest (EoI) दिल्याचे आणि असे उपकरण बनविणारी ती एकमेव संस्था असल्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे. त्यामुळे सार्वजनिक निधीतून हा खर्च करण्यापूर्वी या उपकरणाची वैज्ञानिक उपयुक्तता, शैक्षणिक मूल्य आणि शासनाच्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनाशी असलेली सुसंगती यांचे स्वतंत्र आणि तज्ज्ञ परीक्षण झाले आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.*

अंनिसच्या प्रमुख मागण्या

१. मंत्रालय परिसर आणि महाराष्ट्र विधानभवन येथे ‘कालायन’ उपकरणे बसविण्यासाठी ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी देण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता तातडीने रद्द करावी.

२. सार्वजनिक निधीतून अशा उपकरणांवर खर्च करण्यापूर्वी त्यांची स्वतंत्र वैज्ञानिक व तज्ज्ञांकडून तपासणी करावी.

३. शासनाच्या कार्यालयांमध्ये ज्योतिषीय दावे आणि वैज्ञानिक ज्ञान यांची सरमिसळ करणाऱ्या उपक्रमांना अधिकृत मान्यता देऊ नये.

महाराष्ट्राने अंधश्रद्धा निर्मूलन आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या प्रसारासाठी देशात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. अशा महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात विज्ञानाच्या नावाखाली ज्योतिषीय विचारांना शासकीय प्रतिष्ठा मिळणे ही गंभीर आणि चिंताजनक बाब आहे. असे प्रसिद्धी पत्रकाच्या द्वारे मधुकर गायकवाड , मुक्ता दाभोलकर, विनोद वायंगणकर , प्रकाश घादगीने सम्राट हटकर नीता सामंत यांनी कळवले आहे.

• *प्रा प्रवीण देशमुख* 
• राज्य कार्यकारिणी सदस्य 
•  महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती